ब्याज अनुदान नपाउँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा घट्दै

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले सरकारबाट ब्याज अनुदान नपाएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । बैंकहरूले १ वर्षदेखि सहुलियत कर्जा दिन बन्द गरेपछि ऋणीको संख्यासँगै लगानी रकमसमेत घट्दै गएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० असारमा बैंकहरूबाट १ लाख ४५ हजार जना ग्राहकले १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । एक वर्षको अवधिमा ऋणीको संख्या साढे २५ हजारले घट्दा कर्जा रकम पनि ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले घटेको छ ।

सरकारले ब्याज अनुदान दिन छोडेपछि २०७९ पुसदेखि राष्ट्र बैंकको अनौपचारिक निर्देशनमा बैंकहरूले नयाँ कर्जा स्वीकृति रोकेका थिए । जेठदेखि पुन: शुरू भए पनि २०८० साउनयता भने नयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छैन ।

कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ सहुलियत कर्जा लगानीमा बैंकहरूले ब्याज अनुदानबापत पाउनुपर्ने रकमको बक्यौता बढेपछि १ वर्षयता नयाँ कर्जा स्वीकृत नभएको बताउँछन् । ‘बैंकहरूले सरकारबाट लिनुपर्ने बक्यौता १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ,’ उनले भने, ‘बक्यौता रकम बढ्दै गएपछि बैंकहरूले नयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका छैनन् ।’ कृषि विकास बैंकले मात्र सरकारसँग ब्याज अनुदानबापतको १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि छुट्ट्याएको रकम बैंकहरूको बक्यौताभन्दा कम छ । गत आवमा ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याएको सरकारले चालू आवको लागि भने ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अघिल्लो आवको बजेटमा कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुन:संरचना गर्ने घोषणा गरेकोमा यस वर्ष भने सहुलियपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सहुलियत कर्जा बढे पनि यो प्रभावकारी नदेखिएको तथा पहुँचवालाले यसको दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गतवर्ष नै सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र युवा स्वरोजगार गरी १० ओटा क्षेत्रमा कर्जा दिने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । त्यसमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जाको ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान सरकारले दिने व्यवस्था छ । तर, ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान दिने प्रावधान छ ।  आर्थिक अयिभान