के नेपाल गरीब देश हो ? सम्भावना दोहनमा कमजोरी
नेपालको भूगोल जति सानो छ, भौगोलिक विविधता त्यति नै बृहत् छ । प्रत्येक ५० किलोमीटरको दूरीमा फरक हावापानी पाइने भूगोल नै नेपालको समृद्धिका लागि मुख्य आधार बन्नुपर्ने हो । बलौटै तटमा उभिएका देशहरूले विश्वलाई विकासको नमूना पेश गरिराख्दा हामी भने सम्भावनाको खातमाथि उभिएर किन गरीब देशको छवि निर्माण गर्दै छांै । कृषि, वनजंगल, पर्यटन, जलविद्युत्लाई आर्थिक वृद्धिका आधार ठानिएको छ । जनशक्ति देश निर्माणको प्रमुख स्रोत हो, यो हामीसँग उत्कर्षमा छ । यति भएर पनि राज्य सञ्चालकहरू देशलाई गरीब सूचीमै उभ्याएर सहुलियत थाप्न सहज मानिरहेको भान हुन्छ ।
के हामी साँच्चै गरीब हौं त ? करीब एकै समय सेरोफेरोमा विकासको पथमा अघि बढेका निकट छिमेकी देश चीन, भारत, सिंगापुर, हङकङ विकासको कुन उचाइमा पुगिसके, हामी कहाँ छांै ? दक्षिण एशियाका बंगलादेश र श्रीलंकामा पछिल्लो समय राजनीतिक संकट चुलिए पनि यी देशको अर्थतन्त्रमा तीव्र सुधारको छवि छ । भुटान आज विश्वमै खुशी जनसंख्याको देशको रूपमा चिनिन्छ । विसं २०१३ सालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार मान्ने हो भने नेपालले योजनाबद्ध विकासलाई अँगालेको ७ दशक बित्न लागिसक्यो । आजपर्यन्त हाम्रो देशको छवि गरीब मुलुकबाट माथि उठ्न सकेको छैन, किन ?
अस्पष्ट रणनीति
स्रोतको कमी भएर होइन, स्रोत उपयोगमा अस्पष्ट रणनीति अपेक्षित समृद्धिको बाधक हो । केही भएकै छैन भन्ने होइन, तर शहरी क्षेत्रका केही कंक्रिट भवन, गुणस्तरहीन र असुरक्षित सडक र अस्तव्यस्त सवारीमात्र समृद्धिका मानक होइनन् । सम्भावना उपयोगमा दूरदृष्टिको अभाव विशेषताजस्तै बनेको छ । प्रश्न उठ्छ, सम्भावनै सम्भावनाको चाङमाथि हामी समृद्धिको अनुभूतिमा किन पछि पर्यौं ? विकास अंकमा होइन, त्यसको प्रत्याभूतिमा खोजिनुपर्छ । आर्थिक अभिवृद्धिको आकारमात्र विकास हुन्थ्यो भने सन् २०१७ मा विश्व बैंकले तयार पारेको ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टसमा नेपाल विश्वमै बढी आर्थिक वृद्धि गर्नेमा तेस्रो नम्बरमा थियो । सरकारी आँकडाले भन्छ, अझै पनि १९ प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि छन् । सरकारकै आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनलाई पत्याउने हो भने आधा जनसंख्याले उकासेको आर्थिकस्तर दिगो छैन, विप्रेषणको आयमा उचालिएको समृद्धिको उचाइ कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ ।
अस्थिर नीति
सम्भावना उपयोगको नीति दिगो नहुनु विकासको स्थायित्वमा अवरोध हो । एक समय औद्योगिकीकरणलाई नै समृद्धिको आधार भनियो । सरकारले उद्योग चलायो, असफल भयो । खुला बजार अर्थतन्त्रको लहरसँगै निजीक्षेत्रको प्रभाव अगाडि आयो । सरकारी उद्यम धमाधम
सम्भावना उपयोगको नीति दिगो नहुनु विकासको स्थायित्वमा अवरोध हो । एक समय औद्योगिकीकरणलाई नै समृद्धिको आधार भनियो । सरकारले उद्योग चलायो, असफल भयो । खुला बजार अर्थतन्त्रको लहरसँगै निजीक्षेत्रको प्रभाव अगाडि आयो ।
निजीकरण गरिए । निजीक्षेत्र उद्यम व्यापारमा सक्रिय भयो । यसले अर्थतन्त्रमा एक तहको सुधार त आयो, तर निकासी प्रवर्द्धन कि आयात प्रतिस्थापन अझै अलमल छ । औद्योगिकीकरण नै हो भने के उत्पादन गर्ने ? के नगर्ने कुनै योजना, उद्देश्य र नीति छैन । सियोदेखि हवाई जहाजसम्म सबै आफै बनाउँछौं भने जसरी काम भयो । परिणाम, आज आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगको हविगत हेरौं– धराशयी हुने तरखरमा छन् । सिमेन्ट, डन्डी, पोल्ट्री, खानेतेल उद्योगमा भएको लगानी र तीव्र प्रतिस्पर्धा तिनै उद्योगका लागि धराप सावित भएको छ । कति उद्योगको आत्मनिर्भरता त भन्सारमा राखिएको उच्च भन्सार महशुलको छेकोमा अडिएको छ । दक्षता र प्रविधिमा होइन, भन्सार दरमा भइराखेको चलखेलमा यस्ता उद्योग टिकेका छन् ।
वैदेशिक लगनीको कुरा जोडतोडले उठ्छ, कुन क्षेत्रमा यस्तो लगानी चाहिने हो र कुन क्षेत्रमा स्वदेशको लगानी सक्षम छ ? कुनै योजना र अध्ययन छैन । आज फेरि सरकार उद्योग चलाउने कुरा गरिरहेको छ । नीतिगत अस्थिरता उत्पादनको मुख्य समस्या बनेको छ । आज एउटा नीतिमा आएको लगानी गर्यो भोलि के हुुन्छ भन्ने निश्चित छैन । नीति फेरिन आर्थिक वर्ष फेरिनु पर्दैन, मन्त्री फेरिए पुग्छ । परिणामको अध्ययनविनै बनाइने नीति र फेरबदलले अवसर उपयोगलाई अलमलमा पार्नु अस्वाभाविक होइन ।
कृषि औद्योगिकीकरणको आधार सम्भावनालाई कसरी अवसरमा रूपान्तरण गर्ने ? निर्वाहमुखी पनि बन्न नसकेको कृषि नै अहिले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने क्षेत्र हो । कल्पना गरौं, हामीले भन्ने र सुन्ने गरेको कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुँदा अर्थतन्त्रको कति कायापलट गर्ला ?
अधिकांश कृषि अहिले पनि मौसमको भरमा चलेको छ । सिँचाइ, मलखाल, बीउबिजन, बजारको प्रबन्ध रामभरोसामै छ । औद्योगिकीकरण कृषिमै आधारित हुनुपर्छ । कृषिमा पनि कुन उत्पादन गर्ने र कस्ता उत्पादन आयात गर्ने भन्नेमा स्पष्ट नभई हुँदैन । बाहिरी देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादनको निकासी त परको कुरा आन्तरिक बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सकिँदैन । भारत र चीनजस्ता उत्पादन लागतमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका देशको बीचमा रहेर उच्च लागतको उत्पादन होइन, उच्च मूल्यअभिवृद्धिको उद्यममा जानुको विकल्प छैन । मौलिक उत्पादनको विकल्प छैन । भारतको विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगाल राज्यसँग सिमाना जोडिनु ती राज्यको बजारमा सहज पहुँचमात्र होइन, भारतीय उत्पादन सहजै नेपाल भित्रिने जोखिम पनि हो । भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कृषि उपजको उत्पादनमा जानुपर्छ ।
स्रोत हुँदाहुँदै त्यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने ढंग नपुग्दा गरिबीको छवि बनाइराख्नु समृद्धिलाई पर धकेल्नु हो । बाह्य लगानी भित्र्याएर अवसर उपयोग गर्न पनि गरीब होइन, स्रोतसम्पन्न देशको छवि निर्माण गरिनुपर्छ ।
धान, मकै, गहुँजस्ता परम्परागत उत्पादनको सट्टा फलफूल, तरकारीको उत्पादन र प्रशोधनमा केन्द्रित हुन सकिएन भने कृषिको अवसर उपयोग सपनामात्रै हुने देखिन्छ । आज प्रतिवर्ष ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । कृषिमा रणनीतिक योजना नल्याउने र हचुवा पारामा खेती गर्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा आयातको आँकडा अझ उकालो लाग्नेमा आशंका आवश्यक छैन ।
जनशक्ति उपयोगको योजना
कृषिमा ६२ प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध छन् भनिएको छ । ठूलो जनसंख्या जोडिँदैमा यसले उच्च प्रतिफल दिन्छ भन्ने होइन । भारतले कृषिक्षेत्रको जनसंख्या ४० र चीनले २५ प्रतिशतमा झारेका छन् । ती देशले प्रविधिको माध्यमबाट कृषिमा जनसंख्याको निर्भरता घटाएर अन्य क्षेत्रमा जोडेका अध्ययनले देखाएका छन् । हामीकहाँ सीमित कृषिमा बढी जनशक्ति लाग्दा उत्पादन लागत बढेको छ । जनशक्ति समृद्धिको मूल स्रोत हो ।
हाम्रो जनसंख्या संरचनामा अहिले ४० वर्षमुनिका युवाको संख्या ४० प्रतिशत छ । आर्थिक रूपमा सक्रिय १६ देखि ६४ वर्ष उमेरसमूह जनसंख्याको आधाभन्दा बढी छ । यो विकासमा छलाङ मार्ने अवसर हो । तर, यो जनशक्ति विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेको छ । राज्य चलाउनेहरू जनसांख्यिक अवसरको कुरा गर्दै विदेशी मुलुकसँग गरिएका श्रम सम्झौतालाई बढाइचढाई गरिरहेका भेटिन्छन् । सरकारले बनाएका विकासका कुनै पनि योजनामा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको भेटिँदैन ।
विद्युत् र पर्यटनका कुरा
भारतलाई जलविद्युत् बेचेर खर्बौं कमाउने योजनाको तानाबाना आजको होइन । भारतीय बजारमा बिजुली बेच्ने योजना सुनाउँदै अहिले पनि आयातित विद्युत्को उज्यालोको खपत भइरहेकै छ । १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् विक्रीको कुरा छ । त्यति नै क्षमताका आयोजना भारतलाई जिम्मा लगाइएको छ । भारत आफैले आयोजना विकास गरेर लैजाने विद्युत् विक्रीको आय कस्तो हुने हो स्पष्ट छैन । बंगलादेशलाई बेच्ने भनिएको विद्युत् परिमाण जोड्दा १९ हजार मेगावाट पुग्छ । अबका केही वर्षमा नेपालकै खपत १० हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ । स्वदेशी उत्पादनका आयोजनाको क्षमता त्यति छैन । यो दृश्यमा विद्युत् विक्रीको योजना र यसका उपक्रमहरू विद्युत्मा परनिर्भरताको प्रस्थानबिन्दु बन्ने त होइन ? आशंका स्वाभाविक छ । यसमा आवश्यकताजति सतर्कता देखिएको छैन । पर्यटनको सम्भाव्यता सीमित ठाउँको दोहन र पदयात्रामा टिकेको छ । पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन र पूर्वाधारको यथेष्ट प्रबन्ध छैन ।
कुनै पनि सम्भाव्यता उपयोगको नीति टिकाउ हुन नसक्नु हामी समृद्धिमा पछाडि पर्नुको जड हो । एउटा सम्भावनाको उपभोगको पूर्वाधार बन्दानबन्दै अर्कोतिर दौडिने प्रवृत्तिलाई अपेक्षित समृद्धिमा बाधा हो । स्रोत हुँदाहुँदै त्यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने ढंग नपुग्दा गरीबीको छवि बनाइराख्नु समृद्धिलाई पर धकेल्नु हो । बाह्य लगानी भित्र्याएर अवसर उपयोग गर्न पनि गरीब होइन, स्रोतसम्पन्न देशको छवि निर्माण गरिनुपर्छ । आर्थिक अभियान