बढ्दो विषादी

हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा विषादी आयातको मात्रा ह्वात्तै बढेको छ । सरोकारवालाका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण खेतबारीमा नयाँनयाँ रोग र कीराको प्रवेश भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि विषादी आयात बढेको हो । विषादीको बढ्दो प्रयोगले मानव, जीवजन्तु र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले यसको आयात, उपयोग र भण्डारणको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले मानव स्वास्थ्यमा पारेको असरबारे अध्ययन गरी यसको प्रयोग न्यून गर्ने र यसको असरबाट जोगिने उपायबारे सचेत पार्नुपर्ने देखिन्छ । तर, सरकारले यसमा गम्भीर भएर काम गरेको अनुभूति हुँदैन ।
प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रबाट पञ्जीकरण गरिएका कीटनाशक, ढुसीनाशक, ब्याक्टेरियानाशक, सुलसुलेनाशक, शंखेकीरानाशक, मुसानाशक, कीरानाशक र जैविक समूहका विषादीमा सामान्य नामका आधारमा १६८ र व्यापारिक नामका आधारमा ५ हजार ८०७ विषादी पञ्जीकरण भएका छन् । जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ को दफा ३ मा जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण गर्नुपर्ने र दफा १८ मा पञ्जीकरण भएका विषादी मात्र आयात गरी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । आव २०७५/७६ को तुलनामा २०७९/८० मा विषादी पञ्जीकरण संख्यामा ८६ दशमलव ८३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो भनेको निकै ठूलो परिमाण हो । नेपालमा भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा अत्यधिक विषादी हुने गरेको जनगुनासो छ । तर, आयातको परिमाण हेर्दा नेपाली उत्पादनमा पनि विषादीको प्रयोग भयावह नै छ भन्ने देखिन्छ । भारतबाट आयात गरिएका तरकारीको सीमामा परीक्षण हुन्छ भने नेपाली उत्पादनको परीक्षण गर्ने ठाउँ कम छ । विनापरीक्षण बजारमा छ्यापछ्याप्ती विक्री भइरहेको पाइन्छ ।

सरकारले विषादीको हानिकारक प्रयोगबाट जनतालाई जोगाउन विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यविधि २०७५ लागू गरेको छ । त्यस्तै जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७६ ले पनि यसको नियमनका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार हानिकारक जीवहरूको शिकार गरेर, परभक्षी बनेर, रोग लगाएर त्यसको वृद्धि कम गराउने तथा त्यस्ता जीवहरूलाई आकर्षण वा विकर्षण गर्ने वस्तु, हानिकारक जीवहरूको नियमित वृद्धि र प्रजनन कार्यमा असर पर्ने वस्तु, हानिकारक वनस्पतिको नियमित वृद्धि नियन्त्रण गर्ने वस्तु, पातपतिङ्गर झर्ने वस्तु, ओसिलोपन कम गर्ने तथा सुकाउने वस्तु, फलफूल संख्या पतल्याउने वस्तु, समय नपुग्दै फलफूल झर्नेलगायत समस्याको नियन्त्रण गर्ने वस्तु, कृषिबाली तथा कृषिजन्य पदार्थ उत्पादनसँग सम्बद्ध प्रयोगशालामा निस्ङ्क्रमण गर्न प्रयोग गरिने वस्तुलाई जीवनाशक विषादी मानिएको छ ।
यसलाई रोक्न पनि ऐनले विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । जीवनाशक विषादीको जथाभावी प्रयोग गर्न तथा त्यस्तो विषादीको अवशेष तोकिएको हदभन्दा बढी मात्रा हुने गरी उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्न नहुने, मिसावट गरिएको वा कम गुणस्तरको जीवनाशक विषादी हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदापाउँदै त्यस्तो विषादी विक्री, वितरण, भण्डारण वा प्रयोग गर्नु, गराउनु नहुने, जीवनाशक विषादीको विक्री वितरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले सुरक्षित जीवनाशक विषादी तथा उक्त विषादी प्रयोग र विसर्जन गर्दा लगाइने सुरक्षित पहिरनसमेत विक्रीका लागि राख्नुपर्ने, जीवनाशक विषादीको उत्पादन, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग भण्डारण वा विक्रीवितरण तथा ओसारपसार वा विसर्जन गर्दा तोकिएबमोजिम आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनुपर्ने, विषादी र खाद्य पदार्थको भण्डारण र विक्री अलगअलग स्थानबाट गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था गरेको छ । विषादीको पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । विषादी प्रयोगको अवस्था बुझ्न निरीक्षकको व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । यी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि विषादीको प्रयोग बढ्दो छ ।
आलीदेखि थालीसम्म सर्वत्र विषादी हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न र विषादी प्रयोग भए पनि त्यसको अवशेष उपभोक्तासम्म पुग्न नदिन सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो त कानूनको कार्यान्वयन नै सही ढंगले हुनुपर्छ । त्यस्तै प्रयोगशाला धेरै बनाइनु आवश्यक छ । तरकारीको उत्पादन बढाउन र यसलाई कीराको प्रकोपबाट बचाउन विषादीको प्रयोग रोक्न सक्ने देखिन्न । त्यसैले यसलाई पूर्ण रूपमा रोक लाउन सकिँदैन । तर, कम हानि पुर्याउने गरी यसको प्रयोग गर्ने र उपभोक्तालाई यसबाट बच्ने तरीका सिकाउने हो भने पनि असर न्यून गर्न सकिन्छ । विषादीको अत्यधिक प्रयोगले नेपाल भारतजस्ता मुलुकमा नसर्ने क्यान्सर जस्तो रोगको महामारी फैलिने आकलन जनस्वास्थ्यविद्ले गरेका छन् । अहिले यस्तो रोग अत्यधिक बढेको र भोलिका दिनमा भयावह हुने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् । त्यसैले विषादीको प्रयोगलाई कसरी नियमन गर्ने भन्नेमा सरकार गम्भीर बन्नैपर्ने देखिन्छ । विषादी परीक्षण गरेर मात्रै बजारमा तरकारी, फलफूल विक्री गर्न पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न ढिला भइसकेको छ । सीमानाकामा पनि परीक्षण प्रभावकारी बनाइनु आवश्यक छ । अन्यथा भोलिका दिनमा यसले मानव स्वास्थ्यमा मात्र होइन, वातावरणमै गम्भीर असर नपार्ला भन्न सकिँदैन । आर्थिक अभियान