हरियो वन कसको धन ?

सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ को तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सार्क राष्ट्रमध्ये कुल क्षेत्रफलमा वन क्षेत्र बढी हुनेमा नेपाल भुटानपछि दोस्रो स्थानमा छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांकले भन्छ, नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ढाकेको छ । अध्ययनले मानिस र अन्य प्राणीका लागि वातावरण सन्तुलन कायम राख्न ४३ प्रतिशत वनजंगल आवश्यक पर्ने देखाएका छन् । प्रश्न उठ्छ, के नेपालले वनक्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिइरहेको छ त ? वनसम्पदाको वैज्ञानिक उपयोग अर्थतन्त्रको उत्थानमा कोसेढुंगा हुनसक्ने आधारहरू पर्याप्तै भए पनि अवसर उयोगमा अनपेक्षित उदासीनता देखिँदै आएको छ ।

नेपालको वनक्षेत्रबाट वार्षिक १२ करोड घनफिट काठ उत्पादन हुन सक्छ । नेपालको आन्तरिक बजारमा काठको माग ६ करोड घनफिटजति छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालू आव २०८०/८१ को फागुनसम्ममा जम्मा २ करोड ४७ लाख १८ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको छ । जब कि, यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा न्यून हो । अघिल्लो वर्ष ३ करोड १८ लाख घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो । काठ उत्पादनको क्षमता र आवश्यकताको तुलनामा उत्पादनको तथ्यांकमात्रै पनि वनजन्य स्रोत उपयोगको धरातल देखाउन पर्याप्त हुन सक्छ ।

हामीले वर्षौंदेखि ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने नारा सुन्दै आएका छौं । अहिलेसम्म यो धनबाट कति नेपालीको आयस्तर उकासियो, यसको यकीन तथ्यांक र तथ्य फेला पार्न सकिएको छैन । सरकारले वनजंगल संरक्षणका अनेक योजना घोषणा गर्दै आएको छ । वनको वैज्ञानिक उपयोगमार्फत स्थानीयको आर्थिक अवस्था उकास्नेदेखि देशकै आर्थिक अभिवृद्धिसम्मका कुराहरू पनि नौला विषय होइनन् । सरकारले वन संरक्षणका लागि स्थानीयको साझेदारीको अवधारणा पनि ल्याएको छ । तर, स्थानीयका लागि एउटा घर बनाउन र एकसरो फर्निचरलगायत अतिआवश्यकीय प्रयोजनका लागि काठको प्राप्ति ‘महाभारत’ हुन पुगेको कटु सत्य हो । आफ्नै पाखोबारीमा हुर्काएको रूख प्रयोग गर्न पनि अनेक कानूनी झमेला र अवरोधहरूको सामना गर्नुपने अवस्था छ । सर्वसाधारण आयातित काठ र फर्निचरका लागि महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।

वनमा काठमात्र छैन, जडीबुटी, कृषि उद्यम र पर्यापर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । यसमा हजारौं रोजगारीको असर अन्तर्निहित छ । जडीबुटीको पहिचान र व्यावसायिक उत्पादनको नाममा अघि सारिएका नाममात्रका योजनाले परिणाम दिन सकेका छैनन् । वन्यउपज जंगलमा कुहिएर खेर गइरहेका छन् । काठ र वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगले महँगो मूल्य तिरेर बाहिरबाट कच्चा पदार्थ भित्त्याउनु परेको छ । यहाँको कानूनी झन्झटका कारण नेपालमा पाइने जडीबुटी अन्य देशमा पुगेर त्यहाँ प्रशोधित भएर नेपाल भित्रिने गरेको छ । यहाँको जडीबुटी अन्य देशले प्रशोधन गरेर लाभ लिइरहेका तथ्यहरू बेलाबेलामा आमसञ्चारका माध्यममा सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसको फाइदा अरू देशको अर्थतन्त्रले लिएको छ । चीन, भारत, मलेशियालगायत देशबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँबराबरको काठ र फर्निचर भित्रिएको तथ्यांक सरकारसँगै छ । नेपाली उपभोक्ता र अर्थतन्त्र मूल्यवृद्धिको मारमा पर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।

वनसम्बन्धी कानूनमा एउटा रूख काट्दा १२ ओटा बिरुवा रोप्नुपर्ने व्यवस्था पाइन्छ । यसको आशय पर्यावरणलाई क्षति नपुग्ने गरी वनसम्पदाको उपयोग गर्नु भन्ने हो । परिपक्व भएका रूख काटेर यो नियमअनुसार बिरुवा रोप्ने हो भने वनको उपयोगबाट विनाश हुँदैन, बरु वनक्षेत्रको विस्तारमा सहयोग पुग्छ । रूख काटेर जंगल सकिने होइन । यसको योजनाबद्ध उपयोगले वातावरणमैत्री विकासको नमूना स्थापित गर्न सकिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोत बनाउन सकिन्छ । हामीकहाँ वनजन्य पैदावरको उपयोग यति झन्झटिलो बनाइएको छ कि त्यो झमेलामा फस्नुभन्दा आजभोलि आल्मुनियम र यूपीभीसी मानिशहरूको रोजाइमा पर्न गएको छ । जंगलमा बहुमूल्य काठ कुहिएर खेर गइरहेको छ, सर्वसाधारणले बजारमा पाइने महँगो काठ किन्न नसकेर यस्ता विकल्प रोज्नु परेको छ ।

वनजन्य उपजको उपयोगको कुुरामा सरकार र यसका संयन्त्रमा बस्नेहरूमा सकारात्मक सोच छैन । यसको उपयोगको सन्दर्भ आउनासाथ तस्करी मौलाएर केही वर्षमै वन सखाप हुन्छ भन्ने भाष्य तम्तयार पारिएको छ । वनविनाश हुन्छ भन्ने बहानामा सम्भावना खेर फाल्ने कि असंगतिमाथि निगरानी राखेर वास्तविक उपयोगमा केन्द्रित हुने ? यसको व्यवस्थित उपयोगमा असफल हुनु सरकारी संयन्त्रहरूको कमजोरी हो । वनको संरक्षणका लागि सरकारका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको तैनाथीभन्दा स्थानीयको साझेदारी प्रभावकारी हुने तथ्यलाई विश्वव्यापी अभ्यास र अनुसन्धानहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन् । यसरी नै स्थानीयको सरोकार र लाभलाई बेवास्ता गर्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा संरक्षणमा समुदायको चासो रहिरहन्छ भन्न सकिँदैन । अत: नेपालको वनलाई नेपालीको धनमा रूपान्तरण गर्न वनपैदावरको सहज र सन्तुलित उपयोगको नीतिसँगै त्यसअनुसारका कानूनी प्रबन्धको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने बेला छैन ।

सुवेदी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश कृषि समितिका अध्यक्ष हुन् । 

Translate »