जलवायु परिवर्तनको असर : भौतिकसँगै आर्थिक प्रभाव तीव्र बढ्दै

स्काई न्यूज /असोज ४, सुर्खेत ।  तापमान वृद्धिबाट भौतिक र आर्थिक असरहरु तीव्र गतिमा बढिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मौसमसम्बन्धी निकाय डब्ल्यूएमओले बताएको छ । उसका अनुसार अहिलेसम्मकै उच्च तहमा पुगेको हरितगृह ग्यासले विश्वको तापमान निकै खतरनाक तहमा पु¥याउँदैछ । कार्बन डाइअक्साइडको बढ्दो मात्राले तापमान वृद्धि भएको हो । विश्वभरि नै जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरबारे चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहँदा विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको नेपालको राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण नगरे सन् २०५० भित्र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) कम्तीमा ७ प्रतिशत घट्ने चेतावनी दिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न समस्या देखापर्न थालेको अवस्थामा यो चेतावनी नेपालका लागि थप गम्भीर चुनौती हो । त्यसैले आगामी दिनमा वातावरणीय पक्षलाई उच्च प्राथमिकता दिएर विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न मुलुकभित्र गर्नुपर्ने काम एकातिर छ भने अर्कातिर विश्व मञ्चमा अन्य देशका कारण आपूmमाथि आइपर्न लागेको खतराबारे जानकारी दिएर आफ्ना माग अडानका साथ प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । विश्वभरि नै दिगो विकासका लागि वातावरणको मुद्दा चर्को रुपमा उठिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रको कोप सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका पक्षमा विश्वको साझा मत तयार पार्ने काम गरिरहेको छ ।

तर, पेरिस सम्मेलनमा जुटेको सहमति नै विकसित देशले पालना गरेका छैनन् । यस्तोमा इजिप्टमा हुने आगामी सम्मेलनमा पनि विश्वको बढ्दो तापक्रमलाई न्यून गर्दा कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा महत्वपूर्ण सहमति जुटाउन नेपालले आफ्ना मुद्दाहरुलाई बलियोसँग उठाउनु आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । विश्व बैंकले नेपालको जीडीपी घट्ने चेतावनी दिएपनि जलवायु परिवर्तनको असर देशको भौगोलिक सीमाअनुसार हुने होइन । तैपनि विकसित र छिमेकी राष्ट्रहरूकै कारण नेपालले असर भोग्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय खनिज तेलले चल्ने गाडीको व्यापक प्रयोग र उद्योगहरूको स्थापना क्रम बढेसँगै नेपालमा पनि वायुप्रदूषण र हरितगृह प्रभाव बढ्दो छ ।

त्यसैले नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न मुलुकभित्र गर्नुपर्ने काम एकातिर छ भने अर्कातिर विश्व मञ्चमा अन्य देशका कारण आपूmमाथि आइपर्न लागेको खतराबारे जानकारी दिएर आफ्ना माग अडानका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा पर्याप्त हरियाली भएर पनि हिमाली जलवायुमा आएको परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेका समस्याबारे विश्वसँग आवाज उठाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा खाद्यसंकटको जोखिम बढेको छ । बोटबिरुवाहरूको चक्रमा परिवर्तन आएको छ । साथै वर्षातको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनले बाढी र पहिरोको नयाँ खालको समस्या देखिन थालेको छ । हिमतालहरु फुट्ने जोखिम बढेको छ । विकास रणनीति तय गर्दा जलवायु परिवर्तनका सम्भावित जोखिमबारे ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । हुन त कुनै पनि उद्योग कलकारखाना वा विकास आयोजनाहरु निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गरिएको छ । तर, यो मात्र पर्याप्त देखिँदैन । खासगरी वायुप्रदूषण नेपालका लागि ठूलो चुनौती देखिएको छ ।

वातावरणविद्हरूका अनुसार वायुप्रदूषणका कारण काठमाडौंमा मात्रै वर्षेनि ५ हजार नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ । त्यसैले शहरी क्षेत्रको वायुप्रदूषण कम गर्न हरित ऊर्जालाई मात्रै प्रयोग गर्ने रणनीतिमा नेपाल जानु आवश्यक रहेको वातावरण विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालमा जलविद्युतको उच्च सम्भावना भएकाले हरित ऊर्जाको प्रयोग अनिवार्य नै गर्न सकिन्छ अर्थात् खनिज तेलबाट चल्ने गाडीलाई रोक लगाउन सकिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको व्यापक प्रयोगले वायुप्रदूषण कम गराउन सकिन्छ यद्यपि ब्याट्रीको व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती नभएको भने होइन । पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । विद्युतीय सवारीमा दिइएको सहुलियत अपर्याप्त छ ।

छिमेकी मुलुक चीन र भारतमै यस्तो सवारीसाधनमा अनुदान दिने गरिन्छ । नेपालमा पनि सके अनुदान नभए भन्सार, अन्तःशुल्क, सडक कर आदिमा छूट दिएर विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन सकिन्छ । उद्योग कारखानाबाट निक्लने प्रदूषित धुवाँलाई नियन्त्रण गर्न पनि आवश्यक नीति लिइनुपर्छ । नेपालको बस्ती विस्तारको गलत नीतिका कारण जोखिम बढेको हो । त्यस्तै डोजरे विकासले पनि पहिरोलाई निम्तो दिइरहेको छ । कस्तो ठाउँमा बस्ती बसाउन उपयुक्त हुने हो, त्यसअनुसार बस्ती नसारे पहिरोको समस्या झनै विकराल हुने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनले पारेको असर बारे गम्भीर रुपमा लिएर विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधिका लागि विशेष रणनीति तय गर्नु ढिला गर्नु हुँदैन ।

पृथ्वी तताउने ग्यास अहिलेसम्मकै उच्च मात्रामा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । पृथ्वीको बढ्दो तापमानलाई कम गर्न ठूला देशहरु सहमत नभए केही दशकमै हिन्दकुस हिमालय क्षेत्रले यसको ठूलो मार खेप्नुपर्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिएका छन् । पृथ्वीको तापमानलाई चालु शताब्दीको अन्त्यसम्म औद्योगिक युगभन्दा १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने अहिलेको विश्वव्यापी बहसमा कतिपय ठूला विकसित देशहरु नै मतैक्य हुन सकेका छैनन् । हिमालय क्षेत्रसँग झण्डै १.९ अर्ब मानिसहरुको पानी, अन्न र ऊर्जाको सम्बन्ध जोडिने गरे तापनि यो भेग उपेक्षित भएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । बढ्दो तापमानकै कारण हिमनदीका सतह वर्षेनी ४० सेन्टिमिटरले घटिरहेको बताउँदै प्रतिवेदनले १.५ डिग्रीभित्रै तापमान बृद्धि कायम रहँदा समेत ३६ प्रतिशत हिउँ यस शताब्दीभित्र हराउने र विश्वको तापमान बृद्धि २ प्रतिशतले छोएमा आधा हिउँ हराउनेछ ।

उत्सर्जन कम नहुँदा यस क्षेत्रका दुईतिहाई हिमनदी पग्लन सक्ने जोखिम समेत एक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यसको असर हाम्रा नदीको बहाव, वर्षातको शैली र वायुमण्डलको आद्रता कम हुन गई अन्न उत्पादन एवं पर्यावरण प्रणालीमै धक्का पुग्ने बताइन्छ । त्यसले खडेरी, बाढी–पहिरोका घटनाहरु बढाउने जोखिम रहन्छ । प्रदूषण समेत अझ ठूलो समस्याको रुपमा देखिनेछ । मंगलबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अन्नपूर्ण नेटवर्कले आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रममा वातावरण विज्ञ संजीत कँडेलले भने, ‘हामीसँग अब मौसम अनुकूल हुनुको विकल्प छैन र प्रतिवेदनले देखाएको नयाँ तथ्यले जलवायु कोषको महत्व र क्षतिपूर्तिको आवश्यकतालाई झन् बलियो बनाएको छ ।

’ उनले हरेक व्यक्ति जलवायु अनुकुलन हुन आवश्यक रहेको जनाए । उनका अनुसार नेपालजस्ता कम विकसित देशलाई अनुकुलनका लागि क्षतिपूर्ति दाबीको बहस बलिया अध्ययन र तथ्याङ्कको अभाव कारण अगाडि बढन सकेको छैन । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णा शाह, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर मोहनमाया ढकाल, नेकपा एमालेका नेता मिनासिंह रखाल लगायतले जलवायु परिवर्तनको असर बारे विद्यालय स्तरबाटै जानकारी दिन आवश्यक रहेको औल्याए ।