यातायात कार्यालय सुर्खेतद्वारा २७ करोड बढी राजश्व संकलन
सुर्खेत । यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले २७ करोड बढी राजश्व संकलन गरेको छ ।
कार्यालयले गएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ २७ करोड २२ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ विभिन्न शिर्षक मार्फत राजश्व संकलन गरेको हो । यो त्यस अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तुलनामा १२ दशमलव ०८ प्रतिशतले राजश्व बढी संकलन भएको हो ।
उक्त आवमा २४ करोड ९ लाख २० हजार २ सय ४५ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो । कार्यालयले यातायात क्षेत्रको आम्दानी, चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता सम्बन्धी दस्तुर, सवारी साधन कर, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना, अन्य प्रशासनिक सेवा शीर्षकमा कर संकलन गर्दै आएको छ ।
ती मध्य सबैभन्दा बढी सवारी साधन करबाट राजश्व संकलन गरेको हो । सवारी साधन करबाट २० करोड ८५ लाख ७४ हजार ५ सय ६४ रुपैंयाँ आम्दानी गरेको छ ।
यस्तै चालक अनुमति तथा सवारी दस्तुर शीर्षकबाट ५ करोड १६ लाख ७० हजार २ सय ४० रुपैयाँ, यातायात क्षेत्रको आम्दानी ७७ लाख ९० हजार ९ सय ९० रुपैयाँ, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना १८ लाख ५१ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ र बेरुजु असुली १ लाख ३५ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ रहेको कार्यालय प्रमुख मदनकुमार गिरीले जानकारी दिए ।
‘यस वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी राजश्व संकलन भएपनि पर्याप्त होइन,’ उनले भने, ‘कर्णालीको माग र आवश्यकता वमोजिम सवारी दर्ता बढाउने विभिन्न स्किमहरु ल्याउन सके हालको भन्दा दोब्बर बढी कर संकलन गर्न सकिन्छ ।’
उनले यातायात क्षेत्रको अप्रेक्षित राजश्व बृद्धिका लागि कुनै एक पक्षको मात्र सुधार नभई बहुपक्षिय कानूनी तथा प्राविधिक सुधारको खाँचो रहेको औल्याए । उनका अनुसार सडकहरुको स्तरोन्नती, संयुक्त अनुगमन, ट्¥याल सेन्टर निर्माण तथा परीक्षामा खटिने कर्मचारीको सेवा सुविधामा सुधारको तत्काल आवश्यकता छ ।
जनशक्ति अभाव कायमै
यातायात कार्यालयले अहिले दैनिक २ सयदेखि १ हजारसम्म सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सवारी अनुमति पत्रको दर्ता, नवीकरण र राजस्व संकलन गर्दै आएको उक्त कार्यालयमा दैनिक भीडभाड हुँदै आएको छ ।
कार्यालय प्रमुख गिरीले भीडभाड हुने यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको अनुपातमा कर्मचारी दरबन्दी कम भएको बताए । सरकारी स्वीकृत दरबन्दी १५ जनाको रहेपनि हाल स्थायी १० र करारमा २ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
यस्तै कार्यालय सहयोगी ४ जना रहेका छन् । अझैपनि अधिकृत, र मैकेनिकल इन्जिनियर जस्ता महत्वपूर्ण ३ जना कर्मचारी रिक्त हुँदा काममा समेत समस्या हुने गरेको कार्यालय प्रमुख गिरीले बताए । उनले सवारी अनुमति पत्र वितरण गर्दा उक्त कार्यालयले नागरिकता, फोटो र प्रवेशपत्र भिडाएर दिने गरेको जनाए ।
उनका अनुसार सिसीटिभी जडान, नागरिकता, फोटो र प्रवेशपत्र भिडाएर सवारी अनुमति पत्र वितरण गरेसँगै रिजल्ट तोडमोड गर्ने परम्पराको अन्त्य भएको छ ।
यस्तै, सवारी साधन अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षा दिने बित्तिकै पास फेल भएको नतिजालाई कार्यालयले तुरुन्तै वेबसाइटमा राख्दै आएको छ । जसका कारण आफू पास वा फेल भएको तत्कालै थाहा पाउन सकिन्छ ।
परीक्षामा खटिनेको पारिश्रमिक न्यून
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षामा खटिने कर्मचारीलाई दिईने न्यून पारिश्रमिकले धेरै समस्या खडा गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यातायात सम्बन्धि कानून निर्माण नगर्दा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षामा खटिने कर्मचारीलाई दिनभरीको पारिश्रमिक १२५ रुपैयाँ मात्र तोकिँदा समस्या भएको हो ।
अहिले बजारमा एक छाक खानाको कम्तिमा १५० रुपैयाँ भन्दा बढी छ । विहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ सम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा हुने केन्द्र (ट्रायल सेन्टर) मा परीक्षा सञ्चालनमा खटिने कर्मचारीलाई यथोचित पारिश्रमिक नदिँदा थुप्रै आशंकाहरु उत्पन्न हुने गरेको सम्बद्धहरु बताउँछन् ।
यातायात कार्यालयका मैकेनिकल सुपरवाइजर पप्पुकुमार महतोले भने, ‘सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा सञ्चालनमा खटिने कर्मचारीलाई दैनिक १२५देखि १५० रुपैयाँ सम्म मात्र मिल्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यो धेरै पहिले बाजेको पालामा बनेको कानूनमा उल्लेख गरेपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भईरहँदा समस्या भईरहेको छ ।’
उनले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षामा दिनभरी खटिनेलाई न्यून पारिश्रमिक भएकै कारणले कर्मचारीहरु डिय्टीमा खटिन सजाय भोग्नु परेको महसुस गर्ने गरेको जनाए । उनका अनुसार लोक सेवा आयोगको परीक्षामा खटिने (१ देखि बढीमा ३ घण्टा सम्म) को न्यूनतम् पारिश्रमिक ५ सयदेखि माथि हुन्छ ।
उनले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षा सञ्चालनमा त्यहीं माथि विभिन्न बहाना बनार मुद्धा मामिला लाग्ने सन्त्रास सधै कायमै रहने गरेको बताए । अहिले पनि संघीय कानून अनुसारका ऐन, नियम र कार्यविधिमा टेकेर कर्णालीमा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले प्रदेशको ताल्लुक मन्त्रालयमा सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन तथा बाटो (भाडा दर) निर्धारण सम्बन्धि कार्यविधिको (ड्राफ्ट) पेश गरेपनि अघि बढ्न नसकेको बताईएको छ ।
