‘दुर्गमका कर्मचारीलाई प्याकेजमै सेवा सुविधा दिनु पर्छ’

ठूलो भूगोल र थोरै जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशमा रोग, भोक, गरिबी र अशिक्षा व्याप्त छ । यहाँका ५२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहसँगै विकास निर्माणको काममा ढिलाई भईरहेको छ । कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेशमा निजामति कर्मचारीको अवस्था, कर्मचारीका समस्या, सरकार र कर्मचारी वीचको सम्बन्ध, टे«ड यूनियन आन्दोलनको अवस्थालगायतका बारेमा नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियन (संघ) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष नृपजंग शाहीसँग गरिएको सम्वाद ः

देश संघीयतामा गईसकेपछि निजामति कर्मचारीहरुको अवस्था कस्तो छ ?
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सिंहदरबारका अधिकार गाउँसम्म लैजान र नागरिकलाई सर्वसुलभ, छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व सरकार र कर्मचारीकै हो । विभिन्न निकायबाट खटी वा समायोजन भइ आएका कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी योजनाबद्ध ढंगले सरकारले काम कारवाही अगाडि बढाउनु परथ्यो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन् । कर्मचारी खटनपटन पूर्णरुपमा भई नसकेकाले विकास निर्माणमा समेत बाधा पुगिरहेको छ ।
कर्णालीको कोटाबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी कर्णालीमै आउन नमान्नुको कारण के होला ?
सरकारले संघमा रहने कर्मचारीलाई देशभर सरुवा हुन पाउने, विदेश जाने अवसर पाईरहनुका साथै श्रेणीगतमा रहने नियम बनायो । त्यसका साथै संघमा रहने कर्मचारीको मर्यादाक्रम पनि माथि रहने व्यवस्थाका कारण संघ नै रोज्ने प्रवृत्ती बढ्यो । त्यसकारण घर पायक भएपनि धेरै जसो कर्मचारीले संघ नै रोजेका हुन् । त्यसको विपरित प्रदेशमा रहने कर्मचारीलाई उक्त अवसरबाट बञ्चित गराईयो । अर्कोकुरा के हो भने साविकको कर्णाली अञ्चल देशकै अति पिछडिएको दुर्गम क्षेत्र भएकाले कर्णालीको कोटाबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेपनि सेवा सुविधाका आर्कषणहरु कम हुँदा कर्मचारीको रोजाईमा कर्णाली प्रदेश परेन । त्यसैले कर्णालीमा पर्याप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी प्रदेशमा आउन नमानेका हुन् । जहाँ अवसरहरु पर्याप्त हुन्छन् त्यहीं नै रोज्ने हो नी ।

निजामित सेवामा श्रेणीगत र तहगत भनेको के हो ?
पहिलेदेखि नै निजामति सेवामा श्रेणीगत र निजामति सेवाकै स्वास्थ्य सेवामा तहगत थियो । समायोजनमा जाँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने सबै कर्मचारीलाई श्रेणीबाट तहगतमा लगियो । यद्यपि निजामति सेवाको श्रेणीगत भनेको राजपत्रांकित विशिष्ट, राजपत्रांकित प्रथम, द्वितिय, तृतीय र राजपत्र अनंकित प्रथम, द्वितिय, तृतीय हो भने तहगतमा सहायक स्तर चौथो, पाँचौ र अधिकृतस्तर छैटौंदेखि बाह्रौंसम्म हो भन्ने बुझ्नु पर्दछु ।
श्रेणीगत तहगत
राजपत्रांकित प्रथम (सह–सचिव वा सो सरह) अधिकृत एघारौं÷बाह्रौं
राजपत्रांकित द्वितिय (उप–सचिव वा सो सरह) अधिकृत नवौं÷दशौं
राजपत्रांकित तृतीय (शाखा अधिकृत वा सो सरह) अधिकृत छैटौं÷सातौं÷आठौं
राजपत्रअनंकित प्रथम (नासु वा सो सरह) सहायक स्तर पाँचौं
राजपत्रअनंकित द्वितीय (खरिदार वा सो सरह) सहायक स्तर चौथो

स्थानीय तथा प्रदेशमा कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा भईरहेको कठिनाई प्रतिको जिम्मेवार को हो ?
कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहसँगै प्रदेश स्तरमा कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा कठिनाई भईरहेको कुरा सत्य हो । कर्मचारी अभाव हुनुमा मुख्यरुपले प्रदेश र केन्द्र सरकारको नै कमजोरी देखिन्छ । सरकारले कहाँ, कति कस्ता कर्मचारी आवश्यक छन्, त्यसको निक्यौल गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र अति विकट क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सेवा सुविधा दिनु पथ्र्यो, त्यो गर्न नसक्दा कर्मचारी अभाव हुने नै भयो । सरकारले दुर्गममा काम गर्ने कर्मचारीका लागि प्याकेजमै विशेष सेवा सुविधासहितको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
निजामति कर्मचारी समायोजन भईसकेपछि के कस्ता समस्याहरु रहेका छन् ?
कर्मचारी समयोजन भईसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा दुई किसिमका कर्मचारीवीच विभाजन भयो । नेतृत्व तहमा संघका र कार्यान्वयन तहमा त्यहीं समायोजन भएका कर्मचारीहरु वीच मित्रवत सम्बन्ध कायम भएन । जसका कारण संघ रोज्नेहरुको आफु माथिल्लो स्तरको भएको अहंमता पलायो । त्यतिमात्र होइन, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि उनीहरु हातमा देखियो । त्यसो भएकाले प्रदेश र संघका कर्मचारी वीच पनि विभेद रहेको छ । सरकारले सेवा अवधि पुगेका, शैक्षिक योग्यता पुगेका र योग्य कर्मचारीहरुलाई एक तह बढुवा र सेवा अवधि नपुगेकालाई प्रोत्साहन स्वरुप ग्रेड थप्ने निर्णय गरि समायोजन गरेपनि सो अनुसारको व्यवहार अहिले सम्म गरिएको पाईएन । जस्तै बृद्धि भएको तलव नदिने, अधिकृत स्तरमा समायोजन भईसक्दा पनि सो स्तरको जिम्मेवारी नदिने, होच्याउने र मानमर्दन गर्ने काम भईरहेको छ । यस्ता गतिविधिका कारण अहिले पनि कर्मचारी–कर्मचारी वीच समस्या यथावत रहेको छ । परिवर्तित अवस्थामा सबै परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।
प्रदेशको बजेट भाषण आएको तीन महिना वित्नै लाग्दा समेत अख्तियारी नआएर कर्मचारी दिनभरी गफ लगाएर समय व्यतित गर्छन भन्ने गुनासो छ । के कर्मचारी काम नपाएर बसेकै हुन त ?
बजेट, कार्यक्रम स्वीकृत नहुँदा सम्म ठोस कार्यक्रम गर्न नसकेपनि कार्यालयका नियमित काम गर्नु नै प¥यो । झट्ट ! हेदा कर्मचारीले बसेर गफ गरेको जस्तो देखिएपनि सेवाग्राहीका गुनासा सुन्ने र सम्बोधनका कामहरु भईरहेका हुन्छन् । यद्यपि सिंहदरवारबाट छिटो छरितो काम हुन सकेन, ढिलो भयो, यस्तो प्रवत्तिबाट दुरदराजमा रहेका ठाउँहरुको विकास हुन सकेन भनेर मुलक संघीयतामा गएपनि काम गर्ने प्रवृत्तिमा फरक नआउँदा जनगुनासो बढ्नु स्वाभाविक नै हो । आजका दिनसम्म पनि प्रदेशमा अख्तियारीको टुङगो लागेको छैन् । कार्यान्वयन निर्णयकर्ताहरु कता छन ? समयमा अख्यिारी नआउने पछि असारे विकास भयो भनेर कर्मचारीलाई दोष दिने काम हुन्छ । त्यसैले देश विकास र समृद्धिका लागि समयमै अख्तियारी आउन जरुरी छ ।
संघीयतामा निजामती टे«ड यूनियनको भूमिका कस्तो हुनु पर्छ ?
संघीयतामा निजामती टे«ड यूनियन पुल हो । यसले सरकारद्वारा जारी गरिएका नीति निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा लैजादै सेवाग्राहीका समस्या, गुनासालाई सरकार समक्ष पु¥याउने सशक्त माध्यम टे«ड यूनियन नै हो । उसले कर्मचारी हक, हित र अधिकारको वकालत गर्दे सामूहिक सौदावाजी र समतामुलक समाज निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको छ । हाम्रो जस्तो देशको हकमा टे«ड यूनियनको भूमिका हिजोपनि थियो, आजपनि छ र भोलि पनि रहन्छ । जनता र सरकारवीच समन्यकारी भूमिकामा मात्र सीमित होइन की, आवश्यकता परे खबरदारी गर्नुका साथै आम जनपक्षमा वकालत समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल निजामति कर्मचारीहरु तीन तहमा समायोजन हुँदा कमजोर र मनोवल खस्केको अनुभूति भएपनि यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । राजनैतिक पदाधिकारी, उच्च प्रशासक र अन्य कर्मचारी वीच सम्वाद गर्ने, सहजीकरण गर्ने विवाद हुन नदिने र मियोको भूमिकामा रहेर देशलाई समृद्धी तर्फ लैजान आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारले ल्याउँदै गरेको संघीय निजामति सेवा ऐन सम्बन्धमा निजामति कर्मचारी संघ संगठनहरुको धारणा के हो ?
यस बारेमा अहिले नै धारण बनाउन उपयुक्त न होला । किनभने यतिबेला संघीय निजामति सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भईरहेको बुझिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियनहरुसँग छलफल, सम्वाद र समन्वय गरेर सबैको अपनत्व हुन गरि संघीय निजामति ऐन ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । टे«ड यूनियनहरु हिजोपनि थिएँ, आज पनि छन र भोली पनि रहन्छन् । कर्मचारीका लागि टे«ड यूनियन एकदम जरुरी छ । माऊ रहेपो सन्तान रहने हो । आखिर आधिकारिक टे«ड यूनियनमा पनि यिनै संघसंगठनबाट नै प्रतिनिधित्व गर्ने हो । कानूनी अधिकार पाएकाले टे«ड यूनियनको आवश्यक रहेको छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा बहुलवादलाई आत्मसात गरिने भएकाले सबै संघसंगठनको सहभागिता हुनु पर्दछ ।