विकासमा भन्दा ऋण तिर्न बढी खर्च
काठमाडौं । पछिल्ला वर्षमा सरकारले मुलुकको विकास निर्माण कार्यमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च गर्न थालेको छ । प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा त्यसको साँवाब्याज दायित्वका कारण विकास खर्चलाई सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा हुने खर्चले उछिनेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा सरकारले १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत शीर्षकमा खर्च गरेको छ । सोही वर्ष ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीका अनुसार ऋणको साँवाब्याज तालिका बनाएर भुक्तानी गर्ने गरिएको छ ।
सरकारले ऋण तिर्न पनि ऋण नै लिइरहेको छ । दायित्व समयमै पूरा गर्न सकिँदैन कि भन्ने डरमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर रकम जोहो गरिरहेको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘सस्तोमा आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने क्रम चलिरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने ।
- आव २०८०/८१ मा ऋणको साँवाब्याजमा ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च
- सरकारको पूँजीगत खर्च १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै
- सार्वजनिक ऋण बढेर २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुग्यो
- भूकम्पपछि ऋण दायित्व अचाक्ली बढ्दो
कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋण चर्को रूपमा बढिरहेको छ । चालू आव २०८१/८२ को पहिलो २ महीनामै ९४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ सरकारी ऋण थपिएको छ । कार्यालयका अनुसार चालू आव शुरू हुँदा २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण भदौ मसान्त हुँदा बढेर २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड नाघेको छ । हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४ दशमलव ३२ प्रतिशत बराबर हो ।
चालू आव शुरू हुँदा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबर रहेकामा भदौ मसान्तमा बढेर १२ खर्ब ३५ अर्ब ९० करोड नाघेको छ । जीडीपीका आधारमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २१ दशमलव ६६ प्रतिशत बराबर हो । यो २ महीनामा सरकारले ९० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदा ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण तिरेको छ । भदौ मसान्तमा तिर्न बाँकी बाह्य ऋण १२ खर्ब ९२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबर छ । चालू आवको शुरूमा बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । पछिल्लो २ महीनामा सरकारले बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा १४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने यही अवधिमा ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण थपेको छ । जीडीपीको तुलनामा बाह्य ऋण २२ दशमलव ६६ प्रतिशत हो ।
२०७२ सालमा भुँइचालो गएपछि क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न सरकारले धेरै आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्यो । त्यस बेलादेखि ऋण ह्वात्तै बढ्न थालेको देखिन्छ । त्यसपछि कोरोना नियन्त्रण र यसले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र उकास्न पनि सरकारले खर्च गर्नुपर्यो । त्यसका लागि पनि सरकार ऋणमै भर पर्यो । फलस्वरूप आव २०७१/७२ मा जीडीपीको अनुपातमा २५ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण गत आव २०८०/८१ मा जीडीपीको ४२ दशमलव ६७ प्रतिशत पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बताएको छ । चालू आवका लागि सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा भदौ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबर उठाइसकेको कार्यालयका उपसचिव पुडासैनीले जानकारी दिए । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा यो अवधिको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति १८ दशमलव ६६ प्रतिशत बराबर हो । चालू आवका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।
भदौ मसान्तसम्ममा ४७ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबर साँवाब्याज भुक्तानी भइसकेको छ । यो अवधिको साँवाब्याज भुक्तानी चालू आवको बजेटको ११ दशमलव ८४ प्रतिशत बराबर हो । जीडीपीको आधारमा भदौ मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत बराबर रहेको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् । यता सरकारले विकास निर्माणमा चालू आवमा गरेको खर्च हेर्ने हो भने निराशाजनक देखिन्छ । चालू आव २०८१/८२ को भदौ मसान्तसम्ममा सरकारले १४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत शीर्षकमा खर्च गरेको छ । यसले विकास निर्माणका काममा भन्दा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमै सरकारी खर्च बढी भइरहेको देखाउँछ ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य सार्वजनिक ऋण लिनु नराम्रो नभए पनि त्यसको प्रयोग सही रूपमा हुनुपर्ने बताउँछन् । नेपालमा सरकारले लिएको ऋण सही ठाउँमा उपयोग हुँदैन । ‘सरकारले त्यस्तो ऋणलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन् । आर्थिक अभियान