कुपोषण भन्दा पहिले गरिबी हटाऊँ !
विकासका हरेक सूचकाङ्कमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा बहुसंख्यक नागरिक अहिले पनि गरिबीको रेखामुनी छन् । प्रदेशको गरिबी दर ५१ प्रतिशत छ । कर्णाली आर्थिकरुपमा विपन्न र सामाजिक रुपले पिछडिएको छ । सरकारी तथ्याङ्क केलाउँदा पछिल्ला केही वर्षयता कर्णालीमा कुपोषणको दर पनि निकै डरलाग्दो देखिएको छ । प्रदेशमा ४७.८ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनाको समस्या छ । त्यस्तै १७ं.६ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना र ३७.४ प्रतिशतमा कम तौलको समस्या देखिएको छ । ४८ प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पताबाट पीडित रहेका छन् । ३० प्रतिशत बालबालिकाले न्यूनतम आहारसमेत उपभोग गर्न पाउँदैनन् । प्रदेशका कतिपय नागरिक सन्तुलित आहारबाट बञ्चितमात्र छैनन्, छाक टार्नै मुस्किल पर्ने अवस्थामा छन् । कर्णालीमा कुपोषणले जरा गाड्नुको प्रमुख कारण पर्याप्त पोषिलो खाना खान नपाउनु नै हो, अथवा खान नजानेर हो, यो भने अध्ययनको विषय हो । यद्यपि ! सरकारी अधिकारीहरु भने कर्णालीका एकचौथाई नागरिकले मात्र न्यूनतम आहार उपभोग गर्न पाउने गरेको बताउँछन् ।
कर्णालीका तीनचौथाई नागरिकले एकै प्रकारको खाना खाइरहेका छन्, उनीहरुलाई छाक टार्नै मुस्किल हुन्छ । यस्तो बेला ‘हरेक बार, खाना चार’ को जोहो गर्न समस्या छ । सन् २०२५ सम्ममा देशमा कुपोषणको दर शून्यमा झार्ने सरकारको पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य छ । तर, कर्णालीको अहिलेको अवस्था हेर्दा राष्ट्रिय लक्ष्य भेटाउन सहज छैन् । बालबालिकाले पोषिलो खाना नपाएर कुपोषणबाट ग्रसित भइरहेका बेला पोषण सुधारका लागि भने सरकारको लगानी न्यून छ । पोषण सुधारमा गरिएको सरकारी प्रयास व्यस्थापकीय कमजोरीले उपलब्धी मुलक हुन सकेको छैन् । २०७१ देखि संघीय सरकारले पोषणमा सुधार ल्याउन कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत बजेट छुुटाउनुुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको कारणले प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । तर, स्थानीय तहहरुले एक प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट पोषण कार्यक्रममा छुट्याउने गरेका छन् । पोषिलो हुने स्थानीय खाद्यान्नको उत्पादन घट्नु, भएका खाना पनि सन्तुलित रुपमा उपभोग गर्न नजान्नुले पनि कुपोषणको दर डरलाग्दो हुनुको अर्को कारण रहेको विज्ञको भनाइ छ । गाउँमा कोदो, फापरको ढिँडो, फर्सी, हरियो साग, अन्डा पकाएर सुत्केरी तथा गर्भवतीलाई खुवाउन सकेमात्रै कुपोषणमा सुधार आउँछ । तर हामीले त्यही गर्न सकेका छैनौं ।
कर्णालीवासीको खानपिनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । कुपोषणलगायतका थुप्रै समस्या छन्, यसलाई न्यूनिकरण गर्न पोषणसम्बन्धी जनस्तरसम्म शिक्षा चाहिएको छ । कर्णालीमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट दर्जनौं कार्यक्रम तथा परियोजनाहरु लागू गरिए पनि उपलब्धी भने देखिएको छैन । अहिले पनि कर्णालीका गर्भवती आमाहरुले नै पौष्टिक आहारा नपाउँदा कम तौलका शिशु जन्मिनेदेखि मृत्त जन्मिनेसम्मका समस्या छन् । कर्णालीको जाजरकोटमा तीन आवमा ७७ शिशु मृत जन्मिए । सोही अवधिमा सुत्केरी हुन नसकेर आठ गर्भवतीले ज्यान गुमाए । पोषक तत्वको मात्रा मिलेको खाना पौष्टिक आहारा हो । थुप्रै नेपाली अझै पोषणभन्दा भोक मेट्न खाना खान्छन् । खानामा पौष्टिक तत्वको सन्तुलन उनीहरुको बसको विषय होइन । कतिलाई त थाहा पनि छैन । पौष्टिक आहारा खान सक्ने आर्थिक हैसियत नहुनु तिनको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । पौष्टिक आहारा नभएकैले कुपोषणको सिकार गर्भवती महिला र शिशुहरू हुने गरेका छन् । कुपोषणकै कारण शिशुहरू ख्याउटे हुन्छन्, होचोपुड्को हुन्छन् र कम तौलका हुन्छन् । स्वस्थ हुन नसकेर शिशु अवस्थामै कैयौंले ज्यान गुमाउँछन् । तसर्थ आफ्ना नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउँन तीनै तहका सरकार जुट्नु पर्छ । कुपोषण हटाउन सबैभन्दा पहिला गरिबी घटाऊँ, अनि मात्र देश अघि बढ्छ ।