निजामति संगठनको कार्यालयमा लागेको ताला खोलिदिन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

स्काई न्यूज / असोज १०, सुर्खेत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले विभाजित भएको असर कर्मचारीमा समेत देखा पर्न थालेको छ । एमाले र त्यसबाट छुटिएर बनेको दल नेकपा समाजवादीका दुबै दलमा आबद्ध संगठनका नेता कार्यकर्ताबीच विभाजनपछि विवाद बढ्दै गएको पाईएको हो । यसअघि कर्मचारीहरु दल विभाजनको निहुँमा असोज ४ गते काठमाडौं स्थित बबरमहलमा रहेको नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनको केन्द्रीय कार्यालयमा हुलहुज्जतमा उत्रिएका थिए ।

अहिले देशभर नेकपा एमाले र नेकपा (एस) समर्पित कर्मचारी वीच विभाजनपछि अप्रिय खालका घटना नभएपनि वर्चस्वको लडाई जारी रहेको देखिन्छ । यसैवीच आईतबार नेकपा एमाले समर्पित नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन सुर्खेतले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा सरकारी पक्षबाट लगाईएको ताला तत्काल खोलिदिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । निजामति संगठन सुर्खेतका उपाध्यक्ष हिराकुमारी पौडेल र सचिव हेमन्त चुनाराको अगुवाईमा आएको एक टोलीले सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत संगठनको केन्द्रीय कार्यालयमा लगाईएको ताला खोली सहजरुपमा कामकाज गर्ने वातावरण मिलाई दिन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

संगठनको दशौं राष्ट्रिय अधिवेशन २०७३ मंसिर २७–२८ गते बाँकेबाट विधान सम्मत निर्वाचित पदाधिकारी सदस्यहरुलाई सरकारी पक्षबाट वेवास्ता गरिए थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा आन्दोलनबाट थप सृजित परिणामको जिम्मेवारी सरकार स्वयं हुने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा उछङखल नाराबाजी गर्ने, संगठनको व्यानर र झण्डा च्यात्ने, ढुङगामुढा गर्ने जस्ता आपराधिक कार्य गर्नेलाई कार्वाही गर्नुको सट्टा सरकारले संगठनका पदाधिकारी सदस्यहरुलाई कार्यालय परिसरबाटै पक्राउ गर्नु घोर आपत्ती जनाउँदै जापनपत्र मार्फत भत्र्सना गरिएको छ । यता सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले प्रधानमन्त्रीलाई पठाईएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै कर्मचारीका मागलाई उच्च स्थान दिँदै सःसम्मान प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाई दिने प्रतिवद्धता जनाए ।

के हो त विवाद ?
एमाले र नेकपा (एस) समर्थित सरकारी कर्मचारीबीच आधिकारिकता ट्रेड युनियनको विषयमा बढेको तनाव नियन्त्रण गर्न प्रहरीले हस्ताक्षेप गर्नु परेको थियो । सरकारी कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा पठाउने व्यक्तिको सिफारिसको विषयमा दाबी गर्दै दुवै पक्षले बबरमहलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा असोज ४ गते पुगेपछि प्रहरीले दुवै तर्फकाहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । पक्राउ गरिएका एमाले समर्थित कर्मचारी नेतालाई वडा प्रहरी कार्यालय सिंहदरबार र नेकपा (एस) समर्थित कर्मचारीहरुलाई प्रदर्शनीमार्गस्थित पुलिस क्लब हिरासतमा राखिएको थियो । एमाले र एकीकृत समाजवादीहरुले सरकारी कर्मचारीहरुको सबैभन्दा ठूलो संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको आधिकारिक समूह आफू भएको दाबी गरेपछि तनाव बढेको हो ।

दुवै समूहले असोज २ गते फरक–फरक केन्द्रीय समितिको बैठक राख्दै एकले अर्को समूहमाथि कारबाही गर्ने र आधिकारिक ट्रेड युनियनमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने निर्णय गरेको थियो । एमालेका नजिक रहेका कर्मचारी संगठनका नेताहरुको बैठकले अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटालाई आधिकारिक ट्रेड युनियनमा आफ्नै नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको थियो । बबरमहलस्थित एक पार्टी प्यालेसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको बैठकले संगठनको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । अर्कोतर्फ नेकपा (एस) समर्थक कर्मचारीको बुद्धनगरमा भएको बैठकले महासचिव रेवन्त गौतमलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो । बैठकले देवकोटासहित १० नेतामाथि कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गौतम नेतृत्व संगठनले मोहन घिमिरेलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि बबरमहलमा रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यालयमा दलबलसहित दाबी गर्न पुगेका थिए । पहिलेदेखि नै देवकोटासहितको समूह कार्यालयमा रहेको थियो । गौतमसहितको टोली कार्यालयमा प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले रोकेको थियो । ‘हामी कार्यालयमा प्रवेश गर्न खोज्दा हामीलाई प्रहरीले रोक्यो र महेन्द्र प्रहरी क्लबमा लगेर राख्यो,’ गौतमले भने, ‘संगठनको बहुमत सदस्यहरुको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधारमा हामी त्यहाँ गएका हौं । हामीले मोहन घिमिरेलाई आधिकारिक ट्रेड युनियनमा पठाएका छौं ।’ अर्को पक्षमा रहेकी उप महासचिव रेनुका केसीले भित्र बसिरहेको समयमा बाहिर निकाले प्रहरीले वडा प्रहरी कार्यालय पु¥याएको बताइन् ।

‘केही साथीहरु बाहिर आएर होहल्ला गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्रहरीले उहाँहरुलाई रोक्यो । हामी कार्यालयभित्रै थियौं । हामीलाई प्रहरीले बाहिर निस्कनुहोस् ताला लगाउँछौ भन्नुभयो । हामी बाहिर निस्कँदा प्रहरीले भ्यानमा राखेर अनामनगरस्थित वडा प्रहरी कार्यालय पु¥यायो,’ केसीले भनिन्, ‘बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बसेर संगठनको महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यही बैठकले आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा अध्यक्ष केदार देवकोटालाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।’ केसीले बैठकमा १ सय १७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ८० जना बैठकमा सहभागी भएको दाबी गरिन् ।

‘अरु साथीहरुले सातौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उपस्थितहरुको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर आधिकारिक हौं भनेर दाबी गर्दै आउनु भएको छ,’ केसीको दाबी छ । दुवैले एमाले विभाजनको असर कर्मचारी संगठनमा पनि भएको बताए । २०७३ जेठ १९ मा पहिलो पटक आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियन छान्नका लागि निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा एमाले समर्थिक नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन सबैभन्दा ठूलो संगठन बनेको थियो । सो समूहले अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमत केन्द्रीय सदस्य प्राप्त गरेको छ ।

संगठनले आधिकारिक ट्रेड युनियनको तत्कालीन अध्यक्ष पुण्य ढकाललाई पठाएको थियो । तर ढकाल उपसचिवमा बढुवा भएपछि वैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले कार्यवहाक अध्यक्षका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । असोज २ मा दुवै पक्षले आफू आधिकारिक समूह भएको भन्दै फरक–फरक व्यक्तिको नाम अध्यक्षमा पठाएपछि विवाद चर्किएको हो ।

प्रत्येक ३ वर्षमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि ६ वर्ष वितिसक्दा पनि हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय सरकारले कोभिडको कारण चुनाव स्थगित गर्दै आएको छ । सरकारले गत वर्ष असोज २४ र त्यसपछि मंसिर २७ गतेका लागि आयोजना गर्ने भनिएको कर्मचारी संगठनको चुनाव स्थगित गरेको थियो । सरकारले लकडाउनको कारण देखाउँदै चुनाव स्थगित गरेको हो ।

कर्मचारी विरुद्ध कर्मचारी
निजामती कर्मचारी सरकारी तलब खान्छन् । निजामती ऐनअनुसार उनीहरुको दायित्व सरकारप्रति हुन्छ । उनीहरुले गर्ने गतिविधि दलीय पक्षधरतारहित हुनुपर्छ । तर कर्मचारीहरु खुलमखुल्ला पार्टीका संगठन बनाउँछन् र पार्टीको पक्षमा काम गर्छन् । तोडफोड हुने डरमा प्रहरीले सुरक्षा दिँदै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको कार्यालयमा अहिले ताला लगाएको छ ।

वषौंदेखि मौलाउँदै आएको यस्तो विकृतिले अब सीमा नाघ्न थालेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हो, असोज ४ गते काठमाडौंको बबरमहलमा भएको कर्मचारीहरुको झडपको स्थिति र नियन्त्रण गर्न प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थाले छलङ्गले पारेको छ ।

जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने सरकारी कर्मचारीहरु नै तोडफोडमा उत्रिन्छन् । राजनीतिक दलकै भातृसंगठनको जस्तो रुपमा कर्मचारी संगठन उत्र्रिएपछि आम नागरिकमा उनीहरुप्रति वितृष्णा जागेको पाईन्छ । यसतर्फ सरकार र स्वयं कर्मचारीहरु समेत सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ ।