आउँदो वर्ष बजेट घट्ने निश्चित : राष्ट्रिय योजना आयोगले तोक्यो १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमा

फागुन १४, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को भन्दा कम बजेट आउने निश्चित भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आव २०८०र८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको सीमा तोकेपछि बजेटको आकार घट्ने भएको हो ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको हालैको बैठकले बजेट सीमा तय गरी सरकारलाई त्यसैअनुसार काम गर्न भनेको छ ।

यो आकार चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटभन्दा झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँले कम हो । चालू आवका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।

बजेटको प्रारम्भिक लक्ष्यअनुसार राजस्व प्राप्त हुन नसक्ने भएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको आकार घटाएका छन् । यो वर्ष १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका छन् । यो अंकको तुलनामा चाहिँ आगामी आवको बजेट सीमा १ खर्ब ३८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बढी हो ।

आउँदो वर्षको बजेटका लागि सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने अनुमान आयोगले गरेको छ । यो राजस्व अनुमान चालू आवमा संकलन हुनेभन्दा करीब १४ प्रतिशत बढी हो । राजस्वको यो वृद्धिदर सामान्य हो । राजस्व नै कम उठ्ने भएपछि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतका लागि वैदेशिक सहायताबाट २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन सक्ने अनुमान छ, जसमा अनुदान २५ अर्ब र ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन सक्छ ।

बाँकी स्रोत आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान आयोगले गरेको छ । राजस्वबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४६ अर्ब बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको छ । आयोगले संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्वबाहेक बजेट सीमासहित सरकारलाई मार्गदर्शन गरेको छ ।

सीमा निर्धारणमा योजना आयोगले संवैधानिक निकाय, विषय, क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा संघीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने निकायका लागि आगामी आवको खर्चको सीमा तथा स्रोतसँगै बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन गरेको हो । ‘चालू आवको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवाब्याज भुक्तानीमा पर्न सक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारसमेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले भने ।

आयोगका अनुसार तलबभत्ता, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षालगायत अनिवार्य दायित्व र क्रमागत तथा राष्ट्रिय महत्त्वका बहुवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयन स्थिति, रासायनिक मल आपूर्ति, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध व्ययभार, वित्तीय हस्तान्तरण आदिमा हुने खर्च राखी सीमा तय गरिएको हो । आयोगले आउँदो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हुने, प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५७२ अमेरिकी डलर पुग्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) दर ६ दशमलव ५ मा रहने अनुमान गरेको छ ।

चालू आवमा बजेट ठूलो हुँदा सरकारको स्रोतले थेग्न सकेको छैन । कोभिड–१९, रूस–युक्रेन युद्धको प्रभावदेखि तरलता समस्या नेपाली अर्थतन्त्रले भोग्दै आएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा अनेक समस्या ल्याएको छ । यसबाट सरकारलाई आगामी वर्षको बजेट घटाउन दबाब परेको छ । (आर्थिक अभियान)