बेखबर स्थानीय सरकार : न त अनुगमन, न कारबाही

स्काई न्यूज/कार्तिक १८, सुर्खेत ।
जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्दा स्थानीय तहमा कालोबजारी मौलाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार जनप्रतिनिधिले प्रयोग नगर्दा बजारमा कालोबजारी मौलाएको हो । सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बजार अनुगमन झारो टार्ने खालको बेमौसमी बनिरहेको छ । अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कालोबजारीबारे चुपचाप छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले जनप्रतिनिधिलाई अनुगमनको स्पष्ट अधिकार दिएको छ । चाडपर्वसँगै जिल्ला सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर, छिन्चु, मेहलकुना, बाबियाचौर र गुटुलगायतका क्षेत्रमा कालोबजारी मौलाएका बेला जनप्रतिनिधि भने मौन छन् ।

वीरेन्द्रनगरलगायत जिल्लाभरीका स्थानीय बजारमा उपभोग्य सामग्री र कपडामा कालोबजारी भइरहेको जनगुनासो तीव्ररुपमा आइरहेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले स्थानीय तहले गर्ने अनुगन समितिलाई कसुर अनुसार पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म ‘अन द स्पट’ जरिवाना गराउन सक्ने अधिकार समेत दिएको छ । ऐनले अधिकार दिए पनि जनप्रतिनिधि बीच समन्वय नहुँदा सुर्खेतमा कालोबजारीले प्रश्रय पाएको हो । जनप्रतिनिधिको मौनताले गर्दा सर्वसाधारण महँगी र कालोबजारीको मारमा परेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ (ख) उपप्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकारमा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने उल्लेख छ । तर, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासहित जिल्लाका नौ ओटै स्थानीय तहमा बजार अनुगमन बारेमा समन्वय भएको छैन । सोही ऐनको दफा १२ (घ) ३ ले वडाध्यक्षलाई पनि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, स्थानीय तहका अध्यक्ष उदासिन छन् । खाद्यान्य, माछा, मासु, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुको अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, उपभोक्ता ठगिरहेका बेला न वडाध्यक्षले बजार अनुगमन गरेका छन् न त उपप्रमुखले नै ।

अपवादमा वडाअध्यक्ष खत्री
अपवादमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३, नम्वरका वडा अध्यक्ष भूपेन्द्र खत्रीले आफ्नो भूमिकालाई सशक्तरुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । जनताले जिताएका जनप्रतिनिधि नै अनुगमन नगरी मौन बसि रहेका बेला खत्रीले भने सोमबार बजार अनुगमनलाई तीब्रता दिएका हुन् । वडा अध्यक्ष खत्रीले सोमबार विषयगत जानकारसहित एरीचोकमा आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका व्यवसायहरुको छड्के अनुगमन गरेका छन । स्थानीय तहको नेतृत्वमा गठन हुने अनुगमन टोलीलाई कालोबजारी गरेको पाए कारोबार नै बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय बजार अराजक तथा अनियन्त्रित भएको उपभोक्ताको व्यापक जनगुनासो आएपछि वडा अध्यक्ष खत्री उपभोक्ता सचेतना अभियानसहित व्यवसायलाई जवाफदेही बनाउन बजार अनुगमनमा निस्केको बताउँछन् । अनुगमनको क्रममा मिति नाघेका खाद्यवस्तुलाई नष्ट गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख भेषबहादुर थापाले जानकारी दिए । वडा कार्यालयले बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ अनुसार उद्योग तथा पसलहरुमा राखिएका वस्तुहरु, खाद्य वस्तुहरुको गुणस्तर, मूल्यसूची, उपभोग्य सामाग्रीको म्याद, व्यवसाय दर्ता, ढक तराजु नविकरण भए नभएको जाँच गरेको थियो ।

एक दर्जन बढी व्यवसायको अनुगमन गरिएकोमा ठूलो संख्यामा पसल दर्ता नभएको पाईएको छ । त्यस्तै अधिकांश पसलहरुमा मूल्य सूची टाँस गरेको नपार्ईएको उपभोक्ता कुमारी भुसालले बताईन् । व्यवसायलाई वडा कार्यालयमा दर्ता गर्न, खाद्य वस्तुको सरसफाई र गुणस्तर कायम गर्न, उपभोक्ताले देख्ने गरी मूल्यसूची टाँस गर्न, मिति नाघेका खाद्य वस्तुको विक्रीवितरण नगर्न व्यवसायीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । वडा कार्यालयले १५ दिनभित्र दर्ता प्रक्रियामा आउन अनुगमनका क्रममा पत्र दिएको र प्रक्रियामा नआए पाँच हजार जरिवाना गरिने बताएको छ । ‘व्यवसायलाई करको दायरा ल्याई मूल्यसूची र गुणस्तरीय सामान विक्रीमा जोड दिन हामीले यस्तो कदम चालेका हौं,’ वडा अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘अरु जनप्रतिनिधिले के गरे, के गरेनन्, त्यसको हिसाव किताव मेरो विषय वस्तु होइन । मैले के गर्नु पर्छ, के गर्नु हुँदैन त्यसको हिसाव किताव मैले राख्नु पर्छ, ।’ कानूनले निदिष्ट गरेका विषय वस्तुलाई आत्मसाथ गरेर म अगाडि बढ्ने हो । आफु पनि सचेत बन्नुका साथै नागरिकलाई सचेत बनाएर व्यवसायलाई जिम्मेवार बनाउनु हामी सबैको दायित्व रहेको उनको भनाइ थियो ।

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीमा समन्वय अभाव
यता ऐनले अधिकार दिएपनि जनप्रतिनिधिबीच समन्वय नहुँदा कालोबजारीले प्रश्रय पाएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुर्खेतका अध्यक्ष आकाशतारा बयक बताउँछन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई आफूले अनुगमन गर्न आग्रह गरेको बताउँदै उनले भने ‘नगरमा अनुगमनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा नै आन्तरिक समन्वय छैन् ।’ जनप्रतिनिधिको मौनताले गर्दा सर्वसाधरण महंगी र कालोबजारीको मारमा परेको बयकको गुनासो छ । ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जसोतसो अनुगमन गरेकै छ,’ उनले भने, जिल्लाका अरु स्थानीय तह भने पूर्णरुपमा निष्क्रिय रहेका छन ।’ उनका अनुसार वीनपाले गरेको बजार अनुगमनको काम भने खासै प्रभावकारी हुन नसक्दा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आइरहन्छ । उनले चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधिलाई भोट बिग्रने डरले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको गुनासो गरे ।