विपन्न वर्ग कर्जामा साना ऋणीलाई बेवास्ता

कर्जा प्रवाह ४१ प्रतिशत बढ्यो गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब ३ खर्ब प्रवाह अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विपन्न कर्जा वृद्धिदर करिब ७ प्रतिशत थियो

काठमाडौँ — मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्न दिइएको न्यूनतम सीमा परिमार्जन नगरी त्यसको दायरा मात्र बढाएको छ । यस्तो व्यवस्थापछि वास्तविक विपन्न वर्गमा कर्जा नजाने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई साना ऋणीमा जानैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छैन । तोकिएको क्षेत्रमा मात्र कर्जा प्रवाह गरे पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना हुने वाणिज्य बैंकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले बताए ।

‘महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोमा प्रवाह हुने २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘यस्तो कर्जाको अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ । उल्लिखित क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा पनि विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाइने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना कर्जा (ऋणी) प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना नरहेको जानकारहरू नै बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यसअनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको करिब ७ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीको करिब ६.६४ प्रतिशत हो । उल्लिखित कर्जामध्ये करिब २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीधै र बाँकी ७५ प्रतिशत अप्रत्यक्ष (लघुवित्त संस्था, सहकारीमार्फत) रूपमा प्रवाह गर्दै आएका छन् । विपन्न वर्गमा प्रवाहित कुल ऋणमध्ये करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूको छ ।


यता राष्ट्र बैंकले भने विपन्न वर्ग कर्जालाई व्यवस्थित र लक्षित समुदायमा मात्र प्रवाह होस् भनेर दायरा विस्तार गरिएको जनाएको छ । ‘तोकिएको क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा पनि विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गरून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब स्वैच्छिक रूपमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न थाल्नेछन् ।’ हालको भन्दा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था गरिएकाले यसमा शंका नगर्न उनले सरोकारवालाई आग्रह गरे । ‘हामीले छिट्टै निर्देशन जारी गर्छौं,’ उनले भने, ‘बैंकहरूलाई कर्जाको दायरा बढाइदिएको हो, सीमा घटाइदिएको होइन ।’

विपन्न वर्ग भन्नाले न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, अन्धा, बहिरा, शारीरिक रूपले अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगड, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई जनाउँछ । विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघु उद्यम सञ्चालन गर्न तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई ‘विपन्न वर्ग कर्जा’ मा गणना गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा प्रदान गरिने, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइने र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ती कर्जामा सरकारले महिला उद्यमीमा ६ प्रतिशत र बाँकीमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ । ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जाका रूपमा लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ । विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आए पनि अधिकांश यस्तो कर्जा लक्षित समुदायसम्म नपुगेको, पहुँचवाला र हुने खानेले नै सुविधा उपभोग गर्दै आएको गुनासो छ ।

यसैबीच, सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, अन्धा, बहिरा, शारीरिक रूपले अपांग व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगडलगायत व्यक्तिका लागि गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । विपन्न वर्ग शीर्षकमा प्रवाह गरिने ती व्यक्ति तथा समुदायका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा गत आर्थिक वर्षमा ४१ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो कर्जा वृद्धिदर करिब ७ प्रतिशत मात्र थियो ।

Translate »