भण्डारविहीन कर्णाली : पेट्रोलियम भण्डारण निर्माण शुरु भएन्

लक्ष्मी वि.क / फागुन २६,सुर्खेत ।
नेपाल आयल निगमले संघीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा इन्धन भन्डारण क्षमता विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएपनि कर्णालीमा बन्न सकेको छैन् । संघीय संरचनाअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा इन्धन डिपो विस्तार गरी क्षमतासमेत बढाउन लागिएकोमा बजेट अभावले कर्णलीमा भण्डार क्षमता विस्तार अधुरो भएको हो । हाल सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशमा भण्डारण गृह (डिपो) छैन । निगमका अनुसार संघीय संरचनामा मुलुक गएपछि प्रदेशमा खपत हुने इन्धनको उपलब्धता र वितरणको व्यवस्था मिलाउन डिपो निर्माण गरी क्षमता विस्तार गर्न लागिएको थियो । तर कर्णालीमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि बजेट अभाव भएपछि काम रोकियो हो । आपतकालीन अवस्थामा मात्र अर्को प्रदेशको डिपोबाट इन्धन लिएर वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि कर्णाली प्रदेशले भने सदा झै अर्कै प्रदेशबाट इन्धन ल्याएर भण्डारण अभावमा सिधै पम्पलाई वितरण गर्नु परिरहेको छ । रकम अभाव कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा निर्णाण गरिने भनिएको इन्धन भण्डारण गृह निर्माण कार्य अहिले अलपत्र परेको छ ।

कर्णालीमा पेट्रोल, डिजेलको भण्डारण नहुँदा उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । ईन्धनको भण्डारण नहुँदा उपभोक्ता लिटरमा १०÷१५ रुपैयाँ बढी तिर्न बाध्य छन् । कालीकोटमा मस्तमाण्डु पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिररहेका हस्तबहादुर बमले नेपालगन्जबाट पेट्रोलियम पदार्थ लगेर बिक्री गर्छन् । कर्णाली प्रदेशमा नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डार नहुँदा उनले निगमको नेपालगन्ज डिपोबाट डिजेल, पेट्रोल ढुवानी गर्दे आईरहेका छन् । अढाई सय किलोमिटर टाढाबाट इन्धन ढुवानी गर्नु पर्दा व्यवसायीलाई झन्झट छ भने उपभोक्ता महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ किन्न बाध्य छन् । बमले पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय २५ रुपैयाँ र डिजेल एक सय १० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको बताए । ‘ढुवानी खर्च धेरै लागेकाले महँगो भएको हो,’ बमले भने, ‘कर्णालीमा इन्धन भण्डार आवश्यक छ ।’ कालीकोटको जस्तो समस्या कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि छ । निगमले मुलुकका अन्य प्रदेशमा इन्धन भण्डार बनाए पनि कर्णालीमा नबनाउँदा यस क्षेत्रका व्यवसायी र उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । यस क्षेत्रको स्थानीय, राजनीतिक नेतृत्वले पनि कर्णालीमा इन्धन भण्डार राख्न माग गर्दै आएका छन् । सुर्खेतमा निगमको प्रादेशिक कार्यालय भएपनि भण्डारण स्थल सहितको डिपो नहुँदा समस्या छ । सुर्खेत डिपोले ट्यांकरमा ल्याएर सिधै डाइभर्ट गरेर पम्प सञ्चालकलाई दिए पनि कपितयले नेपालगन्जबाट किन्ने गरेका छन् ।

विकासमा पछि परेको कर्णालीमा सडक निर्माण भएसँगै सवारी साधनको चाप बढे पनि इन्धनको माग बढ्दोक्रममा रहेको निगमका कर्मचारी बताउँछन् । कुनै प्राकृतिक प्रकोप, तथा अन्य कारणले ढुवानीमा समस्या आउने वित्तिकै भण्डारण अभावमा ठूलो समस्या व्यर्होनु पर्ने अवस्था रहेको सुर्खेतस्थित निगमको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख राजकुमार केसीले बताए । ‘नेपालगन्जबाट एक दिन ढुवानी नहुँदासाथ यस क्षेत्रमा इन्धन अभाव हुन्छ,’ केसीले भने, ‘मौज्दात राख्ने भण्डारण स्थलको आवश्यकता छ ।’ घिमिरेका अनुसार सुर्खेतमा मट्टीतेल ४५ हजार लिटर, हवाई इन्धन ६० हजार लिटरको भण्डारण क्षमता रहे पनि धेरै खपत हुने डिजेल र पेट्रोलको भण्डारण स्थल छैन । नेपालगन्जबाट ट्यांकरमा इन्धन ल्याएर सिधै पेट्रोल पम्पमा डाइभर्ट गर्ने चलन छ । यस क्षेत्रमा पेट्रोल दैनिक २० हजार र डिजेल सवा लाख लिटर खपत हुने केसीले बताए ।

सुर्खेतमा भण्डारणस्थल नभएकै कारण उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा इन्धन खरिद गर्नु परिरहेको भन्ने आरोप गलत हो,’ उनले भने, ‘अहिले भण्डारण स्थल नेपालगञ्ज भएपनि १५ किलोमिटरसम्म आयल निगमले तोकेको दरमा डिपोले इन्धन विक्री गर्नु पर्छ, त्यसमा अनुदान निहित हुन्छ ।’ उनले १६ किलोमिटर भन्दा टाढाको हकमा भने इन्धन विक्रेताले ढुवानी भाडामा ईन्सुरेन्स जोडेर इन्धन विक्री गर्न पाउने व्यवस्था रहेको जनाए । उनका अनुसार कुनैपनि इन्धनको मूल्य स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर मात्र तोक्न विक्रेतालाई आयल निगमले निर्देशन दिएको छ । ‘सुर्खेतमा आयल निगमको भण्डारण स्थल भएपनि १५ किलोमिटर भन्दा बाहिरको हकमा ढुवानी भाडामा इन्सुरेन्स समेत जोडेर इन्धनको मूल्य निर्धारण हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कर्णालीमा भण्डारणको अभावले उपभोक्ता चर्को मूल्यमा इन्धन खरिद गर्न बाध्य छन भन्नु निराधार हो ।’ उनले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय नगरि आफुखुशी मूल्य निधारण गरि विक्री वितरण गर्ने विक्रेता लाईसेन्स खारेजसँगै कालोबजारीमा कारवाही हुने जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र हुम्ला जिल्ला पर्छन् । आयल निगमका सुर्खेत प्रमुख घिमिरेले कर्णालीमा भण्डारणस्थल अभाव महसुस गरेको बताए । ‘स्थानीय तहबाट पनि माग आइरहेको छ,’ कसीले भने, ‘सुर्खेतमा भण्डारण स्थल बनाउन भेरी नदी किनारमा रहेको नेपाल ट्रस्टको जग्गा सरकारसँग अनुरोध गरेका छौं ।’ जग्गा उपलब्ध गराएपछि भण्डारण स्थल बनाउन निगम तयार रहेको उनले जानकारी दिए । निगमसँग अहिले अन्य प्रदेशमा पनि आवश्यकता अनुसार भण्डारण स्थल छैन । तीन महिनालाई इन्धन पुग्ने भण्डारण स्थल बनाउने बताउँदै आए पनि जग्गा खरिदमा अनियमितता भएपछि रोकिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत वार्षिक २० प्रतिशत वृद्धि भए पनि भण्डारण क्षमता नबढाउँदा पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात राख्ने क्षमता निकै कम छ ।
आर्थिक संकटमा निगम
हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उछाल आएपछि त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा देखिएको छ । चार दिनअघि मात्रै पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि गरेको नेपाल आयल निगमले सोमबार मात्रै विज्ञप्ति जारी गरेर निगम थप आर्थिक संकटमा परेको बताएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग महँगोमा पेट्रोलियम खरिद गर्नुपरेकोले निगमले घाटा व्यहोर्नुपरेको बताउँदै आएको छ । निगमको घाटा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि हेर्दा निगमले फेरि मूल्यवृद्धि गर्ने सक्ने संसय देखिएको छ । तर पटक–पटक मूल्यवृद्धि गर्दा आलोचना हुने डरमा निगमले यसको विकल्प खोजिरहेको छ । सरकारले आर्थिक सहायता गरे हालकै मूल्यमा पेट्रोलियम उपलब्ध गराउन सक्ने निगमले बताएको छ । निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिले नेपाली बजारलाई असर पारेको जानकारी दिए । ‘अहिले पेट्रोलियमको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो, निगम आर्थिक रुपमा दयनीय छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले नै पेट्रोलियमको मूल्य बढाउँदैनौँ, सकेसम्म सरकारसँग अनुदान माग गछौं ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भए पनि आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको जानकारी दिए ।

सरकारले निगमलाई आर्थिक सहायता नगरे पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि गर्नुबाहेक अन्य विकल्प निगमसँग नभएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार पछिल्लो १५ दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य ३८ डलरले वृद्धि भएको छ । केही दिनयता दैनिक १२ डलरका दरले वृद्धि भइरहेको छ । यसको असर नेपाल आयल निगमलाई पनि परेको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । उनले निगमले व्यहोरेको घाटा सरकारले नतिरिदिने र ऋण दिन पनि सरकार आनाकानी गरे पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताए । ‘निगमको घाटा सरकारले व्यहोर्दैन, उसले ऋण दिए पनि उक्त ऋण निगमलले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, अब सरकारसँग ऋण लिएर तिर्न सक्ने हैसियत निगमसँग छैन,’ उनले भने । हाल निगमसँग भएको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताअनुसार पाँच दिनलाई पेट्रोल र ७ दिनलाई डिजेल पुग्छ । तर एकदिन पेट्रालियम पदार्थ सप्लाईमा अवरोध भए त्यसको असर ७ दिनसम्म पर्ने प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । ‘हामीसँग पर्याप्त भण्डारण क्षमता पनि छैन, भण्डारण क्षमताले एक सातालाई पनि मुस्किलले पुग्छ, त्यसकारण सप्लाईमा अवरोध आयो भने ठूलो समस्या पर्न सक्छ,’ उनले भने । निगमका अनुसार नेपालमा मासिक २५ अर्बको पेट्रोलियम उपभोग हुने गरेको छ । तर अब पेट्रोलियम पदार्थ किन्न मौज्दात रकम नभएको निगमले दाबी गर्दै आइरहेको छ ।
कमजोर व्यवस्थापन
नेपाल आयल निगमको मुख्य कार्य पेट्रोलियमको भण्डारण, आपूर्ति र बिक्री वितरण गर्नु हो । नेपालको पेट्रोलियम बजारमा करिब ६ दशकदेखि नेपाल आयल निगमकै एकाधिकार छ । तर एकलौटी अधिकार पाएको निगम पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापनमा चुकिरहेको छ । प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा नेपालमा समय समयमा पेट्रोलियमको हाहाकार हुने गरेको छ भने सर्वसाधारणले चर्को मूल्य तिरेर पेट्रोलियम किन्न बाध्य छन् । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग वृद्धि भएकै मूल्यमा पेट्रोलियम खरिद गरी कर तिरेर बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । तर निगमसँग आर्थिक मौज्दात नहुँदा थप समस्या हुने निगमले बदाउँदै आएको छ । हाल वृद्धि भइरहेको मूल्यमा थप वृद्धि भएमा आपतकालीन रुपमा मूल्यवृद्धि गर्ने र सरकारसँग अनुदान लिने पर्खाइमा निगम बसेको छ ।