कर्णालीका सडकको दुरावस्था

स्काई न्यूज / भदौं १७ सुर्खेत ।
प्रदेश राजधानी जोड्ने खलंगा–कुपिन्डे–बालुवासंग्रही सडक ३२ वर्षदेखि अधुरो छ । वर्षातको समयमा ठाउँ–ठाउँमा वर्षाको भेलले कच्ची सडकमा खाल्टाखुल्टी पारेपछि सवारी साधनसँगै पैदल यात्रुलाई समेत सास्ती हुने गरेको छ । करिब ३३ किलोमिटर सडक खण्ड अझै पनि सवारीसाधन पूर्ण रुपमा चलाउन सकिने अवस्था छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले २०४५ सालमा सल्यान सदरमुकाम खलंगाबाट पश्चिम बनगाड क्षेत्र जोड्ने ‘खलंगा–कुपिण्डे–बालुवासंग्रही सडक’ उद्घाटन गरे । निर्माण थालेको झन्डै ३२ वर्ष पुग्यो तर अझै पनि सवारीसाधन पूर्ण रुपमा चलाउन सकिने अवस्था छैन । यति लामो समय वित्दा समेत सडक पूर्ण रुपमा पक्की बन्न सकेको छैन । वर्षातको समयमा सवारी यात्रा गर्न अत्यन्त जोखिम छ । मुस्किलले साना गाडीमात्रै चलाउन सकिने उक्त सडकखण्ड सुधार र मर्मतका नाममा भने राज्यले करोडौं रकम खर्च गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय यही सडकमा ग्राबेल र वटासिलका लागि राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत २४ करोड ६१ लाख १८ हजार बजेट छुट्यायो । सम्झौता अनुसार तीन वर्ष पहिले सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो ।

तर समयावधि सकियो तर बाटो अधुरै छ । ३२.४० किलोमिटरमध्ये १८.६० बटासिल भएको छ भने बाँकी ग्राभेल गरेको सकडका हालत धेरै नाजुक छ ।  सडक निर्माण कम्पनीहरुले वर्षा र निर्माण सामग्री अभावका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् । आवश्यकता र महत्वका हिसाबले यो सडक पश्चिम रुकुम र सल्यानको पूर्व क्षेत्रलाई प्रदेशको राजधानी सुर्खेतसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग हो । त्यतिमात्रै होइन, सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको देशका एक सय पर्यटकीय स्थलमा पर्ने कुपिण्डे दह पनि यसै सडक खण्डमा पर्दछ । त्यस्तै सल्यानको पश्चिम क्षेत्रलाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने छोटो सडक पनि यही नै हो । तर यति धेरै आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि न सरकारले बजेट खन्याउन छोड्छ न सडकको अवस्था भने सुध्रिन्छ । यस्तै मृत्युमार्गका रुपमा उपमा पाएको कर्णाली राजमार्गको अवस्था पनि उस्तै छ । २०६३ मा ट्य्राक खोलिएको राजमार्गका अहिले पनि ढुक्कले यात्रा गर्नसक्ने अवस्था छैन । बर्खा लागोस् या एक/दुई घन्टा पानी परोस् कहाँनेर राजमार्ग अवरुद्ध हुने हो कुनै ठेगान हुँदैन ।

कालीकोट, मुगु, हुम्ला र जुम्ला जिल्लालाई राजधानी सुर्खेतसँग जोड्ने एकमात्र विकल्प कर्णाली राजमार्गको अवस्था यतिमात्रै छैन। मर्मतका लागि राज्यले गर्ने खर्चको कुनै हिसाबकिताब निकै लामो छ । वर्षामा आउने बाढीपहिरो पन्छाउन मात्रै राज्यको करोडौं रकम खर्च हुने गरेको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेत र जुम्लाका अधिकारी बताउँछन् । त्यस्तै डोल्पालाई भर्खरैमात्र सडक सञ्जालमा जोड्न सफल ‘जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्ड’ को अवस्था पनि उस्तै छ । चीनको मरिम्ला र भारतको जमुनाहा नाका जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरीको त्रिदेशीय सडकमा वर्षैंदेखि सानाठूला गरेर दर्जन बढी पुल अधुरै रहेका छन् । २०६५ सालदेखि नेपाली सेनाले ट्¥याक खोल्न शुरु गरेको १ सय १८ किलोमिटर सडकले ११ वर्षपछि डोल्पालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा त जोड्यो तर डोल्पा–सुर्खेत सीधा बस सेवा सुरु हुन सकेका छैनन् । भेरी करिडोर नाम दिइएको यही सडकले एकातिर उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मोरिम्ला भन्ज्याङ र दक्षिणमा भारतसँगको रुपैडिहा नाका जोड्नेछ भने अर्काेतिर डोल्पालाई प्रदेश राजधानी सुर्खेतलाई जोड्छ । सेनाले ज्यानको बाजी थापेर ट्¥याक खोलेको सडकमा कालोपत्रे र पुलहरु निर्माण कार्य अधुरै रहेको छ ।

यस्तै कर्णाली करिडोर पनि १८ वर्षसम्म पूरा हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नछोडिएको नेपालको एकमात्र जिल्ला हुम्लालाई प्रदेशको राजधानी सुर्खेतसँग र हिल्सा–जमुनाहसम्म उत्तरदक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरी हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना करिडोरको एक सय ९६ किलोमिटर मध्ये नेपाली सेना र सडक विभागले ९४ किलोमिटर मात्रै निर्माण सम्पन्न गरेको छ । राज्यले अर्बौं रकम खर्चर निर्माण थालेको करिडोरमा ०७२ चैत ९ गतेदेखि नेपाली सेनाले ज्यानको बाजी थापेर निर्माण जारी राखेको छ । तर समय–समयमा बजेट अभाव भने कायमै रहेको छ । ‘कर्णाली राजमार्ग’, ‘डोल्पा–जाजरकोट सडक खण्ड’ (भेरी करिडोर) र ‘कर्णाली करिडोर’ राष्ट्रिय गौरव योजना हुन् । राष्ट्रिय गौरवका योजनाको अवस्था यस्तो दयनीय भैरहँदा स्थानीय सडकमा भने स्थानीय सरकारकै हालीमुहाली छ ।

स्थानीय सरकारले सडक विस्तारका नाममा गाउँगाउँमा एक प्रकारको डोजर आतंक मच्चाएका छन् । जियोलोजिकल इन्जिनियरका अनुसार भूबनोटको अध्ययन नै नगरी सडक विस्तार गर्नु भनेको बालुवामा पानी खन्याए सरह हो । त्यसमा पनि भिरालो जमिन र कडा कमजोर चट्टान भएकै कारण कर्णाली प्रदेशमा सडक विस्तार गर्दा भौगोलिक अध्ययन अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । तर स्थानीय सरकारले मुख्य राजमार्गमा सडक जोड्न होस् या गाउँगाउँमा सडकको विस्तार होस् ‘जियोलोजिकल’ सडक खन्ने गरेका छन् । जसले गर्दा एकातिर सडकमा बाह्रै महिना यातायात चल्न सक्दैनन् भने अर्कातर्फ राज्यले हरेक वर्ष अबौं रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । उसो त कर्णालीको आर्थिक समृद्धिसँग महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सडक सञ्जालको विस्तारलाई वषौंदेखि नेताहरुले चुनावी मसला बनाउँदै आएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले स्वार्थसँग दाँजेर सडक स्तरोन्नतिमा ध्यान दिन नसक्दा कर्णालीवासी भगवान् भरोसाका रुपमा यात्रा गर्न बाध्य छन् ।