बासिन्दा र गैरबासिन्दालाई लाग्ने आयकर

कुन व्यक्तिले कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कर कानूनले केही आधार र अवस्थितिहरूको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । कर तिर्नुपर्ने त्यस्ता व्यक्तिमा प्राकृतिक व्यक्ति र निकाय (कृत्रिम व्यक्ति) भनी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । कर कानूनले प्राकृतिक व्यक्ति र निकायलाई पनि नेपालमा रहेको मानिने र नेपालमा रहेको नमानिने आधारमा बासिन्दा र गैरबासिन्दा भनी थप शर्तसहित पुन: वर्गीकरण गरेको छ । यस्तै प्राकृतिक व्यक्ति र निकाय नेपालको बासिन्दा वा गैरबासिन्दा कस्तो व्यक्ति हो, सोही आधारमा कर लाग्ने वा नलाग्ने कर कानूनले निर्धारण गरेको छ ।

बासिन्दा व्यक्तिका रूपमा प्राकृतिक व्यक्ति करमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा त्यस्तो व्यक्ति नेपालको नागरिक हो वा होइन भनेर हेरिँदैन । कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको सामान्य बसोवासको स्थान नेपालमा नरहेको भए त्यस्तो व्यक्ति नेपालको बासिन्दा व्यक्ति हुन्छ ।

उदाहरण हेरौं । पहिलो अवस्था, ‘क’ नेपालमा बसोबास गर्छ । दोस्रो, ‘क’ एकै आर्थिक वर्ष वा दुई आर्थिक वर्षमा भए पनि अविच्छिन्न ३६५ दिनको अवधिमध्ये आधाभन्दा बढी (शून्यान्त हटाउँदा) अर्थात् १८३ दिन वा सोभन्दा बढी समय नेपालमा बसोवास गर्छ । तेस्रो, ‘क’ लाई नेपाल सरकारबाट आयवर्षको कुनै समयमा विदेशमा खटाइएको रहेछ । यी तीनमध्ये कुनै एक अवस्था विद्यमान भएमा ‘क’ नेपालको बासिन्दा व्यक्ति हुन्छ । यी तीन अवस्था प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा लागू हुन्छ । यस्तै कुनै विदेशी नागरिक अविच्छिन्न ३६५ दिनको अवधिमा १८३ दिन वा सोभन्दा बढी नेपालमा बसेर कुनै आय आर्जनमा संलग्न हुन्छ भने त्यस्तो व्यक्ति नेपालको बासिन्दा व्यक्ति हुनपुग्छ ।

बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति जुनसुकै वा जतासुकै (विभिन्न स्थान) को आयआर्जनमा संलग्न रहे पनि नेपालको कर कानून बमोजिम कर तिर्नुपर्छ । अर्थात् बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको संसारभरको आयमा र गैरबासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको नेपाल स्रोत रहेको आयमा मात्र कर तिर्नुपर्छ । नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत विदेशी नागरिक बासिन्दा वा गैरबासिन्दा जे भए पनि विदेशबाटै तलबभत्ता पाउने भएकाले भिएना कन्भेन्सन, १९६१ को हस्ताक्षरकारी देश नेपाल भएको नाताले (नेपालद्वारा १९६८ सेप्टेम्बर २८ मा अनुमोदित) त्यस्तो विदेशी कूटनीतिज्ञलाई नेपालमा कर लाग्दैन ।

प्राकृतिक व्यक्ति वा निकाय नेपालको बासिन्दा वा गैरबासिन्दाको आय वा भुक्तानीको स्रंोत आधारमा मात्र नेपालमा कर लाग्ने गरी कर कानूनले व्यवस्था गरेको छ ।

तर, नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत नेपालीलाई विदेशबाटै रकम भुक्तानी भएको भए पनि त्यस्तो व्यक्ति नेपालमा स्थायी रूपमा बसोवास भएकोे (बासिन्दा व्यक्ति) कारणले नेपालमा कर तिर्नुपर्दछ । कुनै नेपाली (नेपालमा स्थायी बसोवास भएको) नागरिक अविच्छिन्न ३६५ दिनको अवधिभित्र विदेशमा १८३ दिनभन्दा कम समय बसोवास गरी नेपाल फर्की आएको रहेछ भने निज नेपालको बासिन्दा व्यक्ति हुन्छ । त्यस्तो व्यक्तिले विदेशमा आय आर्जन गरी कर तिरेको भए पनि नेपालको बासिन्दा व्यक्ति भएको (नागरिक भएको नाताले होइन) नाताले नेपालमा कर तिर्नुपर्दछ । नेपालबाट छोटो समयका लागि विदेश गएर आयआर्जन गरी नेपाल फर्कने जस्तै कलाकार, खेलाडी, परामर्शदाता, डाक्टर, इन्जिनियर वा यस्तै कुनै काममा संलग्न व्यक्ति वा कम समय (१८३ दिन भन्दा कम) वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले विदेशमा कर तिरे पनि नेपालको बासिन्दा व्यक्ति भएको नाताले नेपालमा पनि थप कर तिर्नुपर्छ ।

तथापि विदेशमा तिरेको त्यस्तो कर नेपालमा मिलान गर्न भने पाइन्छ । विदेशी राष्ट्रको सरकारी सेवामा रोजगारी गरे बापत त्यस्तो देशको सरकारी कोषबाट भुक्तानी गरिएको रकममा जतिसुकै दिन (बासिन्दा वा गैरबासिन्दा जे भए पनि) बसे पनि नेपालमा कर लाग्दैन । विदेशी

राष्ट्रको सैनिक सेवालाई लक्षित गरी यो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा खटाएका कर्मचारी र नेपाल सरकारले विदेशमा कुनै काममा खटाएका अन्य व्यक्तिहरूको भुक्तानीको स्रोत नेपाल रहेको, नेपाल सरकारको सेवामा रोजगारीका कारणले मात्र विदेश गएको, विदेशमा १८३ वा सो भन्दा बढी नै बसे पनि नेपाल सरकारको रोजगारीका कारणले मात्र विदेश रहे नेपालको बासिन्दा व्यक्ति मानिने भएकोले नेपालमा कर तिर्नुपर्छ । तथापि नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले वैदेशिक भत्तालाई आयमा समावेश गरी कानून बमोजिम कर तिर्नुपर्नेमा कर नतिरेकोमा कर असूलउपर गर्नुपर्ने गरी विगत लामो समयदेखि महालेखाले सवाल उठाउँदै आएको छ ।

बासिन्दा व्यक्तिका रूपमा निकाय (कृत्रिम व्यक्ति) निकाय भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गरिएका सङ्गठित संस्था, जस्तै प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, संस्थान, संघ, गैरसरकारी संस्था, अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था जस्ता संस्थाहरू समेत पर्छन् । तर एकलौटी फर्म (कानून बमोजिम दर्ता भएका वा नभएका भए पनि प्रोप्राइटरसिप फर्म) र बीसभन्दा कम साझेदार रहेका साझेदारी भने कम्पनीको परिभाषा अन्तर्गत पर्दैनन् । बीस जनाभन्दा बढी साझेदार रहेका साझेदारी फर्म भने दर्ता भए पनि वा नभए पनि कम्पनी अन्तर्गत पर्दछन् ।

अवकाश कोष, सहकारी संस्था, युनिट ट्रष्ट, संयुक्त उद्यम (जोइन्ट भेन्चर)लाई पनि कर प्रयोजनका लागि कम्पनी (निकाय) सरहकै व्यवहार गरिन्छ । सबै किसिमका विदेशी कम्पनी, राजनीतिक तथा तिनका भ्रातृ संस्था, ट्रेड युनियन र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले तोकेका अन्य कुनै विदेशी संस्था पनि कम्पनी (निकाय) अन्तर्गत पर्छन् । त्यस्ता सबै निकाय नेपालमा स्थापना भएका दिनदेखि नै बासिन्दा व्यक्ति मानिन्छ ।

नेपालमा स्थापना भएको ट्रष्ट नेपालको बासिन्दा व्यक्ति हुनेमा कुनै विवाद रहेन तर ट्रष्टको (ट्रष्टको रेखदेख गर्ने) ट्रष्टी सम्बन्धित आयवर्षमा नेपालको बासिन्दा व्यक्ति भएमा अर्थात् विदेशमा कुनै ट्रष्ट सञ्चालित छ भने पनि त्यस्तो विदेशी ट्रष्टलाई नेपालका बासिन्दाहरूले नियन्त्रण गर्ने गरेका रहेछन् भने त्यस्तो ट्रष्टलाई पनि नेपालको बासिन्दा व्यक्ति मानिन्छ । कृञिम व्यक्ति (निकाय) का रूपमा रहने भए पनि नेपाल सरकार, गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समिति भने कर छुट हुने निकायका रूपमा रहेका छन् । अर्थात् त्यस्ता निकायको आयमा कर नलागे पनि निकायको हिसाब आन्तरिक राजस्व विभागको वेब पेजमा समाविष्ट गर्ने प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर (पान) दर्ता गर्नुपर्छ ।

बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति जुनसुकै वा जतासुकै (विभिन्न स्थान) को आयआर्जनमा संलग्न रहे पनि नेपालको कर कानून बमोजिम कर तिर्नुपर्छ । अर्थात् बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको संसारभरको आयमा र गैरबासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको नेपाल स्रोत रहेको आयमा मात्र कर तिर्नुपर्छ ।

कुनै विदेशी सरकार वा सो सरकार अन्तर्गतका प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारका कुनै निकाय नेपाल कानूनअन्तर्गत नेपालमा स्थापना भर्ई वा त्यस्तो निकायको कुनै एकाइ नेपालको कुनै आर्थिक वर्षमा व्यवस्थापन प्रभावकारी रहे त्यस्ता विदेशी निकायहरू पनि नेपालको बासिन्दा व्यक्ति मानिन्छन् । कुनै सन्धि–सम्झौता अन्तर्गत त्यस्ता बासिन्दा निकाय करमुक्त हुने नभनेसम्मको अवस्थामा कर

लाग्ने मानिन्छन् । नेपाल सरकार र कुनै विदेशी सरकार वा कुनै संस्था वा निकायका बीच कुनै सन्धि–सम्झौता भएर कुनै संस्था वा निकायको स्थापना गरिन्छ भने त्यस्ता संस्था वा निकाय नेपालको बासिन्दा व्यक्ति मानिन्छ । उदाहरणका लागि सार्क सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र संघको आवासीय कार्यालय आदि पर्दछन् । यस्तै कुनै गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालमा रहेको विदेशी स्थायी संस्थापन (नेपालमा स्थापित शाखा) लाई नेपालको बासिन्दा व्यक्ति मानिन्छ । जोइन्ट भेन्चरमा स्थापित कुनै निकायको प्रधान कार्यालय नेपालमा नभए पनि नेपालको बासिन्दाका रूपमा ‘होनिलकोनेको’ लाई पूर्वादेश दिइएको छ । यसरी प्राकृतिक व्यक्ति वा निकाय नेपालको बासिन्दा वा गैरबासिन्दाको आय वा भुक्तानीको स्रंोत आधारमा मात्र नेपालमा कर लाग्ने गरी कर कानूनले व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक अभियान

लेखक कर तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रमा विज्ञ अधिवक्ता हुन् ।