नियमन अभावले ‘अन्डर विलिङ्ग’

स्काई न्यूज/ चैत १, सुर्खेत ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयको लापरवाहीका कारण सरकारलाई अन्डर विलिङ्गले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ राजश्वमा क्षति हुने गरेको छ । विभिन्न भन्सार कार्यालयले अन्डर विलिङ्ग कागजातलाई कडाईका साथ चेकजाँच गर्न नसक्दा उपभोक्तालाई बढी मूल्य चुकाउनु पर्ने र सरकारलाई वर्षेनी राजश्वमा क्षति हुने गरेको हो । अन्डर विलिङ्गको समस्या सबैभन्दा बढी कपडा व्यवसायमा रहेको पाईएको छ । कपडा व्यवसायले मनपरी मूल्य तोकेर वस्तुको पहिचान र उपभोक्ता अधिकार नबुझेका ग्राहकलाई बढी ठगने गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुर्खेतका सदस्य कुमारी भुसाल बताउँछन् ।

उनले जिल्लामा कपडाको मूल्य निर्धारण हुन नसक्दा मनपरी मूल्यका कारण उपभोक्ता मारमा परेको जनाईन् । ‘सरकारले कपडा व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने कानून छिट्टै ल्याउनु जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘जतिधेरै ढिलाई हुन्छ, त्यसले राजश्व चुहावटका साथै उपभोक्तालाई चर्को मूल्य तिनुपर्ने बाध्यता रही रहन्छ ।’ कपडाको विक्री वितरणमा राज्यले यसअघि राखै चासो दिएको देखिदैन्,’ उद्योग उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक शम्भुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । उनले जवसम्म विल लिने, दिने पर्थाको चलन हुँदैन, तबसम्म उपभोक्ता ठगिने क्रम नरोकिने बताए ।

के हो अन्डर विलिङ्ग ?
राजश्व तथा करबाट बच्नका लागि वस्तुको वास्तविक मूल्यलाई आफैले कम मूल्यको विल बनाई व्यापार व्यवसाय गर्नु अन्डर विलिङ्ग हो । नेपालमा यो प्रथा धेरै पुरानो छ । यसका लागि व्यापारीहरु नै उत्पादक कम्पनी अथवा थोक विक्रेतासँग एउटा मूल्यमा वस्तु खरिद गरी प्रतिवेदन अथवा कम मूल्यको विल बनाई धेरै मुनाफा कमाउन यस्तो कार्य गर्दछन् । यो व्यवसायिक अपराध हो । यसबाट एकतर्फ वस्तुको वास्तविक गुणस्तर, मूल्यको पहिचान गर्न उपभोक्तालाई कठिनाई हुन्छ भने अर्कोतर्फ सरकारलाई राजश्वमा छलि हुन्छ । यसलाई अर्को भाषामा कालो व्यापार पनि भन्छि । अन्दर विलिङ्ग व्यापार खासगरी शहर भन्दा पहाडी जिल्लाहरुमा बढी हुने गरेको सम्बद्धहरु बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय वाणिज्य विभागले नै कपडा लगायतका वस्तुहरुमा अनुगमन गर्न थालेपनि प्राविधिक कठिनाईका कारण त्यो प्रभावकारी भएको देखिदैन्,’ एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘जिल्लामा अति आवश्यकीय वस्तुको सहज आपूर्ति र विक्री वितरण गर्नु, गराउनु राज्यको पनि दायित्व हो । सुशासन अन्तर्गत बजारलाई स्वच्छ र निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न बजार अनुगमन अपरिहार्य हुन्छ ।’ कुनैपनि प्रकारको आर्थिक अनियमियतता तथा उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका घटनालाई पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।