वीरेन्द्रनगरको दृश्य प्रदूषण

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी हो । प्रदेश राजधानी भएकाले यहाँ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री बस्नुहुन्छ । यो कर्णालीको केन्द्रबिन्दुमा रहेको शहर पनि हो । यही शहरले कर्णाली प्रदेश र अन्य शहरलाई झल्काउँछ । यसलाई कसरी सुन्दर बनाउने भनेर लाग्नुपर्छ, तर, त्यस्तो गर्न सकिएको छैन् । वीरेन्द्रनगरको वातावरणीय अवस्था दिनप्रतिदिन चिन्ताजनक बन्दै गईरहेको छ । वीरेन्द्रनगरबासी कहिले पानी, कहिले धुलधुँवा, कहिले बिजुलीको चपेटामा परिरहेका छन् । प्रदेश राजधानी भएरपनि अभावै अभावमा छ । कहिले होला विकास भनेर सरकारको मुख ताकेर जनता बसेका छन् । घर अगाडि वा बाटोमा बनाइएका नालाहरु पानी बग्नका लागि बनाइएका हुन् । त्यो फोहोर राख्ने ठाउँ होइन, यसका लागि नागरिक आफैं सचेत हुन जरुरी छ । फोहोर पहिला घरभित्रै व्यवस्थापन गर्ने र फोहोर उठाउने गाडी आएपछि फोहोर राख्ने काम गर्नुपर्छ, त्यो भएको देखिदैन् । हरेक व्यापारी, हरेक घरधनीले नालामा फोहोर लगेर राखिदिने गरेका छन् । महिनौंसम्म फोहोर त्यहीं थुप्रिएको देखिन्छ ।  नगरपालिकाले त्यसको निगरानी राख्न सकेको छैन् । बिजुलीको पोल सार्वजनिक हो । हरेक बिजुलीका पोलमा सानासाना व्यापारीहरुले विज्ञापन राखेका छन् । त्यहाँ विभिन्न प्रकारका विज्ञापन, पर्चा, पम्पलेट टाँसिएको छ । यो पनि एक प्रकारको फोहोर नै हो । बिजुलीका पोलमा राखिएका विज्ञापन भनेको दृश्य प्रदूषण हो । दृश्य प्रदूषणले शहरलाई कुरुप बनाउँछ । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले त्यसलाई फोहोर भन्छ ।

त्यो फोहोर उठाउने काम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गर्न सकेको देखिदैन् । पोलमा कुनैपनि विज्ञापन गरिनु गैरकानुनी काम हो ।  स्थानीय सरकारसँग अनुमति नलिईकन ती ठाउँमा विज्ञापन गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो कानुनमा नै उल्लेख गरिएको छ । यदि कसैले त्यसरी पर्चा, पम्पलेट टाँस्छ भने १५ हजार रुपैयाँसम्मको जरिमाना हुने कानुनमै उल्लेख छ । नगरपालिकाले यस्ता पर्चा, पम्पलेट टाँस्नेलाई को हो भन्ने पहिचान गर्न सक्छ । त्यहाँ उसको नाम, टेलिफोन नम्बर उल्लेख गरिएको हुन्छ । नगरपालिकाले आजसम्म के हेरेर बसेको छ ? भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । वीरेन्द्रनगरलाई सुन्दर बनाउने हो भने पार्टीको नारा, पर्चा, पम्पलेट, ब्यानर र होर्डिङ बोर्ड पनि हटाउन जरुरी छ । यी कानुनविरुद्धका काम हुन् । नगरपालिकाले अनुमति नदिएर राखिएका सबै कुरा हटाउन जरुरी छ । अहिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको हरेक क्षेत्र दृश्य प्रदूषण हुने गरी फोहोर राखिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले नेपाल सरकारले पारित स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायित्वसहितको विशेष अधिकार दिएको छ । नगरपालिकाभित्र रहेको फोहोरमैला संकलन गर्ने, ढलबाट निस्केको फोहोरमैला उठाउने र त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

नाला सफा गर्ने र शहरलाई सुन्दर बनाउने अधिकार र दायित्व नगरपालिकाको हो । फोहोरमैला व्यवस्थापनका हिसाबले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका एक फोहोरको शहर हो भन्न अप्ठयारो लाग्दैन् । वीरेन्द्रनगर बासीका घर अगाडिका नालामा फोहोरको थुप्रो लागेको छ । नालाहरुलाई साना ल्यान्डफिल साइटका रुपमा विकास गरिएका छन् । यसमा कसैको ध्यान गएको छैन । प्लास्टिक त्यहीं छ, व्यापारीले व्यापार गरेर छाडेको थुप्रो त्यहीं छ । कार्टुनहरु त्यहीं, प्लास्टिक, रक्सी खाएको बोलतहरु त्यहीं राखिएका छन् । सललल पानी बग्ने ठाउँमा फोहोर राखिएपछि प्रदूषण हुने नै भयो । नालामा यसरी राखिएका फोहोरका कारण पानी जम्ने, लामखुट्टे बढी जन्मिन्छन् । नाला सफा गर्ने, फोहोर सफा गर्ने, बाटो सफा गर्ने दायित्व नगरपालिकाको हो तर यो दायित्व नगरपालिकाले गरेको देखिदैन् । नगरपालिकासँगै प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै कानुन बनाएका छन् । यी सबै कानुनको समायोजन भनेको फोहोर व्यवस्थापन नै हो । जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने कुरामा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले अनुगमन गरेको छैन भने स्थानीय सरकारले खासै ध्यान नदिएको पाइन्छ । अब वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश सरकारले पनि विशेष तरिकाले लाग्न जरुरी देखिन्छ । वातावरण संरक्षण ऐनको अनुगमन गर्ने काम प्रदेश सरकारको पनि हो, स्थानीय सरकारको पनि हो । प्रदेश सरकार भनेको मुख्य निकाय हो । यसले आफ्नो मातहतको स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्छ । केन्द्र सरकारले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने छैन । केन्द्र सरकारले बनाएको कानुन सबै तहका सरकारले मान्नुपर्छ । त्यसैले सुन्दर शहर बनाउने दायित्व सबै सरकारको हो ।