जेष्ठ नागरिकको सम्मानमा कमी नगरौं

‘कुरा सुन्नु बूढाको, आगो ताप्नु मुढाको’ भन्ने उखानले भोगाईसँगै बुझाईको गहिराईले मानिसमा परिपक्वतासँगै असल र खराब पर्गेल्ने क्षमताको विकास हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकहरुका आ–आफ्नै खाले भोगाईहरु हुन्छन् । ती भोगाई, हण्डर, ठक्कर, सफलताबाट उनीहरुले ज्ञान पाएका हुन्छन् । उनीहरुमा अक्कल पलाएको हुन्छ । त्यो अक्कल समाजको हित वा अर्को पुस्तालाई बाटो देखाउने प्रेरणा बन्न सक्छ । त्यसकारण ज्येष्ठ नागरिक पूज्य हुन्छन् भनिएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४१ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकको हक’ शीर्षकमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर त्यसले तोकेका अधिकार र संरक्षण गरेका हकहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन ।’ हाम्रो जस्तो मुलुकमा नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । त्यसैले संविधानमा उल्लेख गरिएको ज्येष्ठ नागरिकको हक अन्तर्गतको सुरक्षित र मर्यादित जीवनयापनको लागि आवश्यक सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध उचितरूपमा हुन सकेको छैन । राज्यका योजना, नीति तथा कार्यक्रमले सामाजिक सुरक्षामा जोड दिने गरे पनि बजेट अभावकै कारण त्यस्ता योजना, नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा विशेषगरी आर्थिकरुपमा पराश्रित ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवनयापन कष्टपूर्ण हुने गरेको छ । आर्थिक स्रोत नभएका र पाल्ने सन्तान नहुनेका लागि त अझ यसले मार पारेको छ । अर्कोतर्फ ज्येष्ठ नागरिकमा आमसञ्चार प्रविधि ज्ञानको कमीले एक्लिनुपरेको छ ।

आज युवा रहेकाहरु भोलि बूढा हुन्छन् र धर्ती छाड्छन् । धर्ती छाड्नु नियति हो तर ज्येष्ठ बृद्धावस्थामा उक्लनासाथ उनीहरुको भूमिका सकियो भन्नुचाहिँ मूर्खता हो । शारीरिक रुपले असक्तता वा बलको काम गर्न नसके पनि ज्येष्ठ नागरिकहरुसँग रहेको क्षमता, उनीहरुको अनभुव अर्को पुस्ताको लागि उपयोगी हुन्छ । नेपालमा अहिले मानिसको औषत आयू बढ्दै गएको छ । औषत आयू बढ्नु भनेको बृद्धाबृद्धहरुको संख्या बृद्धि हुनु हो । बृद्धाबृद्धको संख्या बढ्दै जानु तर उनीहरुले उचित स्याहार नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । अर्कोतर्फ हिजो युवाछँदा राज्यलाई आफ्नो तहबाट योगदान दिएका ज्येष्ठ नागरिकको हितमा काम गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सरकारले बृद्धबृद्धको योगदानको कदर गर्दै उनीहरुलाई खुसी र सहजतापूर्वक बाँच्ने आधार तय गर्नुपर्छ । उनीहरुको सुरक्षा गर्नुपर्छ । सरकारी वा अन्य सेवामा लागेकाहरुलाई निबृत्तिभरण तथा बृद्धभत्ता बितरण गरेर सरकारले केही हदसम्म त्यो दायित्व पूरा गरेको छ । तर, बृद्ध भत्ता पर्याप्त छैन । कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारी अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार सेवा लिन सकस हुनु यो राम्रो पक्ष होइन । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक र अति विपन्नलाई निःशुल्क उपचारको घोषणा गरेकाले अस्पतालले सरल सेवा प्रवाहमा अंकुश लगाउनु हुँदैन् । उपचारका लागि अस्पताल आउने ज्येष्ठ नागरिकलाई लाइन बस्नुनपर्ने, टिकट काट्नुपर्ने जस्ता झंझटिलो बाध्यताबाट मुक्त बनाईनु पर्छ । सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क औषधी पनि प्रायः नपाउने गरेको गुनासो ज्येष्ठ नागरिकको छ ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्रको आधारमा अस्पताल व्यवस्थापनले उमेरहद, शारीरिक अशक्तता र आर्थिक स्थितिका आधारमा मापदण्ड बनाई ६० देखि ६९ वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, ७० देखि ७९ वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकलाई शारीरिक अशक्तता, दीर्घरोग र आर्थिक स्थितिका आधारमा अस्पताल व्यवस्थापनबाट उपदफा (क) मा तोकिएका सेवाहरूको दायरा बढाई स्वास्थ्य सेवामा ७५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ८० देखि ८४ वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकलाई उपदफा (ख) मा तोकिएका सेवाहरुको दायरा बढाई स्वास्थ्य उपचार सेवामा शतप्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ८५ भन्दा माथिका व्यक्तिलाई अस्पतालमा उपलब्ध सबै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण वृद्धवस्थामा सामाजिक सुरक्षा अभावले कष्टपूर्ण र असुरक्षित जीवनयापन गर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता वितरणको सुरुआत गरिएको थियो । तत्कालीन नेकपा एमाले सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमले मुलुकका ज्येष्ठ नागरिकलाई केही हदसम्म आर्थिक राहत प्रदान गरेको छ । तर बेलाबेला यसलाई राज्यले आर्थिक बोझ ठानेको छ । यो निकै नै दुःखद कुरा हो । ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सुनिश्चितताका लागि राज्य र समाज थप सचेत र सजग बन्नु पर्ने देखिन्छ ।