गाउँमै रोजगारी सृजना गर्दे ‘श्रम रोजगार बैंक’

मजदुरीका लागि भारत जाने चलन कम हुँदै

स्काई न्यूज / असार २६, सुर्खेत ।
गाउँमै ‘श्रम रोजगार बैंक’ खुलेपछि रोजगारीका लागि भारत जाने चलन कम भएको छ । कामको खोजीमा बर्सेनि भारत जाने गरेका रास्कोट नगरपालिका–५ कालिकोटका मनवीर तिरुवाले गाउँमै ‘श्रम रोजगार बैंक’ खुलेपछि वर्ष दिनदेखि गाउँमै रोजगारी पाएका छन् । नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको श्रम रोजगार बैंकमा आबद्ध उनी अहिले गाउँमै महिनामा ३५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेको बताउँछन् । ‘मुम्बईमा चौकीदारीको काम गर्दा परिवार पाल्नै मुस्किल हुनथ्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । समय फेरिएको छ । कालापहाडको भन्दा गाउँमै दोब्बर कमाइ छ ।’ तीन वर्ष खाडी मुलुकमा काम गरेर फर्केका कालिकोट फुकोटका कपुर महतराले पनि विदेशको भन्दा राम्रो कमाइ गाउँमै गरिरहेको बताउँछन् । ‘अर्काको देशमा दैनिक १८ देखि २० घण्टा पसिना बगाउँदा २० देखि २५ हजार रुपैयाँ कमाइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले घरपरिवारसँगै बसेर महिनामा त्यो भन्दा बढी कमाउँछु ।’ रास्कोट नगरपालिकाले गत वर्षदेखि सञ्चालन गरेको श्रम रोजगार बैंकले हालसम्म २६० जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराएको बताएको छ ।

नगरपालिकाले गाउँका युवालाई विकास निर्माण र उत्पादनका साथै सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन जस्ता कार्यमा परिचालन गर्दै आएको छ । श्रम बैंकमा सामान्य लेखपढदेखि उच्च शिक्षा हासिल गरेका १८ देखि ४० वर्षसम्मका व्यक्तिले रोजगारी पाएको नगरपालिकाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हरेक युवाले मासिक सरदर २५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँदै आएको श्रम रोजगार बैंकका अध्यक्ष पद्मबहादुर खड्काले जनाए । उनले बीस जना सहभागी १३ वटा समूह बनाएर युवायुवतीलाई विकास निर्माणमा परिचालन गरिएको बताए । श्रम बैंकमा काम गरिरहेकी सिपखानाकी हस्ता लोहार गाउँमै आम्दानी गर्ने अवसर पाउँदा निकै खुशी भएको बताउँछिन् । ‘तीनदेखि चार महिनामा लगभग ९० हजारसम्म कमाइ भईरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमान् र आफ्नो मध्ये एक जनाको आम्दानी बचत गरिरहेका छौ भने अर्कोको आयले घरखर्च धानिरहेका छौं ।’ श्रम बैंकमा निरक्षरदेखि उच्च शिक्षासम्म पढेलेखेका, घरका कुनै पनि सदस्य रोजगारमा नभएका, द्वन्द्वपीडित, दलित परिवारका सदस्यलाई प्राथमिकता दिइएको नगरपालिकाका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए । उनले भवन निर्माण लगायत विभिन्न काममा उक्त बैंक मार्फत युवाहरुको समूहलाई परिचालन गराइ रहेको जनाए ।

उनका अनुसार हालसम्म १० करोड रुपैयाँ बराबरका विकासका काम उक्त बैंक मार्फत गरिएको छ ।श्रम बैंकमा १८ देखि ४५ वर्षसम्म उमेर समुहका बेरोजगार महिला एवं पुरुष सदस्य छन् । १० जोड २ को अध्ययन पूरा गरी सरकारी जागिरको तयारीमा जुटेकी झरना उपाध्याय अब आफूले त्यो सपना त्यागेको बताउँछिन् । ‘श्रम बैंक नखुलेको भए रोजगारीको लागि भौतारिनु पथ्र्यो होला,’ उनले भनिन्, ‘अब ढुक्क भएर यहीको काममा आफूलाई केन्द्रित गरेकी छु ।’ बैंकमा आबद्ध प्रत्येक सदस्यको १० लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा पनि गरिएको छ । उनीहरुले आफ्नो कमाइको १० प्रतिशत रकम बचत गर्छन् भने त्यसमा नगरपालिकाले १० प्रतिशत रकम थपेर सञ्चय गरिदिएको हुन्छ । बैंकको सदस्य ५० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने भएकोले बचत रकम त्यति बेला मात्र निकाल्न पाउँने नियम रहेको छ ।


श्रम बैंकमा पहुँचवालाकै हालिमुहाली
श्रम बैंकले गाउँमै रोजगारी सृजना गरेपनि पहुचवालाकै हालिमुहाली रहेको आरोप छ । बैंकले भारतमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था कम गरेपनि जनप्रतिनिधिकै आफ्न्तले बढी रोजगारी पाएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । कतिपय रास्कोटवासीले भने श्रम रोजगार बैंकको अवधारणा राम्रो भएपनि यसले सबैलाई समेट्न नसकेको र जनप्रतिनिधि निकटका केही निश्चित व्यक्तिले मात्र रोजगारी पाएको दुःखेसो पोख्छन् । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति कालिकोटका सदस्य रहेका रास्कोट–५ का आनन्द शाहीले भने, ‘द्वन्द्वपीडित, विपन्नको नाममा २६० जनाले मात्रै काम पाएका छन् । नगरपालिकाका २८ सय घरधुरीका प्रत्येक एक जनालाई काम दिन सक्नुपर्छ ।’ उनले श्रम बैंकका नाममा जनप्रतिनिधिले आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई मात्रै रोजगारी दिएको भन्दै विकास निर्माणका कामहरु टेन्डरबाट नगरिएको हुनाले रकम दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । यता नगरप्रमुख बरालले बैंक मार्फत स–साना स्तरका विकासे कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने भएलको नगर स्वयंले आवश्यकता अनुसारका आयोजनाहरु छनोट गरि समूहले श्रम प्रदान काम गर्ने गरेको जानकारी दिए । उनले श्रम बैंक मार्फत उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने चलनको अन्त्य भएकाले विकासको रकम दुरुपयोग हुनबाट जोगिनुका साथै आफ्नै गाउँमा पैसा कमाउने अवसर निम्त्याएको दावी गरे । उनका अनुसार नगरपालिकाभित्र प्रत्येक घरलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम विस्तार गर्न लागिएको छ । आफ्नो नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको रोजगार बैंकप्रति चासो देखाउँदै देशका अरु ४५ वटा स्थानीय तहले समेत कार्यविधि लिएर गएको उनको भनाइ छ ।

 

 

 

Translate »