कर्णालीमा तरकारी बजारले दिने संकेत

कर्णालीको सुर्खेतलगायतका क्षेत्रमा भारतबाट अत्याधिक मात्रामा तरकारी र फलफूल अयात हुन्छ भनेर धेरैले भन्ने गरे पनि तथ्यांकले तरकारीको आपूर्तिमा आन्तरिक उत्पादनको अंश नै बढी रहेको देखाएको छ । त्यस्तै कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जाजरकोटलगायत जिल्लाबाट प्रमुख रुपमा तरकारी भित्रिएको देखिन्छ । सुर्खेत फलफूल तथा तरकारी बजार समितिका अनुसार भारत र चीनबाट पनि तरकारी र फलफूल आयात भएको देखिन्छ । यहाँ दैनिक २० लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारी कारोबार हुन्छ । यो थोक बजार भएपनि केही मात्रामा खुद्रा व्यापारसमेत हुने गरेको छ । १० जिल्लामध्ये मुख्यतह ४ जिल्लाले यति ठूलो परिमाणमा तरकारी आपूर्ति गर्दा रहेछन् भने बाँकी जिल्लाबाट पनि तरकारी आयात गर्ने हो भने नेपाली तरकारीले नै आपूर्ति धान्न सक्ने देखिन्छ । कर्णाली भित्रबाट तरकारी सुर्खेत ल्याउँदा ५ प्रतिशत कुहिएर खेर जाने गरेको छ । त्यस्तै खुद्रा व्यापारीले उपभोक्तासम्म पु¥याउँदा ८ देखि १० प्रतिशतसम्म तरकारी खेर जाने गरेको पाइन्छ । यस्तै किसानले उत्पादन गरेको तरकारी संकलन केन्द्रसम्म पु¥याउँदा पनि केही तरकारी खेर जान्छ । यी सबैलाई जोड्ने हो भने कुल उत्पादित तरकारीको झन्डै २० प्रतिशत कुहेर खेर जान्छ । यसको अर्थ तरकारीको भण्डारण गर्ने शैली र उपकरण राम्रो छैन भन्ने हो । यसरी तरकारी खेर जाँदा किसानलाई त क्षति हुन्छ नै यसको भार उपभोक्तामाथि पर्छ । त्यसैले यसमा देखिएको क्षतिलाई पूरा गर्न चिस्यान सुविधासहितको गाडी व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै, कालिमाटी तरकारी विक्री केन्द्रमा समेत यस्तो व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ जसको लाभ उपभोक्ता र किसान दुबैले पाउन सकून् ।

कर्णालीको तरकारी वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने किसान र उपभोक्ता दुबैले लाभ लिन सक्छन् । अर्को दूरदराजका क्षेत्रबाट समेत तरकारी ढुवानी सहज बनाउँदा आन्तरिक उत्पादन बढ्न सक्छ । यसको साथै भारतीय तरकारीमा अत्यधिक विषादीको मात्रा छ भनेर उपभोक्ताले गुनासो गरिरहेका बेला यथार्थ अलि फरक देखिएको छ । सुर्खेतको बजारमा नेपालको तरकारीको अंश ठूलो भएपछि विषादी पनि नेपाली उत्पादनकै बढी हुने भयो । त्यसैले भारतीय तरकारी विषादी बढी भएको भनेर भाषण गर्नुभन्दा समस्या यकीन गरी जनचेतना फैलाउनुपर्ने देखियो । तथ्यांकले भारतबाट आयात गरिने तरकारीमा मात्र होइन, नेपाली तरकारीमै विषादीको मात्रा बढी देखिएपछि विषादी प्रयोगको न्यूनीकरणमा तीन तहका सरकारले के काम गरेर बसेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । नेपालमा विषादीको आयात बढिरहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि यसलाई स्पष्ट पार्छ । त्यसैले भारतबाट आयात गरिएको तरकारी मात्र होइन, आन्तरिक उत्पादनको समेत विषादी परीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ । सुर्खेत फलफूल तथा तरकारी समितिले यहाँ भित्रिने तरकारीका केही नमूनाको विषादी परीक्षण गर्ने गरेको छ । समितिले कार्बामेट र अर्गानोफस्फेट परीक्षण गरी त्यसको मात्रा जानकारी दिने गरेको छ । कर्णालीमा विषादीको विषयलाई लिएर बेलाबेला अनेक छलफल हुने गर्छन् । वास्तवमा यस्ता छलफलको आवश्यकता पनि छ, किनकि विषादीले मानव स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर गरेको हुन्छ ।

तर, त्यसमा समस्या बाह्यभन्दा आन्तरिक नै रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न ढिला भइसकेको रहेछ । त्यस्तै, ताजा तथ्यांकले कर्णाली तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावनासमेत देखाएको छ । १० जिल्लामध्ये ४ जिल्लाले यति ठूलो परिमाणमा तरकारी तथा फलफूल आपूर्ति गर्दा रहेछन् भने बाँकी जिल्लाबाट पनि तरकारी आयात गर्ने हो भने कर्णालीको तरकारीले नै आपूर्ति धान्न सक्ने देखिन्छ । यति मात्र होइन, सुर्खेतमा तीव्र घडेरीकरणका कारण कृषियोग्य जमीनको अभाव भएको भनिए पनि तरकारी आपूर्तिमा उपत्यकाको अंश ठूलै देखिन्छ । त्यस्तै तरकारी बिकेन भनी सडकमा फाल्ने गरिएको बाहिरी जिल्लाको अंश भने अहिलेको यामको तथ्यांकमा ज्यादै कम देखिन्छ । यी तथ्यांकलाई राम्ररी विश्लेषण गर्दा कर्णालीको तरकारी उत्पादन र आपूर्तिका बारेमा प्रचलित विश्वास अमिल्दो देखिन्छ । यद्यपि सुर्खेतमा हुने तरकारी आपूर्ति सबै फलफूल तथा तरकारी बजार मार्फत हुँदैन । वीरेन्द्रनगर तरकारी बजार, छिन्चुलगायत उपत्यकामा रहेको कैयौं तरकारी बजारमा सीधै तरकारी आयात हुने गरेको छ जहाँ विषादी परीक्षण लगायतको काम हुने गरेको छैन । तिनको पनि तथ्यांक हुने हो भने तरकारी आपूर्तिबारे धेरै तथ्य निक्लन सक्छ । अब प्रदेश सरकारले हाम्रो माग कति हो र आन्तरिक उत्पादन कति हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक संकलन गरि आवश्यक स्थानीय उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ । उसो पनि प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरेसँगै व्यवहारमा गर्नुपर्ने काम गर्न भने बाँकी छ । यतातिर अहिलेको प्रदेश सरकारको विशेष ध्यान पुग्न जरुरी देखिन्छ ।