रास्वपाको कर्णाली ‘क्लोज क्याम्प’ : जिल्ला स्थित कार्यालय खारेज गनुपर्ने माग

सुर्खेत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कर्णालीले देशभरका जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरु खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा शनिबार सम्पन्न पार्टीको कर्णाली प्रदेशस्तरीय दुईदिने ‘क्लोज क्याम्प’ ले जिल्ला समन्वय समिति हटाउनुपर्ने, राष्ट्रिय सभालाई विज्ञहरुको सभाका रुपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको हो ।

रास्वपाको क्लोज क्याम्पले नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गरिरहेका प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यालयहरु हुँदाहुँदै जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरु राखिरहनु पर्ने कुनै औचित्य नरहेको ठहर गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता र उपयोगितामा गम्भीर समीक्षा गरेर केन्द्रीय सम्मेलनमा औचित्यको बारेमा बहस गर्ने, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने एवम् पार्टीको आगामी अभियान सञ्चालन गर्ने जस्ता सुझावहरु क्लोज क्याम्पमा प्रस्तुत गरिएको रास्वपा केन्द्रीय प्रतिनिधि हरि ढकालले बताए ।

उनले रास्वपालाई राजनीतिक, वैचारिक एवम् सांगठनिकरुपमा थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विधान संशोधन गर्न लागिएको र त्यसका लागि सुर्खेतमा सम्पन्न कार्यशाला प्रभावकारी भएको जनाए । कार्यक्रममा पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य विनीता कठायतले कर्णाली प्रदेशमा पार्टीलाई प्रभावकारीरुपले सञ्चालन गर्न महिलाहरुलाई थप सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको औल्याईन् ।

क्लोज क्याम्पमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका सभापति तथा पूर्वप्रदेश पदाधिकारीले प्रदेश र पालिका कमिटीहरु सानो आकारको बनाउनुपर्ने, केन्द्रीय कमिटी १२१ सदस्य बनाउनुपर्ने, जनजीविकाको विषयमा केन्द्रीय कमिटी बनाउनु पर्ने लगायतका समूहगत सुझावका निष्कर्षहरु केन्द्रीय समितिमा बुझाइने रास्वपा सुर्खेतका प्रतिनिधि हरिप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘क्लोज क्याम्प’ मा संसदीय मामिलाको नेतृत्व हरि अधिकारी, विचार समूहको डा. गोविन्द आचार्य, संगठन निर्माणको प्रेम चन्द, लिडरसिप एकेडेमीको इन्जिनियर मानबहादुर शाही, अभियानको पवनराज देवकोटा, मूल्य मान्यताको पुस्तक चन्दले नेतृत्व गर्दै समूहगत निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।