डिजिटल प्रविधिमैत्री बन्दै ग्रामीण विद्यार्थी

स्काई न्यूज /मंसिर १६, सुर्खेत ।
कोभिड– १९ ले मानिसको जनजीवन अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याए पनि प्रविधि प्रयोगमा भने धेरैलाई अभ्यस्त गराई दिएको छ । ई–कमर्स, अनलाइन सपिङ, डिजिटल बैंकिङ र ई–लर्निङलगायत डिजिटल उपचार, व्यवसाय र क्रियाकलाप सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रका धेरै स्थानमा आमजीवनको अंग बन्दै गईरहेको छ । कोरोना संक्रमण बढ्ने खतरासँगै भौतिक सम्पर्क विच्छेद भएको अवस्थामा व्यावसायिक तथा दैनिक जीवन सहज पार्न डिजिटल प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पछिल्लो समय मध्यपश्चिमाञ्चल विश्विद्यालयद्वारा सञ्चालित वैकल्पिक तथा अनलाईन परीक्षा प्रणालीले पुष्टि गरेको हो । पश्चिम सुर्खेतको ग्रामीण क्षेत्रमा अवस्थित मप विश्वविद्यालयको आंगिक विद्यापुर जनता बहुमुखि क्याम्पसका ९६ प्रतिशत विद्यार्थीले अनलाईन प्रणालीबाट परीक्षा दिईरहेका छन् । विश्वविद्यालयको निर्देशन अनुसार वीवीएस तर्फ ९१ प्रतिशत र वीएड तर्फ ९६ प्रतिशत विद्यार्थीले अनलाईन मार्फत परीक्षा दिईरहेको क्याम्पस प्रमुख डिल्लीराम भण्डारीले जानकारी दिए । विद्युत तथा ईन्टरनेटमा आउने केही प्राविधिक समस्या बाहेक विद्यार्थीको उत्साहपूर्ण सहभागिताले अनलाईन परीक्षा जहिलेपनि लिन सकिने यकिन भएको सहायक क्याम्पस प्रमुख पुस्कर सापकोटाले बताए । उनले मप विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित अनलाईन परीक्षा मार्फत कर्णालीका ग्रामीण भेकका विद्यार्थी समेत डिजिटल प्रविधिमैत्री बन्दैछन भन्ने स्पष्ट भएको जनाए । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले भौतिक रुपमा विद्यार्थी उपस्थित हुन नसकिरहेको अवस्थामा मप विश्वविद्यालयले १८ वटा परीक्षा केन्द्रबाट आइतबारदेखि शुरु गरेको अनलाइन परीक्षामा शहरी क्षेत्रका मात्र होइन, दुर्गम गाउँका विद्यार्थी समेत परीक्षामा शामिल भएका छन् । परीक्षामा ७ हजार ५ सय ५५ जना विद्यार्थी सहभागि भएको विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख डा. आनन्द सुवेदीले जानकारी दिए । उनले परीक्षामा मानविकी, शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन, विज्ञान प्रविधि, इन्जिनियरिङ्ग र कानून संकाय अन्तर्गत स्नातक तहको पाँचौं, प्रथम, तेस्रो सेमेष्टर र स्नातकोत्तर तहका प्रथम सेमेष्टरका आंशिक तथा नियमित तर्फका विद्यार्थी सहभागि रहेको जनाए । ‘कर्णालीका कतिपय स्थानका ग्रामीण विद्यार्थीलाई इन्टरनेटको सहज पहुँच नभएकाले केही असहज भएको छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल लिटरेसीको अभावका वावजुद विद्यार्थीको उत्साहजनक सहभागिताका वीच परीक्षा सञ्चालन भईरहेको छ ।’ उनले बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको परीक्षामा परीक्षार्थीले उत्तरपुस्तिकामा लेखेर पीडीएफ बनाई तोकिएको संकायको मेलमा पठाउन निर्देश गरिएको जनाए ।

उनका अनुसार परीक्षामा देखा पर्न सक्ने कठिनाई र त्यसको समाधानका लागि परीक्षा शुरु हुनु अघि नै विश्वविद्यालयले विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुको उपस्थितिमा भर्चुअल अभिमुखिकरण कार्यक्रम गराई सकेको थियो । जारी परीक्षा एक महिनासम्म सञ्चालन हुने छ । विश्वविद्यालयका अनुसार परीक्षामा मानविकीतर्फ १ हजार ४ सय ४१, शिक्षाशास्त्रतर्फ २ हजार ४ सय ९९, व्यवस्थापन तर्फ १ हजार ८ सय ८८, विज्ञान प्रविधितर्फ ३ सय ९४, ईन्जिनियरिङ्ग तर्फ ९ सय ५५ र कानून संकायतर्फ ७८ जना विद्यार्थी परीक्षा सहभागि भएका छन् । काठमाण्डौं, बाँके, बर्दिया, मुगु, दैलेखलगायत कर्णाली र बाहिरका १८ वटा परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा सञ्चालन भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । यता परीक्षामा सहभागि परीक्र्षीले भने हातले लेखेको कागजलाई पीडीएफ बनाएर पठाउँदा कमजोर इन्टरनेटको समस्याले गाह्रो हुने गरेको सुनाए । कोभिड–१९ को जोखिमका कारण देशका अन्य विश्विद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गरेर सरकारले लिएको डिजिटल कर्णालीको अवधारणालाई साकार पारेको मानविकी संकाय केन्द्रिय क्याम्पसका प्रमुख तेजविक्रम बस्नेत बताउँन छन् । उनले कर्णाली जस्तो भौगोलिक विकटतालाई सहज बनाउन डिजिटल प्रविधिलाई सशक्त र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन आवश्यक रहेको औल्याए । ‘पछिल्लो समय कोभिडले अर्थतन्त्रलाई धक्का पु¥याउनुका साथै मानिसको जनजीवन अप्ठ्यारो बनाएपनि प्रविधि प्रयोगमा भने धेरैलाई अभ्यस्त गराइदिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रविधिको विकासले समयको बचत, थोरै जनशक्तिमा काम सम्पन्न तथा छिटो काम हुनु यसका सकारात्मक पाटा हुन् ।’ उनले कर्णालीमा छोटो समयमै डिजिटल बढिरहेकाले जनआकांक्षा पूरा गर्न पूर्वाधारको विकास द्रूत गतिमा अघि बढाउँदै सूचना प्रविधिका जोखिम न्यूनीकरणमा समेत ध्यान दिनु पर्ने औल्याए । उनका अनुसार सरकारले नीजि क्षेत्रसँग समेत साझेदारी गर्न आवश्यक छ । पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारका कार्यालयको ७० प्रतिशत काम डिजिटल प्रविधिबाट भइरहेको छ । सरकारले डिजिटल कर्णालीको खाका तयार गरेर ई–गभर्नेन्सको नीतिगत आधार कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहरी पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र डिजिटल फाउन्डेसन गरी आठ प्रमुख क्षेत्रको पहिचान र प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनको प्रस्ताव अघि बढाएको जनाएको छ ।