माल पाएर चाल नपाएका प्रदेशवासी

(हरिशचन्द्र चलाउने)

कर्णालीमा पाईने (ढुङ्गा) पत्थरको पहिचान मुख्य समस्या रहेको छ । केही पहिचान भएका मूल्यवान पत्थरको बजारीकरणमा समेत समस्या रहेको छ । कर्णालीका कुन–कुन जिल्लामा के, कस्ता पत्थरहरु पाईन्छन, भन्ने बारेमा  अहिले सम्म वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन सकेको छैन् । समयले धेरै नै कोल्टे फेरी सक्यो । अब कर्णालीका पत्थरको पहिचान गरि उत्पादन, विक्री वितरणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न आवश्यक भैसकेको छ । त्यसमा पनि कर्णालीका जिल्लास्तरमा पाईने पत्थरहरुको पहिचान गरि वर्गिकरण गर्न जरुरी छ । यद्यपि ! कर्णाली भन्दा धेरै पछि पहल शुरु भएका रसुवा, संखुवासभा, धार्दिङ र गोर्खा जिल्ल्लाका हिमाली क्षेत्रमा बहुमूल्य पत्थरको खानी सञ्चालन गरि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने काम भईरहेका छन् । त्यहाँका पत्थरले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उचित मूल्यमा विक्री वितरण भईरहेको समाचार समेत आईरहेका छन् । धार्दिङमा पाईने क्वार्ज अति पारदर्सी भएकोले त्यहाको क्वार्ज रसुवाको रुवि र बर्मको दाँजोमा पुग्ने देखिन्छ । त्यहाँ उत्खन्नको कार्य हाल नभए पनि पहिले केही उत्खन्न गाउँलेहरुले नै आफुखुशी गरेर बजारसम्म पु¥याएका हुन् । अहिले ती पत्थरले पनि बजारमा राम्रो मूल्यमा विक्री वितरण भइरहेको जानकारी आएको छ । त्यस्तै गोर्खा जिल्लाको उत्तरी भेग र लम्जुङको पत्थर बजारमा आएर अहिले विक्री वितरण भईरहेको छ । प्रदेश ५, को रुकुम पूर्वमा पनि पत्थर खानीको पर्याप्त सम्भावना रहेको छ ।

कर्णालीका कालिकोट, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, जुम्ला र मुगुमा पर्याप्त पत्थरहरुको भण्डार रहेको छ । सरकारी स्तरबाट कुनै आधिकारी अध्ययन, अनुसन्धान नभएपनि स्थानीय स्तरबाट यसको महत्व बुझेर केही व्यवसायीहरुको पहलमा केही मात्रामा कच्चा पत्थरहरुको विक्री वितरण हुने गरेको छ । यो धेरै लामो समयदेखि विक्री वितरण हुने गरेपनि सरकारी स्तरबाट यसको आधिकारिक प्रक्रिया नगरिँदा यस क्षेत्रमा पत्थर व्यवसाय फस्टाउन नसकेको हो ।

जाजरकोटमा विभिन्न प्रकृतिका पत्थरहरुको ठूलो भण्डार रहेको छ । यसको आधिकारिक अध्ययन अनुसन्धान नभएपनि यसका जानकारले यहाँ पत्थरको ठूलो भण्डारण रहेको अनुमान गर्दे आईरहेका छन् । कतिपयका अनुसार गुणस्तर राम्रो नभएपनि ठूलो परिमाणमा पत्थरको भण्डार रहेको बताउँछन् । यद्यपि ! नेपालकै सबै भन्दा बढी उत्खन्न भएको जिल्ला जाजरकोट नै हो । दोस्रोमा कालीकोट जिल्ला पर्दछ । यी जिल्लामा केही बैधानिकसँगै केही अबैधानिक तवरले उत्खनन भै विक्री वितरण भईसक्दा समेत सरकारी पक्षबाट खासै व्यवसायिकीकरणका लागि पहल हुन सकेको छैन् । त्यसका बावजुदपनि कर्णालीबाट विभिन्न समयमा उत्खनन भै बजारीकरण भएर राष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुँदै आएको छ । सरकारी पक्षबाट यतिका धेरै पत्थर विक्री वितरण भईसक्दा समेत व्यवसायिक उत्पादन गरि विक्री वितरणमा वेवास्ता हुनु रहस्यमय छ । कर्णालीबाट पत्थर व्यवसायमा संलग्न धेरै व्यवसायीहरु अहिले सरकारी उपेक्षाका शिकार भएका छन् । सरकारी वेवास्ताका कारण ५० औं करोड लगानी गरेका निजी व्यवसायीहरु पलायन हुनु परेको तितो यर्थातलाई कसले बुझी दिने ? यसमा अब स्थानीयसँगै प्रदेश सरकारले समेत पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानीमा उत्खन्न गरेका खानीहरु सरकारी उपेक्षाकै कारण बन्द भएका छन् । सरकार  आफुले पनि काम नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने नीतिका कारणले पत्थर व्यवसायसँग जोडिएका निजी क्षेत्र सबै भन्दा बढी आक्रान्त छन । यतिबेला निजी क्षेत्रको  ठूलो नोक्सानी भएको छ । यसले अर्को तर्फ नेपालको निर्यात व्यापारमा समेत घाटा पुगेको छ भने उता ग्रामीण क्षेत्रका मानिस बेरोजगार भै विदेश पलान हुनु परेको बाध्यता  सरकारले बुझ्न सकेन । यसबाट एकातर्फ बेरोजागरी समस्या पैदा भएको छ भने अर्को तर्फ देशको निर्यात व्यापार समेट घट्दो क्रममा रहेको छ । पत्थर उत्खनन तथा व्यवसायलाई सरकारले समयमै व्यवस्थापन गरि डुबेको निजी क्षेत्रको लगानीलाई उकसाउनु तर्फ लाग्नु पर्छ ।

पुनः पत्थर व्यवसायलाई जागरण अभियानकै रुपमा लगेर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरि वैदेशिक निर्यात बृद्धि गर्न तर्फ सरकार जुट्नु पर्ने देखिन्छ । अन्यथा जति ढिलो पुर्नउत्थान कार्य हुने हो, त्यो देशकै लागि नोक्सानी बढी हुनेछ । गएको पछिल्लो डेढ दशक बढी पत्थर व्यवसायहरु सबै भन्दा पलायन भएका छन् । देश अहिले केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट विकेन्द्रिकृत तर्फ अघि बढिरहेका बेला प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि स्थानीय तहको अधिकारलाई सुरक्षित बनाईनु पर्छ । त्यसपछि प्रदेशले आफ्नो अनुकुल कानून बनाएर व्यापार व्यवसायलाई सहज हुने वातावरण मिलाउनु पर्छ ।

लोकतन्त्रमा आर्थिक समृद्धि विना देश समृद्ध हुनै नसक्ने सत्यलाई सरकारले स्वीकार गर्नु पर्छ । आर्थिक समृद्धि विना जनताको सार्वभौम सत्ता नै खासिने छ । नारा र व्यवहार मिलेन भने देश अद्योगति तीर जान्छ ।

संघीयतामा प्रदेशले आफ्नो आर्थिक पक्षलाई सवल बनाउन सकेन भने त्यो दरिद्रताको दलदलबाट माथि उठ्न सक्दैन् । अब प्रदेशका नेता तथा कार्यकताले पनि आर्थिक समृद्धि विना केही गर्न सकिदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनु पर्छ । त्यसकारण प्रदेश समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको बहुउपयोगिता तर्फ ध्यान दिनु पर्ने बेला आएको छ । प्राकृृतिक स्रोत साधनको बहुउपयोगिता तर्फ दिर्घकालिन रणनीति तयार गरेर प्रदेश सरकारहरु अघि बढ्नु पर्छ । जनताको भलाईमै सरकारको भलाई लुकेको हुन्छ । अलग्गै हिस्सा खोज्नु पर्दैन् । बहुआयामिक आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेशमा रहेको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई व्यवस्थित गर्दे निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिनु पर्ने बेला आएको छ । आर्थिक विकासका स्रोतलाई सुव्यवस्थित गर्दे कर्णाली प्रदेशमा उपलब्ध जल, जंगल र जमिनको बहुउपयोगितामा ध्यान पु¥याउनु पर्छ । कर्णालीमा उपलब्ध जल, खनिजजन्य, जडिबुटी तथा आधुनिक कृषिको अपार सम्भावनालाई भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन तर्फ सरकारले दिर्घकालिन योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्छ ।  मानव संसाधनको विकास नगरी भौतिक संसाधनको विकास हुन नसक्ने कुरालाई प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले बुझ्नु पर्छ ।
कर्णालीको विविधतापूर्ण माटोको पहिचान गरि कुन ठाउँमा कस्तो प्रकारको आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ सरकारले यसको हेक्का राख्नु पर्छ । सबैलाई एउटै चश्माले हेर्नु हुँदैन । ठाउँ र अवस्था अनुसार सबै फरक–फरक हुने भएकाले विकासका योजनावद्ध आयामहरुको प्रयोग नै अहिलेको आवश्यकता हो । कुन ठाउँको माटोमा के उपार्जन गर्न सकिन्छ, कुन ठाउँको ढुङ्गा  के लागि प्रयोग हुन्छ, यसको गहन अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । साना र टुक्रे विकासे योजनाले कर्णालीलाई अद्योगतितिर धकेल्ने तितोसत्य नकार्न मिल्दैन र अब दिगो आर्थिक विकासका लागि योजनावद्ध विकासमा जुट्नु पर्छ । आर्थिक समृद्धि ल्याउनका लागि गरिवी, बेरोजगारी तथा पूँजीपलायनलाई रोक्न सक्नु पर्छ ।
पत्थरको विकासका लागि खानी उद्योगहरुले उत्पादन गरेका कच्चा पर्दाथलाई प्रोसेसिङ्ग, सेमिप्रोसेसिङ्ग गरि व्यापार तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि खुला अर्थनीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । व्यापारीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्दे निर्यातलाई अगाडि बढाउने मौका दिनु पर्छ । घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई समेत बजारको सुनिश्चिता गरि प्रतिस्पर्धी बनाईनु पर्छ । उद्योग व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सम्बन्धित पक्षले उद्दारको नीति अंगिकार गरि बिना झन्झट खुल्ला व्यापारको व्यवस्था मिलाउने कानून निर्माणमा जुट्नु पर्ने बेला आएको छ । कमजोर र ढुलमुले कानूनले माफिया र तस्करलाई मात्र फाइदा पुग्छ । आम व्यापार व्यवसायलाई होइन, त्यसैले कानून व्यक्तिलागि होइन की, व्यक्ति कानूनका लागि हुनु पर्छ । अबको जिम्मेवार व्यापार व्यवसायलाई स्मार्ट बनाउने बेला आएको छ । समय सापेक्ष सरकारी नीति नियम बदलिनेक्रममा रहेकाले उद्योग तथा व्यवसायी मैत्री कानूनहरु निर्माण गरिनु पर्छ । राज्य सञ्चालकहरुले एकचोटी पुन समृद्धिको नारा साकार पार्नका लागि उद्योग, व्यापार र व्यवसाय तर्फ ध्यान पु¥याउन आवश्यक देखिन्छ ।

करोडौं लगानी गरि खानी धनीले आफ्नो घर जग्गा बैंकमा राखेको कुरा सरकारी पक्षले भुल्नु हुँदैन । व्यापार व्यवसायप्रति गरिने राज्यको उपेक्षा तथा ढिलासुस्तिले घरजग्गा लिलाम हुने गरेका घटनालाई आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस कारण उद्योग स्थापनादेखि सञ्चालन, विक्री वितरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत सरकारले नीतिगत रुपमै सरलीकरण गर्न जरुरी देखिन्छ ।

राष्ट्रको धन, राष्ट्रको उद्योगले विकास गरी राष्ट्रको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदै नागरिकलाई रोजगारी दिन दिगो पूर्वाधार तयार  गरिनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवसायका बारेमा सरकारी निकायका कारिन्दाले समेत अब फरक ढंगबाट बुझ्न जरुरी छ । नेपालबाट कुन वस्तु, कति मात्रामा निर्याय गर्दा देशलाई कति ठूलो आम्दानी आउँछ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । नेपालको पत्थर व्यापार तथा व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउन कसको के भूमिका हुन सक्छ त्यस तर्फ समेत बुझ्नु पर्ने बेला आएको छ ।  देशको व्यापार घाटाबाट बच्नका लागि के गर्नु पर्छ त्यस तर्फ सोच्नै पर्छ । होइन, भने समृद्धिका कुरा हावादारी मात्र हुने छन् । जतिसुकै ठूलो स्वरमा समृद्धिका कुरा बुलन्द गरेपनि समयको माग अनुसारको व्यापार व्यवसायमा ध्यान दिन सकिएन भने फेरी परनिर्भरताको दाग मिटाउने छैन् ।
देशमा नयाँ रोजगारी सृजना गर्न सरकार  एक्लैले कुनैपनि हालतमा पुरा गर्न सक्दैन् । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य रहन्छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने नागरिकले नै हो । राजश्व असुलीले मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र दिगो हुँदैन । त्यसका लागि बहुआयामिक आयस्रोतका बाटाहरु खोजिनु पर्छ । अनि मात्र देशको अर्थतन्त्र दिगो हुन्छ । सबै तह र तप्काबाट देशमा डलरको पूर्ति गर्न पत्थर व्यापार व्यवसाय एउटा सशक्त माध्यम हो । समयले रंगीन गरगहना (ढुङ्गा) पत्थरको विकासबाटै हुने पुष्टि गरिसकेको छ । अर्को तर्फ कर्णालीमा पाईने तुर्मालिन पत्थरबाट विभिन्न प्रकारका पाउण्डर उत्पादन गरि निर्यात गर्न सकिन्छ । यसबाट प्रदेशमा उद्योगको विकासमा टेवा पुग्नेछ । प्रदेशमा भएको रंगीन माटोबाट समेत विभिन्न रंग रोगन गर्ने कच्चा पदार्थको उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावनाहरु रहेका छन । कर्णालीमा लाईम स्टोनको पनि भण्डारण रहेकाले ठूला सिमेन्ट उद्योग खोल्न सकिनेछ । यस क्षेत्रमा पाइने सिलेट ढुङ्गाबाट मार्बल तयार गरि उद्योग सञ्चालनका पर्याप्त सम्भावनाहरु रहेका छन् । त्यस्तै काइनेट पत्थरबाट गरगहना उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । काइनेट वा विजुलीको सामान स्वीच्चहरु जस्ता सामाग्रीसँगै विभिन्न अन्य सामाग्री उत्पादनमा प्रयोग हुने केमिलक उद्योगहरु समेत कर्णालीमा खोल्न सकिने पर्याप्त सम्भावनाहरु रहेका छन् । यस तर्फ हालसम्म कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन् । प्रदेशमा त्यतिकै खेर गईरहेका खरि ढुङ्गाबाट विभिन्न खाले पाउडर क्रिम उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।  राम्रो गुणस्तर भएका खरिले औषधिको टेबलेट बनाउने कच्चा पदार्थमा यसको प्रयोग हुन्छ । यसरी कर्णालीका ढुङ्गा र माटोलाई उद्योगमा परिणत गरि दिगो विकासमा आफ्नै कच्चा पदार्थबाट आफ्नै उद्योगको विकास गर्न सकिने छ ।

वीरवल नेपालमा जन्मिएर पनि भारतको लखनऊका बादशाहका मन्त्री बन्न पुगे । अथाह ज्ञानका धनि वीरवलको खुबीलाई लखनऊका बादशाहले आफ्नो राज्यव्यवस्था सञ्चालनमा प्रयोग गरेर धेरै लाभ पाएँ । तर, हामी कहाँ जाने बुझेकालाई हेप्ने, अनि अल्पज्ञानीहरुले आफुलाई बुद्धिमान बुझेकै कारणले देशले फड्को मार्न नसकेको हो ।

माल पाएर पनि चाल नपाउने नेपाली संस्कार अब हटाउनु पर्छ । सुनको सिरानी राखेर नून खोज्ने यो बेला होइन । नेपालका बाालकृष्णको सहयोगमा भारतका रामदेव बाबाले विभिन्न जडिबुटीय औषधिको खोज, अनुसन्धान गरि मानव जीवनलाई सरल र सहज बनाउने अभियानमा जुटेका छन् । उनीहरुले मानवलाई निरोगी बनाउन तर्फ धेरै अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाई सकेका छन् । योग र वनस्पतिको आरोग्य पद्धतिले मानिसलाई स्वस्थ बनाएर आफ्नो देशका मानिसलाई तागतिला र फुर्तिला बनाएर विकास निर्माणमा अगाडि बढाएका छन् । यस्तै किसिमले बालकृष्ण र रामदेवले नेपालमा पनि यस प्रक्रियालाई थालनि गरेको पाइन्छ । हामी त अरुले गरिदिएर मात्र पुग्ने र आफैले आफ्नो कर्म गरि आफ्नो शक्ति र सामाथ्र्य बुझ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको आभास हुन्छ । यतिबेला नेपालमा उत्पादित सस्तो श्रम विदेशमा पोखिएको छ । विदेशीको ढोका कुर्नु, विदेशका कारखानामा काम गर्नु, विदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नु, विदेशीको भौतिक निर्माणमा जोतिनु हाम्रो संस्कार जस्तै भईसक्यो । अब रोजगारीका लागि विदेश गएका युवाहरुको रेमिट्न्यासबाट देश चलाउनु भन्दा देशमै उपलब्ध जडिबुटी प्रशोधन गरेर लाखौं युवालाई स्वरोजगार बनाउन तर्फ सोच्ने की । विदेशमा सिमेन्ट, रंगिन पत्थर, मार्वल पत्थरको काममा लाखौं युवा परिचालन भएका छन । तर, आफ्नै देशका पत्थर कौडीको भाउमा फालिएका छन या यत्तिकै खेर गईरहेका छन् ।

अब देशमा कृषिजन्य अर्गानिक वस्तुको उत्पादनसँगै अर्गानिक पशुपंक्षीको उत्पादनमा पनि जोड दिनु पर्छ । हाल उपलब्ध कृषिजन्य वस्तु र पशुपंक्षीको यकिन तथ्यांक संकलन गरि काम गर्ने जनशक्ति र काम नगर्ने जनशक्ति छुट्टाउनु पर्छ । अनि तीन करोड जनसंख्यालाई उक्त संख्याले भाग दिएर काम गर्ने जनशक्ति करिब ५० लाखदेखि एक करोडजतिलाई खाद्यन्न, दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादनमै समेटेरै देशमा समृद्धि ल्याउन सकिन्छ ।

त्यसले देशको विकासमा ठूलो फड्कको मार्नेछ । सामान्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै षड्यन्त्रमुलक जनतालाई परनिर्भर बनाउने कारक तत्वको समेत खोजी हुन आवश्यक छ । मुलुकको तीव्रत्तर विकासका लागि देशको जनसंख्यालाई चार भागमा विभाजन गरिनु पर्छ । (१) दक्षिण भारत र उत्तर चीनको प्रविधि विकासलाई भित्र्याएर प्रयोग गर्ने । (२) बृद्धबृद्धाहरुको ज्ञान, अनुभव र सीप नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाउने । (३) युवायुवतीमा जागर र सीपको विकास गरि नयाँ प्रविधिमैत्री बनाएर उत्पादनमुलक कार्यमा लगाउनु पर्छ । जस्तै निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन, विक्री वितरण जस्ता कार्यमा । (४) उलब्ध जनसंख्या कस्तो किसिमको काम गर्न सक्छ त्यसको यकिन तथ्यांक हुन जरुरी हुन्छ र मान्छेको चाहना र भावना अनुरुपको काममा संलग्न गराउनु पर्छ । मान्छेलाई प्रकृति अनुसारको काम दिनु पर्छ । सबैलाई एउटै प्रक्रियाले काम दिँदा त्यसबाट सोचेजस्तो परिणाम नआउन सक्छ ।
लेखकः– पत्थर व्यवसायी तथा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका आजीवन विशिष्ठ सदस्य हुन् ।