विपद्को समयमा लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको सवाल

नेपालविपद् जोखिमका दृष्ट्रिकोणले संवेदनशिल क्षेत्रमा पर्ने देश हो । जहाँ भुकम्पीय जोखिमको हिसाबले ११ औँ स्थानमा पर्छ, आगोलागीको उच्च जोखिममा पर्छ, पानी जन्य हिसाबले २० औँ स्थानमा पर्छ भने जलवायुको हिसाबले ४ औँ स्थानमा पर्छ । त्यसमा पनि विश्वमा भइरहेको तिब्र विकासले नेपाल जस्तो कम विकसित मुलुकलाई जलवायु परिर्वतनले ठुलो क्षति पु¥याउँदै आइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण कतै समयमा पानी नपर्ने त कतै आवश्यकता भन्दा बढी पानी पर्ने भएकाले पनि नेपाल जस्तो भु–बनोटमा अवस्थित देशले बाढीे पहिरो लगायतका जोखिमको वर्षेनी सामान गरि रहनु परेको छ । हालै २०१५ मा गएको महा–भुकम्पले हामीलाई ठूलो पाठ सिकाइको छ भने अर्काे तिर मानिसहरुको अव्यवस्थित बसोवास गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन् त्यो संभावित जोखिम न्यूनिकरणका लागि राज्यले उचित कानुनी प्रावधान ल्याउन सकेको छैन् । त्यो भुकम्पले चिरा चिरा पारेको जमिनमा भएको बस्ती व्यवस्थान गर्न नसक्दा बाढी तथा पहिरोको जोखिम आज भन्दा भोलि झन विकराल हुने संकेत गरेको छ । यसै विच सिन्धुपाल्चोकको बजार नै क्षण भरमा बगरमा परिणत गरि ठूलो जन, धन को क्षति त भयो नै आगामी दिनमा ठुुलो मानविय त्रासको वातावरण सृजना गरेको छ । यदि हामीले समयमा संवेदनशिल भएनौँ भने भोलि ठूलो क्षतिहुने निश्चित जस्तै छ । तसर्थ राज्यका हरेक निर्णायक तहमा विपद् व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर योजना तयार गर्नु आजको आवश्यकता भए पनि केहि नीति निर्माण गर्ने बाहेक उचित रुपले दिगो व्यवस्थापनका रणनीतिको अभावमा वषौँ देखि जन, धनको क्षतिहुँदै आइरहेको छ ।
माथि उल्लेखित विभिन्न प्रकारका विपद्का कारणले नेपालमा दलित, जनजाति, विपन्न, बहिष्कृत समुह, सिमान्तकृत वर्ग, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक र लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । नेपालको सवालमा हेर्दा कुनै पनि विपद्मा सबैलाई बराबर क्षति पु¥याएको जस्तो देखिए पनि लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका हिसावले जोखिम्मा रहेको वर्ग तथा समुदायलाई अझ बढी प्रभाव पार्दै आइरहेको छ । विपद्को समयमाती वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिहरुले आफ्ना अभिभावक गुमाउने त्यही समयमा गलत मासिकता भएका व्यक्तिहरुबाट यौन तथा यौनजन्य हिंसाको सिकार हुनु पर्ने संभावना उच्च भएका कारण पिडा माथि झन पिडा थपिने गर्छ तसर्थ पनि विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । जुन सुकै विपद्को समयमा अपांगता भएका व्यक्ति, महिला तथा बालबालिका माथि यौन तथा यौनजन्य हिंसाको संभावना भएका कारण प्रहरी प्रशासन, समुदायका शिक्षित वर्गहरुको र खोज तथा उद्धारमा खटिने जो कोहि पनि लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा सचेत रहनु आजको आवश्यकता हो ।

तथ्यांकिय रुपमा हेर्ने हो भने नेपालमा महिला घरमुली २५.७ प्रतिशत मात्र छन् त्यस मध्ये पनि नगरपालिका क्षेत्रमा २८.१४ प्रतिशत र ग्रामिण नगरपालिका क्षेत्रमा २३.७७ प्रतिशत छ । (स्रोतः राष्टिय जनगणना २०६८ के.त.वि र नेपालको तथ्यांकिय झलक २०७७) यसै गरी महिलाको नाममा घर जग्गाको स्वामित्वका सवालमा नेपालमा १९.७ प्रतिशत छ भने नगरपालिका क्षेत्रमा २४.८७ प्रतिशत छ भने ग्रामिण नगरपालिका क्षेत्रमा १५.४ प्रतिशत मात्र छ । यसै गरी नेपालमा साक्षरताको प्रतिशतलाई नियाल्दा कुल ६५.९ प्रतिशत छ भने जसमा पुुरुषको ७५.१ प्रतिशत र महिलाको ५७.४ प्रतिशत साक्षर रहेको तथ्यांक छ । (स्रोतः राष्टिय जनगणना २०६८ के.त.वि र नेपालको तथ्यांकिय झलक २०७७) नेपाली समाजमा भनिन्छ “पूरुष शिक्षित भएमा व्यक्ति साक्षर हुन्छ यदि महिला साक्षर भएमा सिंगो समाज साक्षर हुन्छ” । तसर्थता पनि शिक्षामा महिलाको सहभागीता बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।

समुदायमा महिलालाई राज्यको मुलप्रवाहीकरणमा ल्याउन सके प्रभावकारी हुनेमा कुनै संका गर्नु पर्दैन् । यसै गरी महिलाहरुको प्रतिनिधित्व स्थानियतहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४.४ प्रतिशत, प्रतिनिति सभामा ३२.७ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ३७.३ प्रतिशत रहेको छ । यसै गरी नेपालको पन्ध्रौँ योजना र दिगो विकास लक्ष्यले लैङ्गिक असमानता कम गर्न उच्च प्राथमिकता दिइरहेको छ । अझै पनि सामाजिक आर्थिक समुह र भौगोलिक क्षेत्र अनुसार संरचनात्मक असामानता विद्यामान रहेका छन् (स्रोतः राष्ट्रिय योजना आयोगको मानव विकास प्रतिवेदन २०२०) । यसै गरी स्थानियतहको दुई उच्च पद मध्ये एकमा महिलाको सहभाीतालाई हेर्दा ९९ प्रतिशत महिला सहभागीता रहेको छ, दलितहरुको ९६ प्रतिशत सहभागीता रहेको छ, अल्पसंख्यकहरुको ९४ प्रतिशत सहभागीता रहेको छ । नेपालमा १३,४८४ आरक्षण बाहेकको वडा सदस्यमा २ प्रतिशत मात्र महिलाहरु विजयी भएका छन । कुल ६,८४२ वडा अध्यक्षको सिटमा १ प्रतिशत मात्र महिला विजयी भएका छन् । ९स्रोतःत्जभ म्ष्बनलयकतष्अ क्तगमथ या ीयअब िन्यखभचलबलअभ द्दण्ज्ञठ ष्ल ँभमभचब िल्भउब(िकगउउयचत ाचयm तजभ ब्गकतचबष्बिल न्यखभचलmभलत(त्जभ ब्कष्ब ँयगलमबतष्यल एबचतलभचकजष्उ यल क्गदलबतष्यलब िन्यखभचलबलअभ ष्ल ल्भउब।ि० यसरी हेर्दा महिला तथा सिमान्तकृत वर्गलाई अझै पनि आरक्षण गरिएको पद बाहेक अन्य पदमा निर्वाचित हुनलाई मुस्किल देखिन्छ । यसको परिणम स्वरुप स्थानिय तहमा र संघिय तहमा निर्णायक भुमिकामा अझै पनि पूरुषहरुकै बाहूल्यता छ भन्ने बुझिन्छ, भने सिमान्तकृत, बहिष्कृत अल्पसख्यक तथा विपन्नवर्गको सहभागीता अझै पनि मुख्यपदमा शुन्य जस्तै छ । यसरी हेर्दा विपद्को समयमा राज्यले खुलाएको लक्षित वर्ग मध्येका १३ समुहले अझै पनि विपद् होस या अन्य आवश्यकताको लागि निर्णय गर्दा आफैले निर्णय लिन नसक्ने र अरुसंगै हार गुहार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

विपद्को समयमा हुन सक्ने हिंसा
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको हिसाबले विपद्का समयमा महिला, बालबालिका र अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरु माथि हुन सक्ने हिंसा मध्ये शारिरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक हुन । साथै शारिरिक मध्ये संवेदनशिल अंगमा छुने वा छुन प्रयास गर्ने, विभिन्न प्रलोभनमा पारी यौन हिंसा गर्ने र शारिरिक असक्तताका कारणले उनीहरु माथि यौनजन्य हिंसाको संभावना उच्च रहन्छ । बलात्कार पछि हत्या समेत हुन सक्ने भएका कारण विपद्को समयमा सबै जना सचेत हुन आवश्यक छ । यसै गरी समाजमा विभिन्न आचरण भएकामा निसहरुको बसोबास हुने भएकाले ती कमजोर तथा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका हिसावले संवेदनशिल समुहको घरबाट चोरी, दकैती हुने संभावना पनि उत्तिकै हुने भएका कारण उनीहरुको सुरक्षाको सवालमा पनि समाजका प्रत्येक नागरिक सचेत हुनु पर्ने आवश्यकता छ ।
यसै गरी महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरुलाई जिस्काउने, मनोवैज्ञानिक रुपमा असर पर्ने गरी मानसिक चोट पु¥याउन सक्ने भएका कारण समयमै सचेत हुनुपर्छ । यसै गरी विपद्को समयमा हाडनाता करणीका घटना समेत घट्न सक्ने भएका कारण समयमै ती व्यक्तिहरुको सुरक्षाका लागि सबै जना उच्च सर्तकतामा रहनु आवश्यक छ । विपन्न तथा सिमात्कृत एवं बहिष्कृत र सकटासन्न घरका नागरिकहरु आर्थिक रुपमा कमजोर भएका कारण विभिन्न प्रकारका आर्थिक प्रलोभनमा फसाउन सक्ने तथा महिलाहरु र बालबालिकाहरु वेचविखनको उच्च जोखिममा समेत रहने भएका कारण ती व्यक्ति तथा समुदायको सुरक्षा गर्नु राज्य र प्रत्येक नागरिकको प्रमुख दायित्व हो । विपद्को समयमा बलियो समुह वा व्यक्तिले कमजोर माथि दमन गरी विभिन्न हिंसा हुन सक्ने भएका कारण पनि प्रत्येक नागरिक सचेत रहन आवश्यक छ । यसै गरी हाम्रो समाजमा जातिय छुवाछुत जस्तो घृणित परम्पराले झन हिंसा तिरै धकेन्लन सक्छ । विपद्को पिडा संगै समाजमा समान रुपमा बस्न नपाउने र छोएको समेत नखाने व्यवहारले गर्दा झन पिडा माथि पिडा थपिन सक्ने संभावना हुन्छ । दलित समुदायको महिलाहरु अझ बढी हिंसाको सिकार हुने संभावन रहेको हुन्छ । सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र राजनैतिक रुपमा पछाडि पारिएको वर्ग तथा समुदायमा विपद्ले झन ठूला पिडा थपिदिने भएका कारण विपद्का समयमा सबै जना सचेत रहन आवश्यक छ ।

विपद्को समयमा समस्या परे के गर्ने ?
विपद् थाहै नपाई आए पर्ने समस्या हो । समय मै सचेत नभए ठुलो जन, धनको क्षति संगै विभिन्न प्रकारका हिंसाको सिकार हुन बाध्य बनाउँछ । त्यस्तो बेलामा कुनै पनि प्रकारको घटना भएमा नजिकको प्रहरी कार्यालय, न्यायिक समिति,११४५, १०० र १०९८ मा सम्पर्क गर्न सबै जनालाई सचेत बनाउन आवश्यक छ । विपद्को समयमा अत्यावस्यक फोन नम्बरहरु, प्रहरी कार्यालयको नम्बर, समाजमा शिक्षित र सक्षम व्यक्तिहरुको सहायतका लागि फोन, पैसा, कपडा तथा आवश्यक खाद्यन्न व्यवस्थापन गर्नु बुद्धिमानी मानिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको प्रलोभनमा नपर्ने आफ्ना महिला तथा बालबालिकाहरुलाई परिवारका अन्य सदस्यले सचेत बनाउन आवश्यक छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानिय विपद् व्यवसथापन समिति र सामुयिक विपद् व्यवस्थापन समितिलाई चाँडो भन्दा चाँडो खबर गरी हुन सक्ने ठूलो जोखिमबाट व्यक्ति, घर र समाजलाई जोगाउन सकिन्छ ।

यस्ता विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट बच्नका लागि समाजमा स्थानिय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई समयमै सक्षम बनाई पुर्व सुचना प्रणालीलाई सक्रिय बनाउनुका साथै विपद् पुर्व नै लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा सबै जनालाई सचेत बनाउन सके विपद्मा हुने कुनै प्रकारको भयावह अवस्थालाई समाधान गर्न सहज हुन्छ । यदि कुनै पनि व्यक्ति यौनजन्य हिंसाको सिकार भएमा परिवारले स्वीकार नगर्ने, घरवार विहिन हुन सक्ने, विवाह नगरी बच्चा जन्मिने, पछि विवाह नहुने, समाजबाट बहिष्कृत हुन सक्ने र अन्यमा आत्महत्या गर्ने भएका कारण समय मै सचते हुन आवश्यक छ । प्रत्येक स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बजेट विनियोजनका समयमा विपद्लाई समेत केन्द्रमा राखेर रकम विनियोजन गरी प्रभाकारी परिचालन गर्न सके हुन सक्ने ठुलो जोखिम न्यूनिकरण गर्न निकै सहजहुन सक्छ ।
केन्द्र सरकारले विभिन्न नीति नियमको तर्जुमा गरे पनि स्थानिय स्तर सम्म कार्यान्वय गर्न अझै पनि थुप्रै चुनौति भएका कारण राज्यले धोषण गरेको १३ वटा लक्षित समुह सहित अन्य संकटासन्न समुदायले अझै पनि विपद्को समयमा यथोचित समाधानको उपाए भने भएको देखिदैन् । दलित, जनजाति, विपन्न, बहिष्कृत समुह, सिमान्तकृत वर्ग, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक र लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई विपद्को समयमा हुन सक्ने संभाति जोखिम न्यूनिकरणका लागि बस्ती स्तरको योजना तर्जुमा हुँदै मुलप्रवाहीकरण गर्न सके उचित व्यवस्थान गर्न सजिलो हुने देखिन्छ । यसै गरी बस्ती स्तरमा कार्यदलको गठन, प्रभावकारी प्रशिक्षण र परिचालन गर्न सके ठूलो मानविय जोखिम कम गरी उत्थानशिल समाज निर्माणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
लेखक: – मर्सिकोर नेपाल अन्तर्गत भकारी परियोेजनामा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् ।