भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेबित्तिकै सबैको पद नजाने

काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेबित्तिकै स्वत: निलम्बन नहुने व्यवस्था गर्न सिफारिश गरेको छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिलाई मुद्दा लाग्नेबित्तिकै स्वत: निलम्बन नहुने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउँदै समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले यसैलाई सदर गर्ने तयारी गरेको छ । यो सदर भए मुद्दा लाग्नेबित्तिकै त्यस्ता व्यक्तिहरू स्वत: निलम्बनमा पर्ने छैनन् ।

अब मुद्दा दायरका क्रममा सजाय माग दाबी नलिएको तर बिगो र सम्पत्ति जफत मात्र दाबी गरिए राष्ट्रसेवक कर्मचारी निलम्बन हुने छैनन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले जग्गा जफतका क्रममा ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

यसै कसुरमा अब कुनै कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर भएमा निलम्बन नहुने व्यवस्था भएको हो । त्यसैगरी भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान सरकारले यसअघि नै फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अब राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिने गरी सहमति भएको छ । २०७२ सालमा संविधान निर्माणका बेला अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियारबाट खोसिएको थियो ।