जलवायु परिवर्तन र नेपाल

जलवायु परिवर्तन नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया भएतापनि औद्योगिकीकरण तथा यातायात क्षेत्रमा खनिज इन्धनको व्यापक प्रयोग
एवम् वन विनाशको कारण हरितगृह ग्याँसको अत्यधिक उत्सर्जनबाट जलवायु परिवर्तनमा तीव्रता आएको छ ।  वैज्ञानिक अध्ययन
तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (Inter-governmental Panel on Climate Change, IPCC) को
प्रतिवेदनबाट जलवायु परिवर्तनमा व्यापकता आएको पुष्टि भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले जलवायु परिवर्तनको
विश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचना निर्माण गर्न आह्वान गर्यो । सो बमोजिम अन्तरसरकारी वार्ता
समितिको पहलमा सन् १९९२ को मे महिनामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (United
Nations Framework Convention on Climate Change) तयार भयो । सन् १९९२ को जुन महिनामा ब्राजिलको रियो
द जेनेरियोमा सम्पन्न वातावरण र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको समयमा हस्ताक्षर गर्नको लागि यो महासन्धि खुला
भयो । नेपालले १२ जुन १९९२ का दिन यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी सन् १९९४ देखि नेपाल पक्ष भएको छ ।

सन् २००७ मा आई.पी.सी.सी बाट प्रकाशित चौथो मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले मानवीय क्रियाकलापको कारण जलवायु परिवर्तन
तीव्रगतिमा भइरहेको तथ्य प्रष्ट पारेको छ। हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनमा वृद्धि भै वायुमण्डल तातिदै जानाले स्थान विशेष अनुरुप
जलवायु पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण वर्षा प्रकृया (अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सघन वृष्टि) तथा ऋतुकालमा
समेत परिवर्तन आएको छ । यसवाट जलस्रोत, कृषि, वन तथा जैविक विविधता, स्वास्थ्य, प्रकोप, पूर्वाधार विकास, पर्यटन तथा
जिविकोपार्जनसंग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । यसलाई मध्यनजर राखी सो महासन्धिको
प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट जलवायु परिवर्तनको कारण परिरहेको तथा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यून गर्न आज विश्व समुदाय
कियाशील रहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका प्रभाव विशेष गरेर गरिब, विकासोन्मुख, भूपरिवेष्टित तथा पर्वतीय मुलुकहरुमा बढी देखिएको छ । जलवायु
परिवर्तनबाट नेपाल पनि अत्यन्तै प्रभावित भएकोले यसलाई सम्बोधन गरी पहाड र तराई लगायत पर्वतीय क्षेत्र, यहाँका जनता र
तिनको जीविकोपार्जन तथा पारिस्थिकीय प्रणाली (इकोसिष्टम) मा परिरहेको असर र पर्न सक्ने प्रभावलाई न्यून गर्न नीतिगत व्यवस्था
गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक भएको छ ।

नेपालको अधिकतम तापक्रम प्रति वर्ष सरदर ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले वृद्धि भएको देखिन्छ र हिमाली क्षेत्रमा यो दर बढी
देखिएको छ । विश्व जनसङ्ख्याको करिव ०.४ प्रतिशत मानिस बसोवास गर्ने नेपालले विश्वको कूल हरितगृह ग्याँसको करिव ०.०२५
प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गरेता पनि वायुमण्डलीय तापक्रम वृद्धिका कारण प्रभावित हुँदै गएको छ । यहाँ वार्षिक वर्षा-चक्रमा हेरफेर,
लामो समय सम्म खडेरी पर्ने तथा तीव्र वर्षा हुने गरेको छ। हाल दिन र रात दुबै पहिलेको भन्दा वढी ताता भै रहेका छन् अर्थात ठण्डा
दिन र रातको सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ । १०० मि.मि. वा सो भन्दा वढी परिमाणमा पानी पर्ने दिनहरु अर्थात् मुसलधारे वर्षा हुने
दिनको सङ्ख्या बढ्दैछ । पानी पर्ने समय र अवधिमा परिवर्तन भइरहेको छ। तीव्र गतिमा हिमगलन हुँदै जानाले हिमनदीहरु पातलिदै
र छोट्टिदै गएको र हिमतालको आकार बढ्‌दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण कृषि तथा खाद्यान्न, जलस्रोत, वन जङ्गल तथा
जैविक विविधता, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा पूर्वाधारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ । बाढी, पहिरो तथा डढेलोमा तीव्रता आएको छ।
यी कारणबाट नेपालमा अत्यधिक मात्रामा धनजनको क्षति हुनुको साथै जीविकोपार्जनमा असर पारेको देखिन्छ । हाल जलवायु
परिवर्तनबाट लाखौं नेपालीहरु जोखिममा परेको अनुमान गरिएको छ । सगरमाथा क्षेत्रमा रहेको हिम रेखा विगत करिव ९ दशकको
दौरानमा ३३० फिट उचाई गलन (भर्टिकल लस्) भएको छ। हिमगलनको कारण नयाँ हिमतालहरु वन्दै गएका तथा नेपालका नदीमा
सन् २०३० सम्म केही मात्रामा पानीको वहाव बढेता पनि यस शताब्दीको अन्त्यमा ठूलो परिमाणमा घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको कारण सिर्जित समस्याहरु घट्नुको सट्टा बढ्दै गएका र यसको कारक नेपाल नभएतापनि अनुकूलनका
कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दै जानु परेको छ । तसर्थ नेपालले जलवायु अनुकूलनलाई राष्ट्रिय एजेण्डाको रुपमा अगाडि ल्याएको छ र
यसवाट सिर्जना हुने जोखिम न्यून गर्न विविध कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न हालका वर्षहरुमा यथेष्ठ पहल गरिरहेको छ ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू

विकसित देशहरूका तुलनामा नेपालले हरितगृह ग्यास नगण्य मात्रामा निकाले पनि, नेपालमा जलवायु परिवर्तनका सङ्केत र
नकारात्मक प्रभावहरू देखिन थालिसकेका छन् । नेपालले विश्वभर उत्पादन हुने हरितगृह ग्यासको ०.०२५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन
गर्छ, तर जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर भोग्न बाध्य हुने देशहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो।

विविध प्रकारको भौगोलिक बनोट, कमजोर भौगोलिक संरचना र संवेदनशील प्राकृतिक वातावरणका कारण नेपाल जलवायु
परिवर्तनको असरप्रति अति संवेदनशील छ। जलबाय परिवर्तनले विशेष गरी नेपालका हिमनदी, जलसम्पदा, कृषि, वन तथा जैविक
विविधता र जनस्वाभ्यमा नकरात्मक असर पारेको पाइन्छ ।

पग्लिंदो हिमाल तथा हिमनदी

नेपालमा करिव ३२५२ हिमनदीहरू र २३२३ हिमतालहरू छन् । तापक्रमकाः वृद्धिले गदां हिमालको हिउँ तथा हिमनदी पम्लिएर
हिमतालहरूको संरचना र आकार बढ्दै गएको छ। पूर्वी नेपालमा रहेको खुम्बू हिमनदी सन् १९५३ देखि ५ किनोमिटरले घटेको छ।
एक अध्ययन अनुसार ४ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम बढ्ने हो भने नेपालका सारा हिमनदीहरू बिलाएर जाने छन् । हिमनदी छिटो
पग्लनाले हिमतालमा धेरै मात्रामा पानी जम्मा हुन जान्छ। यस्तो परिवेशमा कुनै पनि बखत ती ताल फुटेर ठूलो बाढी (Glacier
Lake Outburst Flood) आउँन सक्छ। नेपालका ५ वटा हिमतालहरू फटिसकेका छन् भने २० बटा फट्‌ने खतरमा छन् । सन्
१९८५ अगस्ट ५ का दिन सगरमाथा क्षेत्रमा डिक्छी हिमताल फुटेर ठूलो बाढी आएको थियो जसमा १५ लाख डलर बराबरको क्षति
भएको थियो। यस वाढीमा १०-१५ मिटर माथिसम्म पानी बढेको थियो र यसको असर ९० किलोमिटर तलसम्मको क्षेत्रमा देखिए‌को
थियो ।

कृषि

नेपालका ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता जीवनयापनका लागि कृषिमा निर्भर छन् । परम्परागत कृषिप्रणालीलाई नै पछ्याउँदै आए‌को
नेपालको कृषि आकाशे पानीमा भर परेको छ। तसर्थ जलवायु परिवर्तनबाट वर्षामा आए‌को परिवर्तनले गर्दा कृषि- उत्पादनमा प्रत्यक्ष
असर पारेको छ। नेपालका धेरैजसो कृषक धान, मकै र गहुँ लगाउँछन् तर एक अध्ययन अनुसार मंसिरदेखि चैतसम्म हुने औसत
वर्षामा कमी आएका कारणले ती बालीमा प्रत्यक्ष असर पुग्न गई सम्पूर्ण देशको कृषि उत्पादनमा नै कमी आएको छ।  त्यसैगरी एक अध्ययन अनुसार हिउदे वर्षामा आए‌को कमीका कारणले कास्की जिल्लाका विभिन्न गा.वि.स. का किसानहरू परम्परागत रूपमा गर्दै आएको तोरीखेतीबाट विमुख भएका छन्। बाढीपहिरोजस्ता प्रकोपले माटाको उर्वराशक्तिमा कमी ल्याउँछ जसका कारण कृषि-उत्पादनमा कमी आाइरहेको छ। जलबायु परिवर्तन संगसंगै नयाँ खालका कीटाणुहरू, रोगव्याधि र कार निस्किएर बालीनालीहरूलाई असर पारेका छन् । यस्ता विभिन्न असरहरूका कारणले गर्दा धान, मकै, गहुँ, कोदो र तरकारीका स्थानीय जातहरू लोप भइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य

जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दवै किसिमले प्रभाव पार्छ। एकातिर प्राकृतिक प्रकोपका कारणले पानीको
आपूर्ति, पौष्टिक आहारको उपलब्धतामा कमी आई मानव स्वास्थ्यमा अप्रत्यक्ष असर परेको छ भने अर्कातिर तापक्रमको वृद्धिसँगै
लामखुट्टे, हिंगा र अन्य कीराफट्‌याङ्ग्राहरूको वृद्धि भई मलेरिया, कालाजार, जापनिज इन्सेफलाइटिस्जस्ता रोगको प्रकोप बढ्‌दै
गइरहेको छ। नेपालमा अरु क्षेत्रमा भन्दा तराई क्षेत्रको बढ्‌दो तापक्रमका कारणले यस्ता रोगहरूको प्रकोप वढ्दै गएको हो। करिव
२२ देखि ३२ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम मलेरिया फैलिनका निम्ति अनुकूल हुन्छ। त्यस्तै जापानिज इन्सेफलाइटिस फैलनका लागि
२३ देखि २६ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम अनुकुल रहेको छ। जलवायु परिवर्तनबाट भएका बाढीपहिरोप्रभावित क्षेत्रमा आँखा पाक्ने,
झाडापखाला र छालासम्वन्धी रोगहरूमा पनि वृद्धि भइरहेको पाइएको छ।

जलसम्पदा र जलविद्युत्‌मा असर

जनस्रोतका दृष्टिले नेपाल विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्र भएकाले देशको सम्पूर्ण आर्थिक विकासका लागि यसको प्रमुख भूमिका रहनु
स्वाभाविकै हो। जलवायु परिवर्तनले जलचक्रमा नै प्रत्यक्ष असर पुन्याउँछ जसले गर्दा जलसम्पदामा निर्भर रहेका जलविद्युत्,
खानेपानी तथा सिंचाई परियोजनाहरूमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। तापक्रमको वृद्धिका कारण हिमनदीहरू पग्लने क्रम बडिरहेको छ
यसले नदीको पानीको प्रवाह र मात्रामा असर पुऱ्याउँछ । नदीको पानीको प्रवाह र मात्रामा भएको गडबडीले जलविद्युत् उत्पादन गर्न
गाह्रो हुन्छ। बाढीपहिरो जस्ता प्रकोपहरूले जलविद्युत् उत्पादन गर्न बनाइएका भौतिक पूर्वाधारहरू समेत नाश गर्दछन्।
जनसङ्ख्याको वृद्धिसंगै पानीको माग पनि बढ्दै जान्छ, तर औसत वर्षामा आएको परिवर्तन र तापमानको वृद्धिका कारण स-साना
खोलानाला तथा खोल्साहरू सुक्दै गएका छन्। यसले गर्दा खानेपानीको आपूर्ति तथा सिंचाइमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। यो स्थिति
बड्ने हो भने जलसम्पदामा भरपर्ने लाखौं मानिसहरूको जीवनयापन तथा तिनको आर्थिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक पक्षमा
नकारात्मक असर पुग्ने निश्चित छ ।

वनजङ्गल तथा जैविक विविधता

बनजङ्गल नेपालको प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हो। नेपालका धेरैजसो जनसङ्ख्या जीवनयापनका लागि वनजङ्गलमा भर पर्दछन् यसैचाट
उनीहरूले दाउरा, खाना, घाँस र औषधी प्राप्त गर्दछन् । जनसङ्ख्याको वृद्धिसँगै बढ्दो वनजङ्गलको माग र प्रयोगले गर्दा एकातिर
वनजङ्गलको विनाश भइरहेको छ भने अकोतिर जलवायु परिवर्तनले यसमा थप सहयोग पुऱ्याइरहेको छ । १० डिग्री सेल्सियसको
औसत तापक्रमको वृद्धिसँगै वनजङ्गलको संरचना र कार्यविधिमा परिवर्तन आँउछ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनअनुसन्धानबाट पुष्टि
भएको छ।

बढ्दो तापक्रमका साथसाथै डढेलो, नयाँ खालका कीरा र जीवाणुले पनि वनविनाशमा बप सहयोग गरिरहेका छन् । सुख्खा, कम
पानी पर्ने, बाढीपहिरो तथा भू-क्षयका कारणले पनि वनको विनाश हुन्छ। वनको विनाश भएपछि बन्यजन्तुको बासस्थान गुम्ने
भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर बन्यजन्तु तथा अन्य जैविक विविधतामा पर्छ। जलवायुको परिवर्तनले जीवजन्तुको सङ्ख्या, घनत्व र
उपलब्धतामा पनि कमी न्याउँछ ।

सबैखाले बनस्पतिहरू तथा वन्यजन्तुहरू उपयुक्त र अनुकूल वातावरणमा मात्र चांच्न सक्छन्। जलवायु परिवर्तनले यिनीहरूका
अनुकूल वातावरणमा परिवर्तन ल्याउँछ जसले गर्दा रूखविरुवा तथा बन्यजन्तु त्यही अनुरूपमा बाँच्न नसकी लोप हुने अवस्थामा
पुग्छन् । जलवायु परिवर्तनबाट सिमसार क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्छ। तापक्रमको वृद्धि, पानीको स्रोतमा कमी र भू-उपयोगको परिवर्तनले
सिमसारको फैलावट र गुणस्तर खस्किने हुनाले त्यहाँको जैविक विविधता सङ्कटोन्मुख छ । एक अध्ययन अनुसार लगभग २.४
प्रतिशत जैविक विविधता जलवायु परिवर्तनका कारण लोप हुने आशङ्‌का गरिएको छ । हानसाने गरिएको अध्ययन अनुसार
नेपालका स्थानीय जातका बालीहरू, वनस्पतिहरू र केही बन्यजन्तुहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छन् ।

दैवी प्रकोप

नेपाल आफ्नो विविधखाने भौगोलिक संरचनाका कारणले गर्दा जलवायु परिवर्तनका असरहरूप्रति अझ वही संवेदनशील छ । औसत
वर्षा र तापक्रममा आएको परिवर्तनले देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, भू-क्षय र खडेरीजस्ता देवी प्रकोपका घटनाहरू बढ्‌दै
गाएका छन्। वांका वृद्धले गदाँ पहाडमा पहिरो जाने सम्भावना बढ्छ भने वेंसी तथा तराईमा बाढीको प्रकोप वढ्छ । त्यस्तै वर्षाका
कमीले गर्दा पहाडमा स-साना खोल्सा, मूल, कुवा सुक्दै जाने र तराईमा भूमिगत पानीको सतह घट्न गई खडेरीको सम्भावना बढ्छ ।

जलवायु परिवर्तनका लागि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू 

विश्वमा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावले गर्दा जनजीवनमा नकारात्मक असर पर्दै गइरहेको छ। यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा विश्व शिखर सम्मलेन भएको थियो। त्यस सम्मेलनमा विश्वका १५४ राष्ट्रहरूले सयुक्त  राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तन महासन्धि (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) मा हस्ताक्षर गरे। सम्मेलनबाट तर्जुमा गरिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूको भेला (Conference of Parties-COP) सन् २००८ सम्म तेह्रौं पटक भइसकेको छ । यस सन्दर्भमा सन् १९९७ मा जापानको क्योटो शहरमा भएको बैठक अत्यन्त महत्वपूर्ण रह्यो ।

उक्त बैठकद्वारा ऐतिहासिक क्योटो अभिसन्धि (Kyoto) Protocol) पारित गरियो । जस अनुसार, सन् २००८-२०१२ सम्ममा, विकसित
राष्ट्रहरूले (Annex 1 Countries) आफ्नो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन १९९० का तुलनामा औसतमा ५.२ प्रतिशतले कमी
ल्याउनुपर्छ। रसियाको समर्थनपछि मात्र सन् २००५ फेब्रुअरी १६ बाट क्योटो अभिसन्धि कार्यान्वयनमा आएको थियो। क्योटो
प्रोटोकलअन्तर्गत प्रमुख हरितगृह ग्यासका रूपमा रहेको कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको किनबेच गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
जसलाई कार्बन व्यापार (Carbon Trade) भनिन्छ । यसले विकसित राष्ट्रहरूलाई स्वच्छ उर्जा संयन्त्र (Clean Development
Mechanism) व्यवस्था एवं प्रयोगमा विशेष जोड दिएको छ । यस अनुसार कुनै राष्ट्रले अरू राष्ट्रहरूमा कार्बन डाइअक्साइड
उत्सर्जनमा कमी ल्याउने खालका परियोजना सञ्चालन गरी आफ्नो कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन दरमा कमी ल्याउने दायित्व वहन
गर्न सक्ने छन् । यसरी विभिन्न समयमा पारित गरी विश्वव्यापी रूपमा लागू गरिएका नियम अनुसार विकसित राष्ट्रहरूले हरितगृह
ग्यासको उत्पादन कम गर्नमा जोड दिनुपर्ने छ भने कम तथा अति कम विकसित मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर तथा
प्रकोपप्रति अति संवेदनशील रहेकाले सोबाट सुरक्षित रहने क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ ।

हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा बढी जिम्मेवार रहेका विकसित राष्ट्रहरूले कम विकसित राष्ट्रहरूलाई सम्मेलनको नियम कार्यान्वयन
गर्न आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जस अन्तर्गत सातौं प्रतिनिधिहरूको भेला (COP-7) मा विशेष जलवायुपरिवर्तन
कोष (Special Climate Change Fund -SCCF)  अल्पविकसित राष्ट्रहरूको कोष (Least Developed Countries Fund-LDC Fund) र अनुकुलन कोष (Adaptation Fund-AF) गरी तीनवटा कोषको को पनि स्थापना गरिएको छ । परिवर्तित जलवायुमा अनुकूलतापूर्वक बाँच्नको लागि आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अल्पविकसित राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजनाको कार्यक्रम (National Adaptation Programme of Action-NAPA) बनाउनु जरुरी छ । यस कार्यक्रमको विकास गर्नका लागि आर्थिक सहयोग अल्पविकसित राष्ट्रहरूको कोषबाट प्रदान गरिएको छ । अल्पविकसित राष्ट्रहरूको कोष स्वच्छ उर्जाको प्रयोगबाट आएको कर एवं धनी राष्ट्रहरूको स्वेच्छिक लगानीबाट
खडा भएको हो । सन् २०१२ पछि क्योटो प्रोटोकलको अवधि सकिदै छ, त्यसकारण त्यस वर्षपछि विश्वसहकार्य र सहमतिलाई कसरी
अगाडि बढाउने भन्ने कुरा अहिलेको प्रमुख विषय बनेको छ । यही विषयलाई छलफल गर्नु नै १३औं प्रतिनिधिहरूको भेला (COP-
13)/ वाली सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य थियो । यस भेलामा यस विषयका लागि दुईवर्षे समय अवधि तोकेको छ । यस अवधिमा भएका
विभिन्न छलफल र बैठकहरूको निष्कर्ष सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा हुन लागेको पन्ध्रौ प्रधिनिधि भेला (COP-15) मा
पेश गरिने छ । सो भेलामा हालको क्योटो प्रोटोकललाई विस्थापन गरेर नयाँ विश्वसहमति गरिने छ ।

नयाँ सहमतिको खोजीमा आएका विभिन्न प्रस्तावहरूका बारेमा सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रमा निकै बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ । धनी
एवं ऐतिहासिक हिसाबले जिम्मेवार राष्ट्रहरूको बृहत् हरितगृह ग्यासमा कमी (२ डिग्री तापक्रमभन्दा कम राख्न) का साथसाथै
विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो क्षेत्रवाट प्रयास गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । यसका अलावा अनुकूलनलाई थप सशक्त गरी यसको आर्थिक
संयन्त्रलाई मजबुत गर्नाका साथै जोखिमपूर्ण स्थितिमा रहेका समुदायको पहुँच र सहभागिता बढाउनुपर्ने माग उठेको छ ।
नेपालले सन् १९९४ मे २ मा UNFCCC मा र सन् २००५ सेप्टेम्बर १६ मा क्योटो प्रोटोकललाई अनुमोदन गरी ती अभिसन्धिहरूमा सहमति जनाएको छ। क्योटो प्रोटोकल अनुसार एउटा विकासोन्मुख राष्ट्रका नाताले नेपालले जलवायुपरिवर्तनबाट  हुने असर तथा प्रकोपबाट सुरक्षित हुने नीति तथा कार्ययोजना वनाई लागू गर्नुपर्नेमा सो बनाउन बाँकी रहेको छ । हालै वातावरणविज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालाहरूको सहयोगमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तयार गर्ने  प्रक्रियामा छ। मन्त्रालयले स्वच्छ ऊर्जा संयन्त्र (Clean Development Mechanism) को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने DNA (Designated National Authorities) को स्थापना गरेको छ । साथै राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजनाको कार्यक्रमलाई  ढिलै भए पनि अगाडि बढाउने जुन प्रयत्न गरेको छ त्यो ज्यादै सकारात्मक देखिन्छ । यी नीतिनिर्माण गर्दा कृक्षक, समुदाय र गैरसरकारी संस्थाहरूको राय र सल्लाह लिनु र विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्नु आवश्यक छ । सरकारी प्रयासका साथसाथै गैरसरकारी  संस्थाहरूले पनि जलवायु परिवर्तनका विविध मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न तथा समुदाय-केन्द्रित अनुकूलनलाई बढावा दिन आपसी सहकार्य, समन्वय र सञ्जालीकरणमा विशेष पहल गरेको पाइन्छ । यसैका फलस्वरूप राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा गैरसरकारी
संस्थाहरूको सञ्जाल (NGO Group on Climate Change, Climate Change Network Nepal-CCNN) स्थापना
गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उपायहरू

जलवायु परिवर्तनले विश्वको समग्र वातावरणीय अवस्थामा परिवर्तन ल्याई प्राणीजगत्‌मा नकारात्मक असर पार्ने हुनाले यस्ता
असरहरूको निराकरणका लागि आ-आफ्ना तर्फबाट पहल गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न तथा
परिवर्तित जलवायुमा सहज तरिकाले वाँच्ने अवस्था सृजना गर्न मुख्यतः दुई प्रकारका उपायहरू छन् :

१) न्यूनीकरण (Mitigation)

वायुमण्डलमा रहेको हरितगृह ग्यासको मात्रा वा अनुपातमा कमी ल्याउने प्रक्रिया अथवा प्रविधिलाई न्यूनीकरण भनिन्छ । मानवीय
गतिविधि जस्तैः इन्धनको अधिक उपयोग, वनफंडानी र भू-उपयोगमा आएको परिवर्तनले गर्दा वायुमण्डलमा जम्मा भइरहेको
हरितगृह ग्यास कम गर्न निम्नलिखित उपायहरू अपनाउनुपर्छ :
 अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हरितगृह ग्यास कम गर्ने धनी एवं विकसित राष्ट्रहरूको प्रतिवद्धतालाई सुचारु र दिगो गर्ने,
 ऊर्जाका लागि प्रयोग भइरहेका पेट्रोलियम पदार्थ एवं कोइलाको प्रयोग कम गर्ने;
 नवीकरणीय ऊर्जा जस्तैः सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत् ऊर्जाको प्रवर्धन गरी उपयोग गर्ने,

 बोटविरुवाले वायुमण्डलमा भएको कार्बन डाइअक्साइड ग्यास सोस्ने हुनाले वनजङ्गलको सरक्षण गर्ने र नाड़ो
 जमिनमा वृक्षारोपण गर्नेः वायुमण्डलमा भएको कार्बन डाइअक्साइड सोस्न मद्दत गर्ने सिमसार क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन
गर्ने,
 स्वच्छ ऊर्जाद्वारा सञ्चालन गर्न सकिने उपकरण, सवारी साधनहरूको प्रयोगमा जोड दिने,
 कलकारखाना तथा उद्योगधन्दामा कुशलतापूर्वक इन्धनको प्रयोग गर्ने,
 बायो ग्यास, वायुशक्ति जलविद्युत्, भू-ताप (Geo-thermal) जस्ता स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्धन गर्ने,
 फोहरमैलाको पुनः नविकरण (Recycle) र पुनः प्रयोग (Reuse) गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने,
 प्राङ्गारिक खेतीको विकास र विस्तार गर्ने,
 विकसित देशहरूबाट वतावरणमैत्री प्रविधिहरू विकासशील देशहरूमा हस्तान्तरण गर्ने,
 बढी ऊर्जा प्रयोग हुने साधनको प्रयोगमा कमी ल्याउने, जस्तैः गाडी, कम्प्युटर, फ्रिज, विद्युत् आदि।

२) अनुकूलन (Adaptation)

जलवायु परिवर्तनले ल्याएका असरहरू कम गरी परिवर्तित जलवायुलाई अनुकूल गराई सहज जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थाको सुजना
गर्ने प्रक्रियालाई नै अनुकूलन भनिन्छ । बदलिदो बातावरणीय समस्यालाई ध्यानमा राखी प्राकृतिक रूपमा हुने अनुकूलनभन्दा पृथक
ढङ्गले स्रोत र साधनहरूको परिचालन गरी समुदायलाई बढी सजग र सक्षम बनाउनु नै जलवायु परिवर्तनका लागि अनुकूलन हो।
यसका लागि स्थानीय स्तरमा नै परिस्थिति अनुसार अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरूको तर्जुमा गर्न सकिन्छ ।
 जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका क्षेत्र र समुदायको पहिचान गरी प्राथमीकीकरण गर्ने,
 बाढीपहिरो नियन्त्रणका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने र समुदायलाई वैकल्पिक जीविकोपार्जनका उपायहरूको खोजी गर्ने,
 विभिन्न प्रविधिहरू जस्तै आकासे पानी सङ्कलन, जमिनलाई पुनः आवादयोग्य बनाउने, बायो इन्जिनियरिङ्ग, कुवा तथा
इनारको निर्माण विकास र विस्तार गर्ने,
 जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विपत्तिबारे जनचेतना अभिवृद्धि गरी पूर्वतयारीमा जोड दिने,
 जैविक विविधताको संरक्षणको साथसाथै बाली लगाउने डाँचामा परिवर्तन गर्ने तथा परिवर्तित जलवायुसँग प्रतिरोध गर्न
सक्ने बालीका जातहरूको विकास गर्ने,
 बाढीपहिरोजस्ता दैवीक प्रकोपसंग जुध्नका निमित्त समुदायलाई पूर्वजानकारी गराई पूर्वतयारीको अवस्था सुजना गर्ने,
 परिवर्तित जलवायुमा अनुकूलतापूर्वक बाँच्नका लागि स्थानीय व्यक्तिहरूले गरेका कार्यको पहिचान गरी त्यस्को
 विकास तथा आदानप्रदान गर्नेः
 समन्वय, सहकार्य र सञ्जालीकरणको विकास गर्ने,
 जीवन विमा, पशु विमा र बाली बीमाको व्यवस्था गर्ने,
 जलवायु परिवर्तनवाट विस्थापित भएकालाई उचित अतिपूर्ति दिइ बसोबासको व्यवस्था गर्ने,
 अनुकूलन कोष (Adaptation Fund) लाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका समुदायसम्म पुयाउन स्थानीय, क्षेत्रीय र
राष्ट्रिय संयन्व र सस्थागत संरचनाको विकास गर्ने,
 स्थानीय स्तरका समुदाय र विभिन्न वर्ग एवं संस्थाहरूको नीतिनिर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङकनमा सक्रिय सहभागिता
सुनिश्चित गर्ने,
 जलवायुसम्वन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, शैक्षिक क्षेत्रमा यसको
 पाठ्यक्रमको विकास र विभिन्न सरोकारवालाबीचको
 सहकार्य र समन्वयलाई प्रोत्साहन गर्ने,
 जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने परम्परागत सीप, ज्ञान, प्रविधि र प्रयोगको अभिलेख तयार पारी आवश्यक विकास र
प्रवर्धन गरेर व्यवहारमा ल्याउने ।
निष्कर्षः हामी के गर्न सक्छौं  ?
 जलवायु परिवर्तनको बारेमा सुसूचित हुने र आफूले जानेका कुरा परिवार, साथीसँगी र छिमेकीलाई जानकारी गराऔं ।
 अनावश्यक ऊर्जाको खपत नगरौं, जस्तैः कोठामा कोही नहुँदा बत्तिहरू निभाउने ।
 सुधारिएको चुलो, वायोग्याँस (गोबर ग्याँस), सौर्य ऊर्जा जस्ता नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरौं ।

 सकेसम्म विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोग गर्ने र यसको पक्षमा आवाज उठाई विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धनमा
सहयोग पुऱ्याऔं ।
 छोटो दुरीका लागि हिँड्ने वा साइकल चढ्‌ने गरौं ।

लेखक :-  दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका, वडा नं. ५ निवासी दिपेन्द्र केशर खनाल हुनुहुन्छ ।