‘बलात्कृत’ लाई नै जेल पठाउने फैसला उच्च अदालतले उल्ट्यायो
अछाम । न्याय माग्न जिल्ला अदालत पुगेकी एक किशोरीलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद गरिएको फैसला उच्च अदालत दिपायलले उल्ट्याएको छ । २०७८ फागुन १० मा आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै न्याय माग्न गएकी अछामको कमलबजार नगरपालिकाकी ती किशोरीले अन्तमा बयान फेरेपछि तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले उक्त फैसला सुनाएका थिए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४४ को उपदफा २ को ९ क १० बमोजिम भन्दै न्यायाधीशले ३ वर्ष ६ महिना कैद सजाय फैसला गरेका थिए जबकि कानुनमा यस्तो दफा नै थिएन ।
२०७९ वैशाख २१ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय अछामले ती किशोरीलाई न्याय माग्नका लागि उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । ६ पटक हेर्न नभ्याइने, ६ पटक स्थगित, ४ पटक आदेश र १ पटक हेर्न नमिल्ने गरी रोकिएको उक्त मुद्दा आइतबार १८ औं पटकको पेसीमा फैसला भएको उच्च अदालत दिपायलका सूचना अधिकारी नरबहादुर नेगीले बताए । न्यायाधीशद्वय देशबहादुर सार्की र गणेश ठाकुरको इजलासले केटा पक्षका लागि जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला यथावत् राख्दै ती किशोरीलाई सुनाइएको ३ वर्ष ६ महिना भएको फैसला उल्टाएको हो । एकल आमाको संरक्षणमा रहेकी ती किशोरीलाई विवाह गर्ने भनेर आफ्नो घरमा ल्याउने बेला अछामको रामारोशनका एक पुरुषले बाटोमै बलात्कार गरेर अलपत्र छाडेका थिए । विवाह गर्ने भनेर घरबाट ल्याएको र बीच बाटोमा आफूलाई बलात्कार गरेर छाडेपछि ती किशोरी प्रहरीको सहायतामा न्यायका लागि लागेकी थिइन् ।
जिल्ला अदालतले पीडकलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको समयमा पीडक पक्षले फेरि ललाइफकाई गरी प्रलोभनमा पारेर आफूलाई बयान फेर्न लगाएको ती किशोरीले बताएकी थिइन् । आफू थुनामुक्त भएपछि विवाह गरेर भारत लैजाने र आफू बाहिर जानेबित्तिकै आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने आश्वासन पाएपछि ती किशोरीले अन्तमा बयान फेरेको बताएकी थिइन् । यही बयान फेरेको आधारमा उनलाई साढे ३ वर्ष कैद फैसला गरिएको थियो ।
तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश जोशीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशको आधारमा साढे ३ वर्ष कैद सजाय तोकेको बताएका थिए । तर २०७८ मंसिर २३ मा संसदमा दर्ता भएको अध्यादेश ६० दिन अर्थात २०७८ माघ २३ मै निष्क्रिय भइसकेको थियो ।
ती किशोरीले आफूलाई कैद फैसलापछि आफ्नो तर्फबाट पनि पुनरावेदनका लागि जान सबैसँग सहयोगको लागि अनुरोध गरेकी थिइन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) २०७४ को दफा १३७ मा १० वर्षभन्दा कमको कैद सजाय पाएको व्यक्तिले थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार आफूलाई भएको सजायबापत फैसला गर्ने वा पुनरावेदन गर्ने अदालतमा धरौटी वा जमानत राख्नुपर्छ । प्रतिदिन तीन सय रुपैयॉका दरले धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ, जसअनुसार साढे तीन वर्षको कैदबापत् ती किशोरीले ३ लाख ७८ हजार रुपैयॉ धरौटी राख्नु पर्ने थियो ।
आर्थिक अभावको कारण ती किशोरी आफ्नो तर्फबाट पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत जान सकेकी थिइनन् । अन्ततः उनको पक्षमा सरकारी वकिलले गरेको पुनरावेदनबाट फैसला भएको छ । फैसला भएको एक वर्षसम्म भने पीडितलाई जेल चलान गरिएको थिएन । ‘पीडितलाई नै जेल चलानको फैसला विरुद्ध सर्वाधिक विरोध, पीडितलाई राज्यको सहानुभूति र जिल्ला न्यायधिशको फैसलामै त्रुटि भएको भन्दै ती किशोरीलाई जेल चलान गरिएको थिएन’ अदालत स्रोतले भन्यो । (इकान्तिपुर)