सुर्खेतका ९ स्थानीय तहलाई १४ करोड

स्काई न्यूज/ मंसिर २६, सुर्खेत ।
सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तहमा यस वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुर्खेतलाई उज्यालो बनाउन ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम मार्फत यस वर्ष १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । विद्युत् सेवा विस्तारले ग्रामीण बस्तीहरुमा कृषिमा सुधार, प्रविधिमा पहुँच, उद्योग स्थापना, सेवा सुविधामा विस्तार, सिंचाइ, खानेपानी, कुटानी पिसानीबाट आयआर्जन भई घट्दो बसाइ सराइले सकारात्मक सुधार आउने अपेक्षा राखिएको छ । विद्युत प्राधिकरण शाखा सुर्खेत कार्यालयका अनुसार आउँदो महिना भित्रै टेण्डर गरेर विद्युत पोलिङ्ग, लाईनिङ्ग एवं ट्रान्सफरमर जडानका कामहरु शुरु गरिने छन् । कार्यालय प्रमुख टंकराज गिरीले जिल्लाका केही स्थानमा विद्युत बाल्ने, केहीमा जडान तथा लाईन विस्तारको काम यसै वर्षमा गरिने कार्यक्रम रहेको जनाए । ‘यस वर्ष वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लागि २ करोड ७० लाख रुपैयाँ आएको छ,’ उनले भने,  ‘उक्त रकमबाट नपाका गढी, रतु एवं गर्पनमा विद्युतीकरण विस्तारको काम गरिने छ ।’ उनले सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरका सबै वडाहरुमा विद्युत विस्तारका लागि रकम अपुग भएपनि नपासँग समन्वय गरेर आउँदो वर्षभित्र लक्ष्य पुरा हुने बताए । यस वर्ष वीनपाले आफ्नो बजेटबाट डेढ करोड छुट्टाएसँगै सांसद धु्रवकुमार शाहीले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट ५० लाख रुपैयाँ रतु र गर्पनमा विद्युतीकरणका लागि पठाएका छन् । उनका अनुृसार बराहताल गाउँपालिकाका लागि २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आएको छ । उक्त रकमले यस वर्ष ओदालीताल, हुड्के, रानीघाट, तरंगा, टाँटीसँगै साझकाँडासम्म बत्ती बाल्ने योजना बनाएको कार्यलय प्रमुख गिरी बताउँछन् । त्यस्तै पञ्चपुरी नगरपालिकाका लागि २ करोड २० लाख एवं चौकुने गाउँपालिकाका लागि २ करोड २० लाख रुपैयाँ आएको छ ।

यसैगरि भेरीगंगा नगरपालिकाका लागि १ करोड २० लाख, लेखबेशी नगरपालिकाका लागि १ करोड २० लाख, गुर्भाकोट नगरपालिकाका लागि ८५ लाख, चिङ्गाड नगरपालिकाका लागि २५ लाख एवं सिम्ता गाउँपालिकाका लागि ४५ लाख रुपैयाँ आएको कार्यालय प्रमुख गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गुर्भाकोट, सिम्ता र चिङ्गाडमा जिल्लाको ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमसँगै सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागले समेत छुट्टै विद्युत विस्तारको काम गरिरहेको छ । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा मागअनुरुप विद्युत सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्धेश्यले नेपाल सरकारले सन् २००३ देखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘यसकार्यक्रम अन्तर्गत, नेपाल सरकारले कुल विद्युतीकरण लागतमा ९० प्रतिशत योगदान गर्दछ भने सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण संस्था वा निकायले बाँकी १० प्रतिशत योगदान गर्दछन ।’ उनले विद्युत प्राधिकरणसँगै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारको संयुक्त प्रयासवाट मात्र सबै नेपालीको घरमा विद्युतको पहुँच पु¥याउन सम्भव हुने जनाए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाका केही स्थानमा हाई भोल्जेट ११ केभीएसँगै शुन्य दशमलव ४ केभीएको पोलिङ्ग, तार तान्ने र ट्रान्सफरमर जडान गर्ने काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही ठाउँमा बत्ती नै बाल्ने काम गर्नुका साथै लाईन विस्तारको समेत काम हुने छन् ।’ यद्यपि सबै गाउँहरुमा एकैचोटी विद्युतीकरण गर्न नसकिएपनि क्रमागतरुपमा विस्तार गरिने उनको भनाइ छ ।

अहिले पनि जिल्लाका साढे तीन दर्जन बढी साविकका गाविसहरुमा बिजुली बत्ती पुग्न सकेको छैन । जिल्लाको पूर्वी तथा पश्चिम क्षेत्रका करिव ३६ गाउँहरुका नागरिक अँध्यारोमै बस्न बाध्य छन् । कतिपय नागरिकले बिजुली नहुँदा बैकल्पिक रुपमा सोलारको प्रयोग गरिरहेका छन् भने कतिपयले टुकीमारा, टुकी र दियालो (सल्लाको दाउरा)को प्रयोग गर्न बाध्य  हुनु परेको बताउँछन् । । राष्ट्रिय प्रसारण लाईनसँग नजोडिएको सिंङ्गो पश्चिम सुर्खेतका बासिन्दा बिजुली बाल्ने आशामा बसेको युगौं वितेको गुटुका समाजसेवी काशीराम देवकोटा बताउँछन् । उनले मदन भण्डारी राजमार्गसँगै जोडिएका पश्चिम सुर्खेतका अधिकांस गाउँका बासिन्दालाई चुनाव ताका नेताहरुले सडक तथा विद्युत पु¥याउने आश्वासन दिएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा निराशा बढेको बताए । उनका अनुसार बिजुली बत्तीको अभावमा पश्चिम सुर्खेतका चमेरीगुफा, घाटगाउँको दोभानचौर, जाजुरा दह, चौकुनेका मनोरम डाँडाहरुलगायतका पर्यटकीय स्थल ओझेलमा परेका छन् ।