सडक सुरक्षा नीति बनाऊँ !

कर्णालीमा बर्सेनि सडक दुर्घटना बढ्दै गएको देखिन्छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले गएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने १७ हजार १ सय ५१ वटा सवारीसाधनलाई कारवाही गरी १ करोड ४५ लाख बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ । यो त्यस अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २९ लाख बढी राजस्व संकलन भएको हो । ट्राफिकको काम राजस्व मात्र संकलनमा मात्र केन्द्रित हुने हो की दुर्घटना न्यूनिकरणमा, यो विषय फेरी उठान गर्नुपर्ने देखिन्छ । गएको आर्थिक वर्षमा सुर्खेत जिल्लाभरी ४ सय २३ सवारी दुर्घटनामा ३८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ९ सय ३६ जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा २९ जना पुरुष हुन् । १२ जना चालक र १ बालक छन् । ती मध्ये ६ महिला र ३ बालिका छन् । सवारी दुर्घटना बढ्नुमा तीव्र गति मुख्य कारण देखिन्छ । सडकको मापदण्ड, तीव्र गतिका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढी हुन्छ । यान्त्रिक कारणले पनि दुर्घटना हुने गर्दछ ।

सार्वजनिक यातायातका साधनको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे अनुगमन तथा मूल्याङ्कन भएको पाइँदैन । फिटनेश सेन्टरहरुमा परीक्षण गरेरमात्र लामो दुरीका गाडी चलाउने व्यवस्था गर्दा यान्त्रिक कारणले हुने दुर्घटनामा कमी ल्याउन सकिन्थ्यो, तर त्यस्तो गरिदैन् । यातायात व्यवसायीलाई राज्यले राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन, जसका कारण जनताले अहिले पनि चाहेजस्तो यातायात सुविधा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । सवारी चालकलाई राम्रोसँग प्रशिक्षितमात्रै गराउने हो भने पनि सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा धेरै प्रगति हुन सक्छ । स–साना कुरालाई ध्यान दिने हो भने पनि सवारी दुर्घटना केही मात्रामा कम हुन्छ । अहिले सडक सुरक्षाका सन्दर्भमा राज्यबाट जति काम हुनुपर्ने हो, ती भएका छैनन् । भएका गतिविधिहरु पनि प्रभावकारी नहुँदा दुर्घटना बढेको हो । काम प्रभावकारी भयो कि भएन भनेर हामीले हेर्ने भनेको सवारी दुर्घटनालाई आधार बनाएर हो । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने मान्छेले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय सडक सुरक्षा व्यवस्थापनमा मुख्य भूमिका खेल्ने ट्राफिक प्रहरीको संख्यामा केही वृद्धि भएपनि नियामक निकायले सडक सुरक्षा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका बनाउन सकिरहेको छैन् । ट्राफिक प्रहरीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु राजधानी केन्द्रित गरेको देखिन्छ । यस्ता कार्यक्रम दुर्गम भेगतिर पनि लैजानुपर्छ । सुर्खेत मात्र होइन, पुरै कर्णाली प्रदेशका सडक आफैमा असुरक्षित छन् । सडकको गुणस्तर निकै कमजोर छ । बनाईएका मापदण्ड, नीति पनि पुरानो भइसक्यो । २०५८ सालमा बनेको सडक यातायात नीति यतिका वर्ष भइसक्दा पनि राज्यले अहिलेको परिवेश अनुसार बदल्न सकिरहेको अवस्था छैन । अहिले तीनवटै तहका सरकारको प्राथमिकता बाटो खन्ने भयो । तर सडक सुरक्षामा खासै ध्यान दिइएको छैन । सडक खन्ने कामसँगै सडकलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ पनि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।