प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न कानून संशोधन आवश्यक

काठमाडौं । प्रसारण लाइनमुनिको जग्गाको छुट्टै कित्ताकाट गरी बाँकी जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सक्ने बनाउन सरकारले पहल गरिरहँदा तत्काल त्यसो गर्न कानूनी बाधा रहेको एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।

गत चैत १५ गत प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको प्रसारण लाइनले चर्चेको जमीनको छुट्टै कित्ता कायम गरी बाँकी जमीन उत्पादन र बैंक धितो प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न एउटा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

हाल प्रसारण लाइनले चर्चेको र बाँकी जग्गा पनि एउटै कित्ता हुँदा प्रसारण लाइनले नचर्चेको जग्गा पनि बैंकमा धितो राख्न नसकिने र विभिन्न व्यापारिक प्रयोजनका लागि उक्त जग्गा उपयोग गर्न नसकिने भएकाले त्यस्तो जग्गा किनबेच गर्न नसकिने स्थिति छ । यही कारण जग्गाधनीहरूले प्रसारण लाइन विस्तारमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।

विद्यमान कानूनअनुसार प्रसारण लाइनले चर्चेको जग्गाको छुट्टै कित्ता कायम गर्न नसकिने भएकाले कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव दामोदर वाग्लेले बताए ।

‘जग्गाजमीन सम्बन्धी मौजुदा कानूनमा एउटा जग्गाधनीको एउटै जग्गाको दुईओटा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । बेचबिखन वा अंशबन्डाको अवस्थामा मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्छ,’ वाग्लेले आर्थिक अभियानलाई भने । उनका अनुसार प्रसारण लाइनको पिलर परेको जमीनको पनि कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था छ । ‘तर, तारले प्रत्यक्ष रूपमा जमीन नछुने भएकाले तारले ओगटेको क्षेत्रफल र बाँकी जग्गाको कित्ताकाट गरेर अलग गर्न पाइँदैन । यसका लागि कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ वाग्लेले भने । ‘यही कारण प्रसारण लाइनको जग्गा अधिग्रहणमा समस्या छ । सरकारले यस विषयमा समन्वय गर्नुपर्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

जलविद्युत्सँग सरोकार राख्ने निकाय तथा व्यक्तिहरूले लामो समयदेखि प्रसारण लाइनले चर्चेका जग्गाको छुट्टै कित्ता कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन् । यस्तो व्यवस्था गर्दा जग्गा अधिग्रहण गर्न सहज हुन्छ भनेर धेरैपटक छलफल भए पनि कानून परिवर्तनको पहल भने भइनसकेको वाग्लेले बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा अहिले दर्जनौं आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण मुख्य समस्या बनिरहेको छ । पछिल्लो समय पूर्वी चितवन १३२/३३ केभी सबस्टेशन आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा छ । यसै सबस्टेशनसँग गाँसिने ३३ केभी प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीयले अवरोध उत्पन्न गरेपछि समस्या भएको छ ।

कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा पनि समस्या देखिएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म जग्गा मुआब्जा (जग्गा सट्टा भर्ना) को जग्गाको समस्या समाधान भएको छ । जग्गाको रकम वन विभागमा जम्मा गरिएको छ । प्रसारण लाइनको कोहलपुर–सुर्खेत खण्डमा नौओटा टावर खडा गर्ने स्थानमा स्थानीयले प्रसारण लाइनको रूट परिवर्तन गर्न माग गर्दै अवरोध गर्दै आएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

‘स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा छलफल चलिरहेको छ । यो समस्या समाधान भए ६ देखि ८ महीनाभित्र कोहलपुर–सुर्खेत लाइन चार्ज हुन्छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए ।

यसबाहेक हेटौंडा–दुहबी–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन, ढल्केवर–पथलैया प्रसारण लाइन आयोजना र लप्सीफेदी–बाह्रबीसे ४०० केभी प्रसारण लाइनमा पनि स्थानीयको अवरोध खेप्नुपरेको घोषले बताए ।

यसअघि जम्मा ७४ किलोमीटर २२० केभीको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन बनाउन १३ वर्ष लाग्यो । स्थानीयको अवरोध र अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण जम्मा दुईओटा बिजुलीको पोल हाल्न नपाउँदा यो आयोजना झन्डै ३ वर्षसम्म पूरा हुन सकेन । प्राधिकरणका अनुसार नवलपरासी (पूर्व) को विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेको दुम्किबास क्षेत्रका जनताले रूट परिवर्तनको माग गर्दै दुईओटा पोल हाल्न दिएनन् ।

सर्वोच्च अदालतले गतवर्षको असारमा पहिलाको अन्तरिम आदेश खारेज गरी पोल गाड्न बाटो खुलाए पनि स्थानीयले अवरोध गरिरहे । अन्तिममा थप मुआब्जा र प्रहरी परिचालन दुवै उपाय अपनाएर गत साउनको अन्तिममा मात्र यो परियोजना पूरा हुन सक्यो । स्थानीय अवरोधकै कारण २२० केभीको खिम्ती ढल्केवर प्रसारण लाइन बन्न १३ वर्ष नै लागेको थियो । उच्च क्षतिपूर्ति माग गर्दै सिन्धुलीका स्थानीयले अवरोध गरेकाले यो प्रसारण लाइन बन्न त्यति लामो समय लागेको थियो । जम्मा ३ दशमलव ५ किलोमीटर क्षेत्रको आठओटा पोल गाड्न नपाउँदा वर्षौंदेखि यो प्रसारण लाइन पूरा हुन पाएको थिएन । २०६१ सालमा शुरू गरिएको यो परियोजना २०७४ सालमा मात्र पूरा भएको थियो ।

बृहत् प्रसारण लाइन आयोजनाहरू (२२० केभी) का प्रमुख थर्कबहादुर थापाले प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण मुख्य समस्याका रूपमा रहेको बताउँदै यदि तारमुनिको जमीनको छुट्टै कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था भएमा यो समस्या धेरै हदसम्म हट्ने बताए । उनका अनुसार तारमुनिको जमीनको हकमा क्षतिपूर्ति स्वरूप कति दिने भन्ने ऐनमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । ‘त्यसैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा जमीन बजार मूल्यको २० देखि ३० प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप दिने गरिएको छ,’ उनले भने । ‘अहिले यसलाई बढाएर ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने कि भन्ने छलफल चलेको छ ।’

अझ कित्ता नै अलग गरेर तारले ओगटेको बाहेकको जमीन बेच्न वा बैंकमा धितो राखेर ऋण निकाल्न सकिने व्यवस्था गरियो भने अधिग्रहणको समस्या न्यूनीकरणमा योगदान हुने उनले बताए ।

प्राधिकरणका अनुसार तारमुनि परेको दायाँ १५ मीटर र बायाँ १५ मीटरभित्रको जग्गा प्रसारण लाइनको लागि छुट्ट्याउनुपर्छ । यस्तो जग्गा पोल गाडेको ठाउँको जग्गा जस्तो अधिग्रहण गरिँदैन । यस्ता जग्गाको लालपुर्जा जग्गा धनीसँग हुन्छ । त्यसैले जग्गाधनीले जग्गाको मूल्यअनुसार पूरा क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । तर, तारमुनि परेपछि बंैकमा धितो राख्न र अन्य व्यापारिक प्रयोजनका लागि त्यस्तो जग्गा उपयोग गर्न नसकिने भएकाले जग्गा धनीहरूले प्रसारण लाइन विस्तारमा अवरोध गर्ने गरेका छन् । प्राधिकरणले यस्तो समस्या भोग्दै आए पनि निजीक्षेत्र पनि यो समस्याबाट मुक्त छैन । प्रसारण लाइन नबन्दा निजीक्षेत्रका जलविद्युत् परियोजनाले उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकेका छैनन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रसारण लाइनको तारमुनिको जमीनका लागि छुट्टै कित्ताकाट गर्दा जग्गा अधिग्रहणको समस्या हट्ने बताए । ‘इप्पानले यसअघि पटकपटक यस्तो गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, त्यो सुझाव अहिलेसम्म लागू भएको छैन । त्यस्तो जग्गाको हकमा स्वत: कित्ताकाटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनकुन जग्गा पर्‍यो भन्ने कुरा निर्धारण भइसकेपछि मालपोतले नै कित्ताकाट गरेर जग्गा बेच्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  आर्थिक अभियान