पछिल्लो २८ वर्षमा देशभर ४६ हजार बिघा जमीन बाँडिंदा भूमिहीन घट्नुको साटो चार गुणाले बढेको देखिनुले सुकुम्बासीका नाममा भएको राजनीतिक दलको मनपरीलाई उदांगो पारेको छ । हरेक पटक नयाँ आयोग गठन भएपछि समस्या समाधानको काम पुनः शून्यबाटै सुरु गर्ने प्रवृत्ति अझै हटेको छैन् । हालको आयोग गठन भएको दुई वर्ष पूरा हुँदासमेत सुर्खेतमा लगत संकलनको काम सकिएको बताएपनि अझै छुटेको गुनासो आउने क्रम जारी छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले ९ मंसीर २०४७ मा बलबहादुर राईको संयोजकत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनायो । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि बनेको पहिलो आयोगले समस्या समाधानका लागि योजना बनाउने काम मात्रै गर्न भ्याएको थियो । यो समस्या समाधान गर्न त्यसपछि बनेका आयोगहरुका काम अहिले पनि अधुरा बनेका छन् । सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा अहिलेसम्म गठन भएका आयोगहरुले यति धेरै जग्गा वितरण गरिसक्दा पनि सुकुम्बासी समस्या किन झन् बढ्दो छ ? यसतर्फ कसैले गम्भिरताले सोच्न सकेको छैन् ।
आयोगहरुले दलीय झुकाव र नजिकका आफन्त हेर्ने क्रममा धेरै ठाउँमा गैरसुकुम्बासीलाई जग्गा दिएका घटना लुकाएर पनि लुकेका छैनन् । भूमिहीनको समस्या अहिले पनि धेरै ठाउँमा ज्यूँका त्यूँ छ । पछिल्लो समय वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भूमिहीन, दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अग्रसरता देखाएको छ । त्यसका लागि सुरुवाती चरणमा जग्गाको नापजाँचको काम सुरु गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गरेको आभास हुन्छ । नगरपालिकाले सबै वडामा नापजाँच कार्य गर्ने र त्यसपछि वास्तविकताका आधारमा समस्या समाधान गरि व्यवस्थित सहरको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर सवाल के हो भने ? वीनपा भित्र १४ हजार जनाको फारम संकलन गरिएका मध्ये के ती सबै सुकुम्बासी हुन त ! यसतर्फ चुनावी प्रतिवद्धता मात्र होइन, सत्य तथ्य तीने पुस्तेले नपुगे सात पुस्ते खोजौं न । भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या यकिन गरि त्यसको व्यवस्थापन गर्न जग्गा नापजाँचको थालनी गरेर मात्र पुग्दैन्, सत्यतथ्य खोजौं । यो शिक्षा सुकुम्बासीका नाममा जग्गा कब्जा गर्ने हुकुम्बासीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याएर देशभर नयाँ संदेश दिऔं ।
अन्यत्रको जग्गा बेचेर सुविधाको खोजीमा शहर छिरेकाको कथा मात्र होइन, तीनका नाममा राजनीति गर्नेहरुको पनि खोजी गरौं । सरकारले थालनी गरेको भूभि प्राप्तिको राष्ट्रिय अभियान अनुसार लालपूर्जा विहिनहरुलाई पूर्जा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा गलत मान्छेले पुर्जा नपाउन भन्ने तर्फ सचेत हुनु पर्छ । अब कम्तिमा ढिलै भएपनि जग्गाको नापजाँच गरेर लालपूर्जा दिँदा वास्तविक सुकुम्बासीले न्याय पाउँछन भने जग्गाका दलालदेखि हुकुमबासीलाई त्यो जग्गा पुग्यो भने दुरुपयोग पक्कै हुनेछ । वर्षौंदेखि जग्गाको उपयोग गरेका तर आफ्नो स्वामित्वसहितको पूर्जा पाउन नसकेका नागरिकहरुलाई भने जमिनको अधिकारबाट बञ्चित गर्नु हुँदैन् । शुरुवातमा वीरेन्द्रनगरको १६ नम्वर वडाबाट जग्गाको नापजाँच गर्ने कार्यको थालनी राम्रो भएपनि विवेकतापूर्ण, न्यायोचित गरिनु पर्छ । विगतमा जग्गा नापजाँच गर्ने र पूर्जा वितरण गर्ने कार्यमा हुने गरेका दलाली, नातावाद, कृपावाद, पार्टीवाद र अवसरबाट जोगिनु पर्छ । छुटेकाहरुको पहिचान गरेर व्यवस्थित रुपमा कोही नछुटुन, कोही नदोहोरिउन भन्ने तर्फ नगरपालिका गम्भीरतापूर्वक लाग्नु पर्छ । भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई व्यवस्थिगत गर्ने योजनाप्रति खेलवाड नगरि वास्तविक लक्षित वर्गलाई सहज र सुलभ तरिकाले अधिकार सम्पन्न बनाउऔं ।
