बजेटमा कर्णालीका प्राथमिकता !

संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । भौगोलिक रुपमा विकट, विकासका सूचकाङ्कमा पछाडि परेको र सधैं उपेक्षामा रहने गरेको कर्णालीका लागि बजेटमा समेटिएका पूर्वाधारका योजनाहरु सकारात्मक कदम हुन् । अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको कुल बजेटमा कर्णालीको सडक सञ्जाल, सुरुङमार्गको सम्भाव्यता र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण जस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरु समेटिनुले राज्यको ध्यान केही हदसम्म कर्णालीतर्फ मोडिएको संकेत गर्छ । बजेटमा कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको सुर्खेत–जुम्ला–मुगु–गमगढी सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, कर्णाली करिडोरको ३१ किलोमिटर सडक ग्राभेल र कालोपत्र गर्ने कार्य तथा भेरी करिडोरको स्तरोन्नतिलाई अगाडि बढाउने योजना समावेश छन् । राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन संघर्ष गरिरहेको कर्णालीका लागि यी सडक आयोजनाहरु ‘लाइफलाइन’ साबित हुन सक्छन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, जाजरकोटको मुल्साङदेखि जुम्लाको टोप्ला र चिसापानी–बबई सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको घोषणाले कर्णालीको यातायात क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको ढोका खोल्ने आशा जगाएको छ ।

यसका साथै जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी तथा सरकारी भवनहरुको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नु मानवीय र भौतिक दुवै दृष्टिले स्वागतयोग्य छ । नलगाड र बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने, कर्णालीमा स्याउ र ओखर जोन स्थापना गर्ने, हिल्सामा पशु क्वारेन्टिन तथा कर्णालीमा जडीबुटी उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्नु राम्रो पक्ष हो । सुर्खेतमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि भौतिक संरचना बनाउन बजेट, रारा विमानस्थलको स्तरोन्नतिलगायतलाई सम्बोधन गरिएपनि कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । बजेटको यो सुन्दर रुपभित्र केही गम्भीर संशय र समीक्षणीय पाटाहरु पनि लुकेका छन् । बजेट वक्तव्यमा धेरैजसो पुराना, अधुरा र विगतका सरकारले अघि सारेकै योजनाहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । नयाँ र रुपान्तरणकारी ठूला योजनाहरुको अभाव खट्किएको छ । अझ चुनौतीपूर्ण कुरा त के छ भने, सरकारले घोषणा गरेका कतिपय पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा स्पष्ट बजेटको अंक खुलाइएको छैन । स्पष्ट वित्तीय सुनिश्चितता विनाका योजनाहरु केवल कागजमा सीमित हुने वा राजनीतिक नारा मात्र बन्ने खतरा सधैं रहँदै आएको छ ।

विगतमा पनि कर्णालीका नाममा ठूला योजना घोषणा हुने तर अन्त्यमा बजेट अभावका कारण अलपत्र पर्ने तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ । अतः बजेटमा ‘प्राथमिकता’ पाउनु मात्र कर्णालीको समृद्धि होइन । कर्णालीको पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजित बजेटको समयमै निकास र त्यसको अक्षरसः कार्यान्वयन हुनु अनिवार्य छ । नीतिगत अलमल, भौगोलिक विकटताको बहाना र ठेकेदारहरुको ढिलासुस्तीलाई चिर्दै घोषणा गरिएका आयोजनाहरुलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन संघीय सरकारले विशेष संयन्त्र र कडा अनुगमन प्रणाली बनाउनुपर्छ । कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर र कर्णाली राजमार्ग जस्ता रणनीतिक सडकहरुलाई पर्यटन, जडीबुटी, र जलविद्युत् उत्पादनसँग जोडेर मात्र यो क्षेत्रको आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छ । कागजमा कोरिएका प्राथमिकताहरुलाई व्यवहारमा उतारेर मात्र संघीय सरकारले कर्णालीप्रतिको आफ्नो वास्तविक न्याय र दायित्व प्रमाणित गर्न सक्नेछ । नयाँ सरकारले कर्णालीका लागि प्याकेजमै कार्यक्रम ल्याएर जनतालाई अनुभूत हुने गरी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा नयाँ र पुराना वीचको भिन्नता छुट्टा¥याउन सकस हुने छैन् ।