आयातित तरकारीले स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका लाखौं मुल्य बराबरका तरकारीले बजार नपाउँदा बारीमै कुहिन थालेको समाचार वास्तवमा दुःखद खबर हो । आर्थिक परनिर्भरताले हाम्रो सोच, व्यवहार कर्म समेत परनिर्भर भईसकेको वर्तमान परिप्रेक्षमा खाद्यान्न तथा तरकारीजन्य वस्तु समेत अरुकै भरपर्ने दिन आएका छन् । कोरोना महामारीले सृजित समस्यालाई कम बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बढाउन कृषि क्षेत्रले योगदान पु¥याएपनि अपेक्षाकृत प्रतिफल दिन नसकेका बेला स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका तरकारीले बजार नपाउँदा बारीमै कुहिन अशुभ संकेत हो । सुर्खेत आसपासका क्षेत्रमा टमाटर, बोडी, घिरौंला, करेला, लौका, काँक्रा, फर्सी, चिचिन्डो, भिन्डी, सिमला मिर्च लगायतका तरकारी धेरै उत्पादन हुने गर्दछ । पछिल्लो समय यसक्षेत्रका धेरै कृषक व्यवसायिक रुपमा लगाएको घिरौंला, लौका, काँक्रा, टमाटरलगायतका तरकारीले बजार नपाउँदाको पर्ने आर्थिक क्षति व्यक्तिगत मात्र नभई त्यो देशका लागि पनि घाटा हो । अघिल्लो वर्षमा खाद्यान्न बालीबाट भन्दा तरकारी खेतीबाट मनग्य आम्दानी लिएका यसक्षेत्रका कृषकले अरुको जग्गा भाडामा लिएरसमेत व्यवसायिकरुपमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । अरुको बारीमा तरकारी खेती गर्ने कृषकलाई भने बैंकको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने अर्को चिन्ता सृजित भएको छ । यस क्षेत्रमा करिब तीन सयको हाराहारीमा व्यवसायिक कृषकले तरकारी बिक्री गर्न नपाउँदा लाखौंको नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेका बेला भारतीय तरकारीले बजार ओगटी रहेको छ ।
स्थानीय उत्पादित तरकारीले बजार नपाउनु र भारतबाट आएका तरकारी भने निर्वाधरुपमा ठूला बजारमा प्रवेश पाउनुले किसान मारमा परेको विषयलाई राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेशको अवधारणा अघि सारेपनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन नहुँदा हवाई घोषणा मात्र हुन पुगेको हो । आफ्नै उत्पादनलाई प्रोत्साहन र स्थापित गर्नुको साटो भारतीय तरकारीलाई निर्वाधरुपले नेपालीको भान्सासम्म पु¥याउन सरकारले नै मदद्त पु¥याई रहेको छ । कृषि उत्पादनमा व्यावसायिक रुपमा लाग्न चाहने कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्था ल्याईपनि त्यो आफ्ना नजिकका नातेदार र कार्यकर्तामुखि बनाईंदा प्रतिफल शुन्य बनेको हो । वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको सरकारी नीति कार्यक्रमका कारणले स्थानीय उत्पादित कृषि उपजहरूको बजारीकरणको व्यवस्था नगरिदिँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लाका किसानहरुसम्म सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावहिन हुँदा प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत गैरकृषक र बिचौलियालाई प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याउने काम भईरहेको छ । वर्षेनी कृषिमा अर्बौं बजेट विनियोजन गरेपनि वास्तविक कृषकले लाभ नपाउँदा असरी कृषक विभिन्न समस्याले पीडित बन्नु परेको हो । कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर मुख्य बजारदेखि करिब ७ किलोमिटरको दूरीमा रहेको इन्द्रपुर गाउँका कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाउँदा लागत उठाउन हम्मे–हम्मे परेको छ । उत्पादित तरकारीले बजार नपाउँदा आर्थिक नोक्सानीसँगै बेरोजगारीको समस्या समेत बढेको छ । वीरेन्द्रनगर स्थित मण्डीले पालो कुर्न भनेपछि बाहिरी बजारमा लगेर बेच्न सक्ने कृषकको हैसियत छैन् । बाह्य बजारमा लान तरकारीको मूल्यभन्दा ढुवानी खर्च बढी लाग्छ ।
मण्डीवालाले भनेको समयमै तरकारी उठाइदिन्नन्, बारीमा तरकारी फलेर कुहिन थालेपछि झन् समस्या भएको हो । कृषिलाई प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा अगाडि सारेपनि किसानलाई कुन समयमा कुन खेती लगाउने भन्ने स्पष्ट खाका दिन नसक्दा पर्याप्त उत्पादन हुने तर, उचित मूल्य र बजार अभावमा बारीमै कुहिने समस्या बर्सेनि बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । किसानले उत्पादन गरेका सिजनल कृषि उपजहरुले बजार नपाएको खण्डमा र मूल बिउ भण्डारण गर्न विकल्प मानिएको शीत भण्डार प्रदेश सरकारले अझैसम्म निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ दशमलव ६ प्रतिशत कृषि क्षेत्रले ओगटेको कर्णालीमा जीविकोपार्जनको आधार कृषि हो । आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकता प्राप्त यो प्रदेश भौगोलिक विविधता र पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणबाट समेत कृषि विकासमार्फत समृद्धि प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । त्यसो भएपनि सरकारले कृषकसँग तालमेल मिलाउन नसक्दा आयातित कृषिउपजमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ । निर्यातयोग्य कृषिवस्तुहरुको मूल्यअभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रुपमा विकास गर्न जरुरी छ । तर, कृषकले उत्पादन गरेका कृषिउपजहरुको उचित मूल्य र बजारीकरणका लागि खाली गफ मात्रै लगाउने गरी कृषक दुःख दिने परिपार्टी अब छिट्टै अन्त्य गरिनु पर्छ ।
