सुर्खेतमा कित्ताकाट हालसम्मकै उच्च

डिल बहादुर खत्री /वीरेन्द्रनगर । सुर्खेतमा जग्गाको कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति ह्वातै बढेको छ ।

अहिले सबैभन्दा बढी सुर्खेत सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरसँगै छिन्चु, मेहलकुना, बाबियाचौर क्षेत्रमा उच्चरुपमा कित्ताकाट भएको सरकारी तथ्यांक छ । नापी कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक अनुसार जिल्लाभरी एक वर्षमा ३ हजारभन्दा बढी घरजग्गाको कित्ताकाट हुने गरेको छ । सरकारले कित्ताकाटको क्षेत्रमा कडाइ गर्न नसक्दा कृषि क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रको उच्च रुपमा कित्ताकाट हुँदै आएको हो ।

सरकारले खेतीयोग्य जग्गालाई प्लटिङ गरी बिक्री/वितरणमा २०७४ मै रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरे पनि कित्ताकाट झनै बढेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको हो । वार्षिक दुई हजारको हाराहारीमा जग्गा खण्डीकरण हुँदै आएकोमा यो वर्षको अन्त्य असार समान्तसम्म हालसम्मकै उच्च कित्ताकाट भएको देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जिल्लाभर २ हजार २ सय ८९ जग्गाको कित्ताकाट भएको थियो । सो जग्गाको कित्ताकाटबाट २८ लाख ५७ हजार १ सय ४ रुपैयाँ मात्र राजश्व प्राप्त भएको थियो । यस्तै गएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३ हजार ९३ कित्ताकाट भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३५ दशमलव १२ प्रतिशतले बढी कित्ताकाट हो ।

गएको आवमा नक्सा विक्री, फिल्ड रेखाकंन, कित्ता एकीकरण र फिल्ड बुक उतारबात ३४ लाख ७२ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको नापी कार्यालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख लालप्रसाद चपाईले जानकारी दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा समेत जग्गाको खण्डीकरण हुने बढ्दो क्रममा रहेको बताए । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मासिक कम्तीमा २ सय ५० को हाराहारीमा कित्ताकाट भएको देखिन्छ ।

गएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नक्सा विक्रीबाट २६ लाख ५१ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ भएको छ भने फिल्ड रेखाकंनबाट ३ लाख १७ हजार २ सय रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । त्यस्तै कित्ता एकीकरणबाट ५ लाख १८ हजार  रुपैयाँ र फिल्ड बुक उतारबाट १ हजार ५ सय १० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको निमित्त कार्यालय प्रमुख चपाईले जानकारी दिए ।

भू-उपयोग नियामवली

सुर्खेत जिल्लाभरी उच्च कित्ताकाट भएकाले कृषियोग्य जमिन नै मासिँदै गएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । त्यसैले, स्थानीय सरकारहरुले उच्च कित्ताकाट नियन्त्रणका लागि भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन अति जरुरी देखिएको हो ।

सो भू–उपयोग नियमवाली जारी गरेसँगै अहिले भइरहेको कित्ताकाट र कारोबार घट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  सरकारले राजपत्रमा भू–उपयोग नियमावली जारी गर्दै भू–उपयोग नियामवलीमा सुर्खेत जस्ता भित्री मधेशका जिल्लाहरुमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने बनाएको हो ।

त्यसैगरी, भित्री मधेस क्षेत्रबाहेकका भूभागमा १ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने भएको छ । सरकारले ऐनको दफा (४) बमोजिम आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जग्गालाई न्यूनतम १३० वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल र अनुपातमा फरक पर्ने गरी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यो भनेको ४ आनाभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने हो ।

साथै, आवासीय क्षेत्रमा ५ सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाईभन्दा लम्बाई ४ गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने बनाईएको छ । तर, कुनै कित्ताको आकार र क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानाको अर्को कित्ताकाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलन गर्न उपयुक्त देखिएमा सोको प्लट मिलानका लागि कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । उक्त व्यवस्थाले देशभरका भइरहेको कित्ताकाट घट्ने सरकारी दाबी छ ।

बैंकको घरजग्गा कर्जा स्किम

घरजग्गामा कर्जा त्यति बढेको छैन् । पछिल्लो समय केही बैंकले घरजग्गा कर्जाको स्किम ल्याउन थालेको देखिन्छ ।  तैपनि, घरजग्गा कारोबार बढेको देखिएको छैन् । बैंकको ब्याजदर पनि घट्दै गइरहेको छ । घरजग्गा कारोबार एकदमै शिथिल र एकदमै उच्च पनि हुुनुहुँदैन् । स्थिर रहनुपर्ने अर्थ विज्ञहरुको भनाइ छ । स्काई न्यूज दैनिकबाट साभार ।