बजेट कार्यान्वयनमा जोड गरौं !

कर्णालीका सबैजसो स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट ल्याईसकेका छन् । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐनको प्रावधानअनुसार पालिकाहरुले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुन्छ । स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानसँगै आन्तरिक स्रोतको आय समेटेर बजेट पेस गरेका छन् । आन्तरिक आम्दानी न्यून भएकाले स्थानीय तहले माथिल्ला सरकारको अनुदानका भरमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । पालिकाको बजेट जनअपेक्षा अनुरुप प्राय भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वनय पक्ष भने सधै कमजोर रहेको पाइन्छ । पालिकाहरुमा बजेट कार्यान्वयनका लागि कतिपय अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति पनि अभाव छ । धेरैमा भने भिजन छैन । दृढताको पनि उस्तै अभाव छ । सस्तो लोकप्रियतावादी कार्यक्रममा केन्द्रित छन् र व्यक्तिगत तथा पार्टीगत राजनीतिको रोटी सेक्न जनप्रतिनिधि केन्द्रित छन् । प्रदेशका धेरैजसो पालिकामा कतै २ करोड त कतै ५ करोड रुपैयाँसम्म सञ्चित कोषमा पैसा थुप्रिएको छ । नेतृत्वको जिम्मेवारीहीनता यसका मुख्य कारक हुन् ।

पालिकाहरुमा पैसा थुप्रिँदा स्वाभाविकरुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन योगदान पुग्न सकेको छैन । बजेट निर्माण पूर्व हरेक सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी सरोकारवालाहरुकै सुझाव, आवश्यकता, अपेक्षा र सिफारिसहरुका आधारमा बजेट निर्माण गरिनुपर्नेमा कतिपय पालिकाले आफुखुशी ल्याएको आरोप समेत लाग्ने गर्छ । यो राम्रो पक्ष होइन् । बजेट सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्ने खालको हुनुपर्छ । पालिकाहरुको बजेटले राजस्व लक्ष्य प्राप्ति गर्ने विकाल्प बारे सोच्न नसक्दा संघीय सरकारकै भरपर्नुपर्ने बाध्यता अझै हनेवाला छैन् । कृषि, उत्पादन, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित बजेट बनाउन पालिकाहरु विफल भएका छन् । प्रायः कर्णालीका पालिकाको बजेट सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यमै सीमित देखिन्छ । सबैजसो स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै सामाजिक विकासलाई केन्द्रित गरेर नीति–कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएका छन् । बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी, पर्यटन र विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्र राखिएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहदै आएको छ । मंगलबार सुर्खेतका ९ वटै स्थानीय तहले मंगलबार झण्डै ९ अर्ब बढीको बजेट ल्याएका छन् ।

सबैभन्दा बढी वीनपा ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम चिङगाडले ४० करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, सहरी सौन्दर्यीकरण, सामाजिक सुरक्षा र यातायात सुधारलाई प्राथमिक प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्णालीका ७९ मध्ये ११ स्थानीय तहले यसअघि नै बजेट ल्याएका थिए ।  बजेट ल्याउनु मात्र ठुलो कुरा होइन, बजेट कार्यान्वयन गर्नु ठूलो कुरा हो । अहिलेपनि कर्णालीका थुप्रै पालिकाहरुले बजेट खर्च गर्न नसकेर कोषमा मौज्दात रहेको देखिन्छ । त्यो भनेको पालिकाले खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव हो । पालिकाको कोषमा पैसा थुप्रिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । संघ सरकारले पालिकामा पठाउने पैसा ऋण काढेर पठाएको पैसा हो, जसको ब्याज तिरिरहनुपर्छ । तर त्यसरी पठाएको पैसा कोषमा थुप्रिने र संघले ब्याज तिरिरहनुपर्ने हुँदा घाटामाथि घाटा थपिन्छ । अनि विकास र समृद्धिको गति धिमा पारिरहेको यस्तै प्रवृत्तिले हो । अब पालिकाहरुले खर्च क्षमता वृद्धि गर्ने तर्फ गम्भिर भएर जुट्नु पर्छ । अझैपनि पालिकाहरुले खर्च गर्ने सक्ने क्षमता अभिवृद्धि नहुनु विडम्बना मान्नुपर्छ । जसले जनताको नजिकै बसेर विकास र समृद्धि वितरण गर्नुपर्ने हो, उसकै क्षमता कमजोर भए व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने हुँदा अब गम्भिर नभए कहिले हुने ?