कर्णाली प्रदेशसभामा आउँदो वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि विनियोजन विधेयक, २०८२ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश भएको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाहले बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी वर्षको बजेट अहिलेसम्मकै नयाँ ल्याउने बताउँदै आएका मन्त्री शाहले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेटको आकार बढेर आउने संकेत गर्दै आईरहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्बको बढीको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३४ अर्बसम्म आउने आकलन गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले कर्णालीमा उद्योग स्थापना, सञ्चालन र विस्तार गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य सहयोग तथा सहजीकरण गरी निजी उद्यमीलाई आवश्यक प्रोत्साहनसँगै सहुलियतको व्यवस्था गरिएको बताए ।
जडीबुटी तथा कृषिजन्य उद्योगको स्थापनासँगै उत्पादित कृषि उपजको मूल्य श्रृखला, बजारीकरण र उपयोगिता विस्तारका लागि शीतभण्डार लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिने बताउँदै उनले नवीन सोच भएका युवा लक्षित गरी नयाँ उद्यम विकासको वातावरण निर्माण गर्न ‘स्टार्टअप फण्ड र बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर’ स्थापना जस्ता कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।
उनले उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयता कायम गरी बजारीकरणका लागि समेत प्रदेश सहयोग र सहजीकरण गरिने बताए । पेश भएको विद्येयकमा विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर (रिटर्नी रिटेन) भन्ने सोचका साथ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा जनशक्तिसँग भएको ज्ञान, सीप, अनुभव, पूँजीको अभिलेखीकरण गरी सोको उपयोग हुने गरी प्रदेशमै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोगसँगै सहुलियतको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीयस्तरको माग र आवश्यकतामा आधारित तालिम, सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गरिने मन्त्री शाहको भनाइ छ ।