आठ वर्षदेखि बाढीपीडितको दसैं त्रिपालमै
कात्तिक १,सुर्खेत । सबैतिर दसैंको उल्लास छाइरहेको छ । गाउँघर बाहिर रहेका दसैं मनाउन धमाधम घर फर्किए । आवश्यक सरसामान किनमेल र घरआँगन लिपपोतले दसैंको रौनक झनै बढाइदिएको छ ।
तर, सुर्खेत उपत्यका नजिकको गिरिघाट बस्ती भने सुनसानजस्तै छ । यहाँ २०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी नदीमा आएको बाढीले विस्थापित बनेका १०० भन्दा बढी परिवारको बसोबास छ ।
बाढीले वराह तालको तरंगा गाउँलाई नदी किनारमा परिणत गरेपछि त्यहाँका बासिन्दा आठ वर्षदेखि गिरिघाटस्थित शिविरमा त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन् ।
‘आठ वर्षदेखि खुसीले दसैं मनाउन सकेका छैनौं । यहाँ हाम्रो न घर छ, न त परिवारै’, ४१ वर्षीया ललिता सुनार भन्छिन्, ‘हाम्रा लागि दसैं दशाजस्तो बनेको छ । पक्की घर र जग्गा पाउने आशा अब निराशामा परिणत भयो ।’
बाढीले विस्थापित बनेपछि परिवारका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन् । आफ्नो घर नहुँदा भारत गएका दसैं, तिहारमा पनि फर्कन नचाहने गरेको उनी सुनाउँछिन् ।
बस्तीमा अधिकांश महिला तथा बालबालिका छन् । उनीहरूले गिटी कुटेर तथा दाउरा बेचेरै गुजारा चलाउने गरेका छन् । आफ्नो थातथलोमा उतिबेला मनाइने चाडपर्व सम्झँदै ३७ वर्षीया सिर्जना सुनार भन्छिन्, ‘घर लिपपोत गथ्र्यौं, आफन्त, इस्टमित्र सबै जमघट हुन्थ्यौं । अब त्यो हाम्रा लागि सपना बन्यो ।’
बाढीले परिवारै छिन्नभिन्न पारेको विस्थापित बताउँछन् ।
भेरी र सुर्खेतका अन्य नदीनालामा आएको बाढीले सुर्खेतमा ११५ को मृत्यु भएको थियो भने करिब एक हजार ४५ परिवार विस्थापित भएका थिए । विस्थापितमध्ये ४५४ परिवार शिविरमै छन् ।
अर्का विस्थापित हरिलाल तारामी हरेक दिन साँझबिहान के खाने भन्ने चिन्तामै सात वर्ष बितेको बताउँछन् ।
‘शिविरमा आम्दानीको स्रोत छैन । तरकारीदेखि सबै सरसामान किन्नुपर्ने अवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीलाई दसैं, तिहार आउनुभन्दा नआएकै जाती हुन्थ्यो ।’
शिविरको बसाइ भएकाले दसैंजस्ता चाडपर्वमा गाउँबाट कमै मात्र आफन्त आउने गर्छन् ।
सरकारले आवास निर्माणका लागि बजेट दिए पनि उक्त बजेटले आफूहरूलाई जग्गा पाउन मुस्किल भएको विस्थापितको गुनासो छ । ‘आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता १ लाख ५० हजार दिने गरिएको छ, त्यो पैसाले सुर्खेतका कुनै पनि स्थानमा घडेरी किन्न सकिन्न । जग्गा नै नभएपछि घर कसरी बनाउनू ?’ विस्थापित अगुवा ललितबहादुर शाही भन्छन्, ‘सरकारले आठ वर्षसम्म पनि आवास निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्न नसक्दा हामी चिन्तित छौं ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७१ को बाढीबाट विस्थापित भएका ५५१ घरपरिवारलाई पुनःस्थापना गरिएको जनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका २५४, वराहताल गाउँपालिकाका ४६, लेकबेंसी नगरपालिकाका १२, भेरीगंगा नगरपालिकाका १६०, गुर्भाकोट नगरपालिकाका ३२, पञ्चपुरी नगरपालिकाका ८४ र चौकुने गाउँपालिकाका तीन गरी ५५१ घरधुरीलाई आवास हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत पहिलो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार, दोस्रो किस्ता १ लाख र आवास निर्माणको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा अन्तिम किस्ता ५० हजार उपलब्ध गराउने गरेको छ । रासस