तीन करोडसम्मको राजस्व चुहावट कसुरमा मुद्दा नचलाइने
काठमाडौं । अब राजस्व चुहावटका मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्ने भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ३ करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावटको विवादमा मिलापत्रको व्यवस्था गरेको हो । अनुसन्धानबाट यकिन भएको तीन करोडसम्मको राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा कुनै पनि व्यापारिक फर्म, निकाय वा व्यक्तिले बिगो र त्यसअनुसारको जरिवाना तिर्न राजी भए मुद्दा खेप्नु नपर्ने भएको छ । विद्यमान ऐनमा ५० लाखसम्म बिगो तथा जरिवाना असुल्नुपर्ने कसुरमा मात्र मुद्दा नचल्ने व्यवस्था थियो ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथामसम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाले बिगो तथा जरिवानाको रकम तत्कालै सरकारी कोषमा दाखिला हुने भएको छ । अब व्यवसायीले पनि तीन करोडसम्मको बिगो र जरिवानाको कसुरमा मुद्दा खेप्न नपर्ने भएको हो ।
- अहिलेसम्म ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो हुनेबित्तिकै मुद्दामा जानुपर्ने बाध्यता
- प्रारम्भिक अदालतबाट ठहरिएको बिगो तथा जरीवाना पूरै धरौटी राख्नु नपर्ने, १५ प्रतिशत मात्र राखे पुग्ने
- नाफामा २० प्रतिशतको सीमा पनि हट्यो
व्यापारिक फर्म वा व्यक्तिले कसुरअनुसारको राजस्व बुझाए मुद्दाको सामना गर्नु नपर्ने भएको राजस्व विभागका अधिकारी बताउँछन् । तर बदनियतपूर्वक राजस्व छली नै गरेको अवस्थामा भने जतिसुकै कम रकम भए पनि राजस्व छलीमा मुद्दा नै दर्ता गरिनेछ ।
नियत नराखी भएको राजस्व छलीको घटनामा अब राजस्व अनुसन्धान विभागले तीन करोडभन्दा बढी असुल्नुपर्ने मुद्दा मात्र उच्च अदालतमा लैजानेछ । विभागले अदालतमा दर्ता गरेका राजस्व चुहावटसम्बन्धी अधिकांश मुद्दामा सरकार असफल हुने र राजस्व प्राप्त गर्न अनेक झन्झट बेहोर्दै वर्षौं कुर्नुपर्ने विगतको अनुभवका आधारमा ऐनमा संशोधन जरुरी भएको सरकारी उच्च अधिकारीहरूले बताए ।
अहिले त्यति ठूलो राजस्व चुहावटको मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था थिएन । यसले गर्दा मुद्दा अदालत जाने र वर्षौंसम्म फैसला नहुँदा सरकारले राजस्व उठाउन नपाउने समस्या थियो भने कतिपयले कर तिर्छुभन्दा पनि तिर्न पाइरहेका थिएनन् । शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई निजीक्षेत्रका अगुवाले सकारात्मक मानेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले राजस्व चुहावटको ३ करोडसम्मको बिगोमा मुद्दा नचलाउने व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो भएको बताए । ‘राजस्व चुहावट ऐनमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो हुनेबित्तिकै मुद्दामा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण राज्य र करदाता दुवैलाई क्षति भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई ३ करोड पुर्याउने सरकारको कदम महत्त्वपूर्ण हो ।,’
सरकारले कालोबजारी ऐनमा रहेको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने प्रावधान पनि खारेज गरेको छ । कालोबजारी ऐनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफालाई फौजदारी अपराध मानेको थियो । अग्रवालले यो प्रावधान परिमार्जन गर्नुलाई सकारात्मक कदम भनेका छन् ।
राजस्व चुहावटको मुद्दामा मात्रै सरकारले अध्यादेशमार्फत फौजदारी मुद्दामा समेत मिलापत्र हुने व्यवस्था गरेको छ । मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरीवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ । शुरू अदालतबाट लागेको बिगो तथा जरीवाना तिर्न नसक्दा थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने र पछि निर्दाेष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने हालको अवस्थालाई अन्त्य गरिएको छ । प्रारम्भिक अदालतबाट ठहर भएको बिगो तथा जरीवाना पूरै धरौटी राख्नु नपर्ने, १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, कसुरजन्य सम्पत्ति जफत सम्बन्धमा अध्यादेशमार्फत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने प्रक्रियागत झन्झट र कानूनी अड्चन फुकाइएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । ‘अदालतमा दाखिला गरिएका सवारीसाधन तुरुन्त लिलाम गरी वा ह्रासकट्टी गरिएको मूल्यमा सम्बद्ध धनीले धरौटी राखी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।