रोकिएन श्रमिक माथिको शोषण : न्यूनतम् पारिश्रमिक २५ हजार पु¥याउन माग

सुर्खेत । संयुक्त ट्रेड  यूनियन समन्वय केन्द्र कर्णाली प्रदेशले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रूपैयाँ पु¥याउन माग गरेको छ । केन्द्रमा आवद्ध कणालीमा सक्रिय ७ संघ संघठनका प्रतिनिधिहरुले शनिबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि अबको दुई दिन आफ्ना मागहरु पुरा नभए देशभर चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले मजदूरको वकालत गर्नुपर्नेमा उल्टै उपेक्षित गर्दै आईरहेको केन्द्रका कर्णाली प्रदेश संयोजक तेजप्रकाश जिसीले बताए । उनले श्रमिक जनताको जीवनस्तर माथि उकास्न सरकारसँग साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पु¥याउन माग गरे ।

‘समय सान्दर्भिक हाम्रा मागहरु प्रति सरकार सकारात्मक देखिएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यसअघि आफैले निर्धारण गरिदिएको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार कागजमा घोषणा गरेपनि कार्यान्वयनका लागि उजुरी दिँदा समेत वेवास्ता गर्दै आईरहेको छ ।’

श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ मा हरेक दुई वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि वर्षको अन्तिम समय आईपुग्दा समेत सरकार बेखबर भएको उनको आरोप छ । उनले वर्तमान समयको मूल्यवृद्धि र महँगीलाई ध्यानमा राखी सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि नगरे देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे ।

’सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीलाई समेत मासिक २६ हजार रुपैयाँ तोकिएको अवस्थामा वर्तमान समयको कहालीलाग्दो मूल्यवृद्धि, महँगीमा निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले मासिक १५ हजार रुपैयाँले जीवनयापन गर्न सक्दैनन् । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गर्नुपर्छ,’ संयोजक जिसीले भने ।

नेपालको श्रम ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा श्रमजीवीको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल ट्रेड  यूनियन काँग्रेस सुर्खेतका अध्यक्ष विमल पोखरेलले श्रमजीवीको पारिश्रमिकको सन्दर्भमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले विगतदेखि नै न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकको जीवनयापनको निमित्त सहजता प्रदान गर्ने हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएको बताए ।

उनले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले समेत श्रमिकको पारिश्रमिक न्यूनतम २५ हजार हुनुपर्ने माग राख्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए । आकासिँदो महँगीको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखेर श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ निर्धारण नभए कडा कदम चाल्ने जिफन्ट कर्णाली प्रदेश सचिव श्रीपाल सारुले बताए ।

उनले सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित कर्णालीका प्रतिष्ठान तथा केन्द्रमा कार्यरत मजदूरमाथि पारिश्रमिकमा विभेद कायमै रहेकाले जिफन्ट अब सशक्तरुपले अघि बढ्ने बताए । पत्रकार समम्मेलनमा महिला स्वास्थ्य स्वयसेविका संघका केन्द्रीय सदस्य भिनु रोकायले कर्णाली प्रदेशका महिला स्वयमसेविकामाथि सरकारले नै विभेद र अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दै आईरहेको जनाईन् ।

सरकार आफैले घोषणा गरेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार विपरित अहिलेपनि स्वयमसेविकालाई १२ हजार रुपैयाँ मात्र दिएर महिलामाथि विभेद गर्दै आईरहेको उनको आरोप छ ।

‘महिलाद्वारा सञ्चालित प्रतिष्ठान, उद्योग, कलकारखानामा सरकारले दिने सहुलियत तथा छुटमा समेत विभेद रहेको छ,’ उनले भनिन्,’ ‘टाठाबाँठा र पहुँच भएका महिलाले सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, उद्योग, कलकारखानालाई सहुलियत दिने तर, निमुखा र पहुँच विहिनलाई उप्रेक्षित गर्ने चलन सरकारले अहिलेपनि कायमै राखेको छ ।’

सुर्खेतमा विभिन्न कम्पनीका करिब दुई हजार निजी सुरक्षाकर्मीहरु मध्ये अहिलेपनि १२६ जना बाहेक बाँकी सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत हुन नसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सिक्युरिटीका हंसबहादुर बोहराले बताए ।

उनले निजी सुरक्षा एजेन्सी माथि राज्यले नियमन नगर्दा निजी सुरक्षाकर्मीहरु न्यूनतम् पारिश्रमिक मात्र होइन, ८ घण्टा डियूटी १२ घण्टा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्णालीमा श्रमिकका लागि राज्यले उपलब्ध गराएको निःशुल्क कानूनी परामर्श केन्द्र र अस्पताल नहुँदा अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज जानु पर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ ।