सङ्घीयता र नेपाल को सङ्घयिता
अनिल कार्कि
अनिल कार्कि/ असोज ९,सुर्खेत ।
सङ्घीयता ल्याटिन भाषाका Foedus नामक शब्दबाट आएको हो । यसको खास अर्थ एकता,सन्धी वा करार हो । शाब्दिक रूपमा सङ्घीयता भनेको आपसी सहकार्य, सम्बन्ध र एकता हो । संघीयताले सरकारका विभिन्न तहहरूको बिचमा राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँड र समायोजन गर्ने गर्दछ । सङ्घीयताको आधुनिक अवधारणा सन् १७८७ को संविधानले अमेरिकामा महासंघीय राज्यबाट सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण भए सँगै आएको हो । यो अधारणा प्राचीन ग्रिस, संयुक्त नेदरल्याण्ड र ब्रिटिस साम्राज्यबाट आएको हो । यो अवधारणामा दुई तहका सरकारहरूको स्वतन्त्रतालाई जोड दिइएको थियो । सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाउने अर्को पुरानो मुलुक स्वीजरल्याण्ड हो । संघीय शासन प्रणाली त्यस किसिमको शासन प्रणाली हो जहाँ कम्तीमा २ तहको सरकार हुन्छ र संविधानबाट नै राज्यशक्तिलाई विभिन्न तहका सरकारहरू बिच विभाजन गरी समन्वयात्मक ढङ्गले शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिन्छ । हाल विश्वका करिब २८ देशहरूमा संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ, क्षेत्रफलको आधारमा विश्वका सबभन्दा ठुला ८ राष्ट्रहरूमध्ये ७ वटामा यही शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा विश्वको कुल जनसङ्ख्याको करिब ४० प्रतिशतले यो प्रणालीको अवलम्बन गरिरहेको छ । रसिया जस्तो ठुलो राष्ट्रमा मात्र होइन सेन्ट किट्स जस्तो सानो मुलुकमा पनि संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ ।
हाल विश्वमा संघीयता अँगालेका मुलुकहरूस् अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, इथियोपिया, इराक, कोमोरस, क्यानडा, जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका नाइजेरिया, नेपाल, पलाऊ, पपुवा न्युगिनी पाकिस्तान, बेज्जियम, बोस्निया हर्जगोभिना, ब्राजिल, भारत, भेनेजुयला, मलेसिया, माइक्रोनेशिया, मेक्सिको, रुस ,सेन्ट किट्स, सुडान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीटजरल्याण्ड । एक राज्यमा दुई वा दुई भन्दा बढी तहको सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्थालाई सङ्घीय शासन प्रणाली भनिन्छ । एकात्मक प्रणालीमा पनि तहगत सरकार हुन सक्छन् तर तहगत सरकार केन्द्रीय निकायका वैधानिक संरचना हुन्छन् भने संघीयतामा ती तहहरूको संवैधानिक स्वायत्ता हुन्छ ।
सङ्घ, प्रदेश वा सङ्घीय इकाईहरू बिच संविधान मार्फत अधिकारको स्पष्ट विभाजन गरी सबै तहका सरकारले स्वायत्तता र स्वशासनको कार्यान्वयन गर्नु हो ।
निर्माण हुने प्रक्रियाको आधारमा संघीयताको किसीमः
निर्माण हुने प्रक्रियाको आधारमा संघीयतालाई मुख्य रूपमा २ प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
१. संयोग (कमिङ् टुगेदर वा एग्रिगेसन) स् यस प्रक्रियामा दुई वा सो भन्दा बढी राज्यहरू आपसमा मिलेर बलियो संघको स्थापना गरेर संघीयताको अवलम्बन गरिन्छ । रुस, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्वीटजरल्याण्ड आदि मुलुकमा यही प्रक्रियाद्वारा संघीयता अपनाइएको थियो ।
२. वियोग (होल्डिङ् टुगेदर वा डिसएग्रिगेसन) स् यस प्रक्रियामा कुनै एकीकृत राज्यलाई दुई वा सो भन्दा बढी राज्यहरूमा विभाजन गरी संघीयताको अवलम्बन गरिन्छ । नाइजेरिया, इथियोपिया, जर्मनी आदिमा यस्तै प्रक्रियाको अवलम्बन गरी संघीयताको अवलम्बन गरिएको थियो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा हामी यही दोस्रो प्रक्रिया अवलम्बन गरी संघीयतामा गएको छौँ र यसको व्यवस्थापन निकै जटिल तथा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
संघीय राज्य को निर्माण
संघीयकरणमा जाने आ–आफ्नो आधार छन् । विश्व इतिहासलाई हेर्दा सङ्घीय राज्य दुई किसिमले बनेका छन् ।
पहिलोस् दुई वा सो भन्दा बढी सार्वभौम राज्यहरू मिलेर एउटा सिङ्गो राज्य बन्छ । स्वतन्त्र मुलुकहरूले सङ्घीय पद्धतिमा एकात्मक जनाएर नयाँ मुलुक बनाएको अवस्थामा Coming together को अवधारणा अर्थात् Federation by Aggregation भनिन्छ । जस्तै अमेरिका (१७८७), स्विजरल्याण्ड (१८४८),अर्जेन्टिना(१८५३), अस्ट्रेलिया (१९००), जर्मनी (१९१९), रसिया (१९३६)
दोस्रोस् एउटा सिङ्गो राष्ट्र वा एकात्मक राज्यबाट विभिन्न प्रान्तहरू छुटिन्छन् र केन्द्र र प्रान्त बिच अधिकारको बाँडफाँड हुन्छ । एउटा सार्वभौम मुलुकले अधिकारको विकेन्द्रीकरण संविधानबाट नै गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अवस्थामा ज्यमिष्लन तयनभतजभच को अवस्था अर्थात् Federation by Disaggregation भनिन्छ । क्यानडा (१८६७), ब्राजिल (१८९१), नाइजेरिया (१९६०) ।
सङ्घीयता बहु सरकारको अवधारणा (Concept of Multilevel Government) हो । जर्ज एण्डरसन भन्छन् सङ्घीय शासन व्यवस्थामा सरकारका कम्तीमा दुई वटा तह हुन्छन् । एउटा तहले समग्र मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दछ भने अर्को तहले विशेष क्षेत्रको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दछ । प्रत्येक तहका सरकारको आफ्नै संरचना हुन्छ र आफ्ना नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । सङ्घीयताको सार भनेकै विभिन्न तहको सरकारले संविधान बमोजिमको कार्यसम्पादनमा स्वायत्तता प्राप्त गर्नु हो ।
सङ्घीयता विकेन्द्रित शासन व्यवस्थाको आधार हो । यहाँ संविधानबाट नै शासकीय इकाईहरूमा अधिकारको बाँडफाँड गरिन्छ । यो विविधतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा राम्रो उपाय हो । “अनेकतामा एकता, सङ्घीय शासन व्यवस्था” भन्ने नारा यसै दृष्टिकोणबाट विकसित भएको हो । सङ्घीयता लाई राज्य एक, सरकार अनेक पनि भनिन्छ । विश्वमा साना ठुला २९ वटा देशहरूले सङ्घीयता अवलम्बन गरेका छन् । नेपाल २९ औँ मुलुकको रूपमा रहेको छ ।
अधिकार बाँडफाँडको आधारमा विश्वमा देहायका सङ्घीयताका मोडलहरू अभ्यासमा रहेको पाइन्छ ।
१. समान अधिकारमा विभाजन भएका सङ्घीय संरचना
सबै सङ्घीय एकाइहरूलाई समान र केन्द्रमा समान प्रतिधित्वको व्यवस्था गरिएको । २. भिन्न अधिकारको बाँडफाँड गरिएका सङ्घीय संरचना ब्कथmmभतचष्अ ँभमभचबष्किm
केही प्रदेशले अन्य प्रदेशको तुलनामा विशेष हैसियत र अधिकार पाएको सङ्घीय प्रणाली । जस्तै क्यानडाको फ्रेन्च भाषी क्युवेक, भारतको जम्मु कश्मिर ।
३. सबैलाई एकैठाउँमा राख्न सक्ने सहयोगात्मक सङ्घीयता (Co-operative Federalism)
सङ्घ र प्रदेश मिलेर वा संयुक्तरुपमा सहकार्य गरी नीति निर्माण कार्य गर्नेलाई सहकारी सङ्घीयता भनिन्छ । जस्तै भेनेजुएला, जर्मनी, बेल्जियम, नेपाल
सङ्घीयताका सिद्धान्तहरु
सङ्घीयताले स्वशासनको वकालत गर्दछ । साझा शासनको पक्षपोषण गर्दछ । यो शासन व्यवस्था समन्वय र सहअस्तित्वमा विश्वास गर्दछ । यसका आधारभूत सिद्धान्तहरू देहायानुसार रहेका छन् ।
क) स्व शासन र साझा शासनको सिद्धान्त
ख) समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्त
ग) आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताको सिद्धान्त
घ) अवशिष्ट अधिकार सहितको लचक ताको सिद्धान्त
सङ्घीय शासन प्रणालीका बिशेषताहरुः
राज्य शक्तिको प्रयोग कम्तीमा दुई वा सो भन्दा बढी तहबाट हुने
– सरकारका तहहरूबिच कुनै न कुनै रूपमा सार्वभौमसत्ताको साझेदारी हुने
– प्रत्येक तहगत सरकारहरू आफ्ना नागरिकहरू प्रति प्रत्यक्षरुपमा उत्तरदायी हुने
– संविधानद्वारा तहगत शासन प्रणालीको आधार तय गरिएको हुने
– प्रत्येक तहगत सरकारहरू संविधानमा उल्लेख भए अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्वशासित र स्वायत्त हुने
– सरकारका तहहरूबिच शक्तिको बाँडफाँड, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुने
– विवाद समाधानको निश्चित संयन्त्र हुने
नेपाल एकात्मक स्वरूपबाट संघीयतामा प्रवेश गर्ने मुलुक भित्र पर्दछ । एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीले जनआकंक्षालाई सम्बोधन गर्न र जनतालाई शासन व्यवस्थामा सहभागी गराउन नसक्नु, अधिकार केन्द्रीकृत रूपमा रहनु, अधिकार र आर्थिक अवसरको समान प्रयोग हुन नसक्नु, वर्गीय, जातीय, भाषिक लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्य सफल नहुनु, राज्य सञ्चालनमा समावेशिता, हिस्सेदारी र स्वामित्व स्थापना हुन नसक्नु जस्ता कारणबाट नेपाल एकात्मक राज्य बाट सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण भएको हो । सङ्घीयताको पक्षमा भएका आन्दोलनहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्नु राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरी नेपाल सङ्घीय राज्य हुने नीति स्वीकार गरेको थियो । मिति २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले संघीयतालाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख आधारकोरुपमा अंगिकार गरेको छ ।
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय संरचना हुने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशहरू ७ वटा र स्थानीय तह ७५३ वटा हुने व्यवस्था गरिएको छ । न्यायपालिका एकीकृत रहने व्यवस्था रहेको छ भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचना सङ्घीय रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहको अधिकारको बाँडफाँड सूची प्रणालीका आधारमा संविधानले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा सङ्घीयताको आवश्यकता
– एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य पद्धतिको अन्त्य गर्न ।
– वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गरी समावेशी समतामूलक समाज निर्माण गर्न । – समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली सुनिश्चित गर्न ।
– तल देखि माथि सम्म ( Bottom to Top )
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने
– स्वायत्त शासन र स्थानीय स्वतन्त्र शासन र विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय सेवा प्रभावकारी बनाउने ।
– सबै क्षेत्रका जनताको अपनत्व र स्वामित्व तथा सामिप्यता स्थापित गर्न ।
– समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्दै समतामूलक तथा समावेशी लोकतन्त्र सुद्धृढिकरण गर्न ।
– समान अधिकारको माग र आर्थिक अवसरमा समान पहँुचको माग सम्बोधन गर्न ।
– राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा समान वितरण र विकास निर्माणको प्रतिफलमा समान हिस्सेदारी स्थापित गर्न ।
नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरुः
–राष्ट्रिय एकता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्नु !
–प्रशासनिक खर्च र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नु !
–संविधान बमोजिमको अधिकार क्षेत्रको प्रस्टता गरी कार्यान्वयन गर्ने !
–प्रदेश र स्थानीय तहहरूको संरचना निर्माण गरी प्रभावकारी बनाउने !
–अधिकार क्षेत्रको वारेका कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानुनहरू तर्जुमा गर्नु !
–तिनै तहमा कार्य वातावरण सिर्जना गर्नु !
–सरकारका तहहरूमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु !
जस्तै कतिपय न.पा. हरूमा खरिदार सुब्बाले चलाउनु ! समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई घुलनसिलता गर्नु
–सरकारका तहहरूबिच समन्वय गर्नु !
अन्तर प्रदेश परिषद् लाई प्रभावकारी बनाउनु !
–प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा संस्थागत क्षमता विकास गर्नु जस्तै पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धमा चेतना जगाउनु !
सङ्घीय शासन प्रणालीका सबल पक्षहरू
१) नागरिकको नजिकको सरकार रूपमा रहेको हुन्छ !
२) मुलुकको विविधता सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ !
३) जनता र सरकारको सम्बन्ध मजबुत हुन्छ !
४) स्थानीय समस्याको प्राथमिकता पूर्वक समाधान हुन्छ !
५) विकासमा स्थानीय जनताको सहभागिता र परिचालन हुन्छ !
६) सङ्घीय व्यवस्थामा शक्ति तथा अधिकारको विभाजन संविधानद्वारा नै गरिएको हुन्छ !
७) शक्तिको विकेन्द्रीकरण हुन्छ !
८) प्रजातान्त्रिक अभ्यास बढी हुन्छ !
९) राज्य नागरिकमुखी हुन्छ !
१०) सन्तुलन र नियन्त्रण कायम हुन्छ !
११) विविधतालाई समेट्न सजिलो हुन्छ !
संघीयताका दुर्वलपक्षहरु
१) सरकारका तहहरू, संरचनाहरू धेरै हुने भएकाले शासन व्यवस्था खर्चिलो हुन्छ !
२) दोहोरो शासन व्यवस्था हुने खतरा !
३) दोहोरो नागरिकता हुने सम्भावना !
४) राष्ट्रिय एकता र अखण्डता राख्न चुनौती !
५) स्रोत साधन र अख्तियारी प्रयोगमा विवाद हुन सक्ने !
६) निर्णय प्रक्रिया जटिल हुन सक्ने !
७) शासन प्रणालीमा विविधता हुन सक्ने !
८) देश विखण्डन हुन सक्ने !
९) आन्तरिक विवाद बढ्न सक्ने !
नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बनबाट अपेक्षा गरिएका प्रमुख कुराहरू :
–सबै जातजाति, धर्म, संस्कृति, पहिचानको संरक्षण र संवर्द्धन हुने । जनताको भावनात्मक एकीकरण गर्न सकिने र मुलुकमा लामो समयदेखिको द्वन्द्वको दीर्घकालीन रूपमै व्यवस्थापन हुने ।
–संविधानमा नै स्थानीय तहको सरकारको अधिकार उल्लेख गरेकोले स्थानीय स्वशासनको प्रभावकारी अभ्यास गर्न सकिने । जनतामा गाउँगाउँमा सिंहदरवार पुगेको अनुभूति हुने ।
–आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका जनता र सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउन सकिने र विकासको लागि प्रतिस्पर्धा हुने ।
–बेल्जियमले विविधताको व्यवस्थापन गरी सफलतापूर्वक संघीय प्रणालीको अवलम्बन गरेजस्तै नेपालमा पनि विविधताको व्यवस्थापन गर्न हुने ।
–केन्द्रको कार्य बोझ कम भई केन्द्र राष्ट्रिय नीति निर्माण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा केन्द्रित हुने ।
–विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याई वास्तवमा राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर होइन कि बलियो बनाउन सघाउ पुग्ने ।
–स्थानीय आवश्यकता, हित र प्राथमिकताको उचित सम्बोधन हुने ।
–स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन भई मुलुक विकास र समृद्धिको यात्रातर्फ द्रुत गतिमा अघि बढेको हुने ।
नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गर्ने क्रममा देखिएका समस्या एवं चुनौतीहरू
विश्वमा संघीयता अवलम्बन गरेका देशहरूको अध्ययन गर्दा सामान्यतया एग्रिगेसन विधि अर्थात् जहाँ पहिले नै स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका साना साना राज्य वा एकाइहरु मिलेर बलियो संघ निर्माण गर्ने किसिमले संघीयतामा गएका छन् , ती देशहरूमा संघीयताको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेको छ तर डिसएग्रिगेसनबाट संघीयतामा गएका देशहरूमा संघीय इकाई निर्माणको कार्यदेखि नै निकै चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । एकात्मकताबाट संघीयतामा गएका देशमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनपेक्षित परिणाम समेत व्यहोनु परेको देखिन्छ । जस्तो नाइजेरिया सुरुमा ३ वटा राज्यमा विभक्त भएकोमा अहिले ३६ वटा पुगेको र अहिले ३७ औँ राज्यको लागि लडाई भइरहेकोछ । सुडान ३ बाट शूरु भएर २६ मा पुगेको र अन्तमा दक्षिण सुडान टुक्रिएको र त्यहाँ पनि पुनः द्वन्द्व सुरु भएको । इथियोपियामा संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन पछि पनि गरिबी घट्न नसकेको । हाल विश्वको अति गरिब राष्ट्र बनेको छ । नेपालमा एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण र जटिल बनेको छ । हामीले संविधान निर्माण गरेकै करिब छ वर्ष मात्र पुगेको छ भने सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ सरकार बनेको त झन् घ वर्ष पुगेको छ । तसर्थ यसको समीक्षा गर्ने बेला अहिले नै भैसकेको त छैन तथापि बिहानीले दिनको संकेत गर्दछ भने जस्तै नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा स्थिति सन्तोषजनक देखिँदैन । यहाँ नेपालले संघीयता कार्यान्वयनमा भोग्नुपरेका समस्या एवं चुनौतीहरूलाई समयमै पहिचान गरी तिनलाई घटाउँदै र हटाउँदै संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियोस् भनी प्रमुख समस्या एवं चुनौतीहरू निम्न बुँदाहरूमा संक्षिप्तमा उल्लेख गरिएको छ ।
१. खर्च व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन एवं चुनौतीपूर्ण बनेको छ । संघका अतिरिक्त प्रदेश एवं स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा धेरै नै खर्च हुने देखिएको छ । खर्च व्यवस्थापन गर्ने क्रममा विभिन्न प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकाहरुद्वारा लगाइएका कर एवं शुल्कहरूले आम जनमानसमा एक किसिमको आतङ्क नै सृजना गरेको देखिन्छ । हाल ६० प्रतिशत भन्दा कम मात्र जनशक्ति पूर्ति भएको अवस्थामा नै सार्वजनिक खर्च धान्न धौ धौ परी रहेको छ । अव छिट्टै नयाँ संरचना अनुसार सबै जनशक्ति पूर्ति हुँदा ती सबैको लागि हुने प्रशासनिक खर्च मात्र व्यहोर्ने कार्य गर्न पनि कठिन हुने अवस्था देखिन्छ ।
२. राष्ट्रिय भावना भन्दा प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय भावनाले प्रश्रय पाउँदै गएको छ । हाम्रा प्रादेशिक सरकारहरूले विदेशी सरकार प्रमुख नेपाल आउँदा उनका अगाडि आफ्नो देशको सरकारकालाई गाली गलौज गर्ने सम्मका विडम्बनापूर्ण कार्य हुने गरेका छन् । वास्तवमा संघीयताको कार्यान्वयनले राष्ट्रिय एकता र अखण्डता मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएकोमा यसको उल्टो परिणाम देखिन थालेको छ ।
३. संघीयताको मर्म विपरीत संघ र प्रदेशहरूले आफ्नो साम्राज्य(एम्पाइअर) विस्तार गर्न खोज्दा अनावश्यक संरचना निर्माण गर्ने होडबाजी चलेको छ । यहाँ उस्तै एवं मिल्दा जुल्दा कार्यको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचना निर्माण गर्न थालिएका छन् । सुरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, महिला विकास, पशु स्वास्थ्य, कृषि विकास लगायतका अधिकांश जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू खारेज भई तिनले गर्दै आएका कामहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अपेक्षा गरिएकोमा अहिले महिला विकासबाहेक सबैजसो जिल्ला स्थित कार्यालयहरू धमाधम व्यूतिरहेका देखिन्छन् । उता स्थानीय तहमा यिनै कार्यालयहरूले गर्ने प्रकृतिका कार्यहरू गर्नको लागि विभाग, महाशाखा, शाखाहरू समेत स्थापना भएका छन् ।
४. अधिकार क्षेत्र तथा स्रोत साधनको बाँडफाँडमा विभिन्न तहका सरकारहरूबिच विवाद देखिन थालेको छ । पछिल्लो समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा नेपाल प्रहरीको अधिकार एवं परिचालन सम्बन्धी चर्को बहस र विवाद यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
५. अनावश्यक संरचना निर्माण हुन पुग्दा कतिपय कार्यहरूमा आम सर्वसाधारण एवं सरोकारवालाहरूले अनावश्यक झन्झट, हैरानी तथा दोहोरोपना व्यहोर्नु परेको छ ।
६. सन्तुलित विकास गर्ने कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सबै प्रदेशमा साधन, स्रोत, जनसङ्ख्या आदिको वितरण एकै किसिमको नभएकोले समग्र देशको सन्तुलित विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ । कर्णाली प्रदेश विकासका प्रायस् सबैजसो सूचकांकमा पछि परेको छ र अरू प्रदेशजस्तै यस प्रदेशमा विकास गर्ने कार्य निकै जटिल बनेको छ ।
७. बढ्दो अनुशासनहीन एवं सस्तो लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमले समग्र अर्थतन्त्र तहसनहस एवं दिसाहीन हुन पुगेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासन पालना नभएको मात्र होइन आर्थिक अराजकता नै मौलाउँदै गएको देखिन्छ । कतिपय जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले एक वर्षमा ३६५ दिनभन्दा बढी काज खटिई भ्रमण खर्च समेत लिएको देखिन्छ । नेपालले लिएको आर्थिक नीति विपरीत कतिपय स्थानीय सरकारहरूले सस्तो लोकप्रियताको लागि बस चलाउने देखि व्यापार व्यवसायमा समेत संलग्न हुन थालेको देखिन्छ भने कतिपय स्थानीय तहले भ्रष्टाचारमा जेल परेको व्यक्ति जेलबाट निस्कँदा समेत सार्वजनिक बिदा दिएर सारा जगतलाई हँसाइरहेका छन् ।
उपरोक्त समस्या एवं चुनौतीहरूलाई समयमै पहिचान गरी निराकरण गर्न निम्न सुझावहरू ग्रहण गर्दै अघि बढ्नु जरुरी देखिएको छस्
१. संघीयताको मर्म अनुकूल हुने गरी मात्र सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्ने । संघीयता अवलम्बन गरेका विश्वका अधिकांश देशहरूमा दुई तहको मात्र सरकार छ तर हामीले कुनै गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान विना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरी यति सानो मुलुकमा ७६१ वटा सरकारको स्थापना गर्यौँ । हामीले ७५३ वटा स्थानीय तहहरूलाई स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापना गर्ने परिकल्पना गरी सोही अनुसार सङ्गठन संरचना निर्माण गर्ने प्रयास त गर्यौँ तर सँगसँगै उस्तै प्रकृतिका कामका लागि संघीय र प्रादेशिक संरचना समेत स्थापना र विस्तार गर्न खोज्दैछौं । यसबाट काममा दोहरोपनामात्र देखिएको छैन, राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना विस्तार भइरहेका छन् । तसर्थ हामीले यसतर्फ बेलैमा कठोर निर्णय लिन जरुरी छ । यसको लागि यात विश्वका धेरै देशहरूमा अभ्यास गरेजस्तै स्थानीय तहलाई छुट्टै स्थानीय सरकारको रूपमा भन्दा पनि प्रदेश अन्तर्गतका स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न निकायको रूपमा रहने गरी दुई तहको मात्र सरकारको व्यवस्था हुने गरी संविधान नै संशोधन गरिनुपर्दछ वा प्रदेश र संघका अधिकांश जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू खारेज गरी तिनले गर्दै आएका कामहरू पूर्णरुपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनुपर्दछ । प्रदेशले सम्पादन गर्ने कार्यका लागि जिल्ला स्तरमा प्रदेशको कार्यालय राख्नै परेमा छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गर्नुभन्दा साबिकको जिल्ला समन्वय समितिलाई सुदृढीकरण गरी त्यसैका शाखाको रूपमा राखिनुपर्दछ । यस्तै तरिकाले संघका कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखाको रूपमा राखिनुपर्दछ ।
२. शीघ्र कर्मचारी समायोजन एवं व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गरिनुपर्दछ । संघीय एवं प्रादेशिक तथा स्थानीय सेवा ऐन निर्माण नगरी समायोजन ऐन आउनु भनेको बच्चा जन्मँदा टाउको पहिला निस्कनुको सट्टा खुट्टा निस्के जस्तै हो । यसले समायोजनलाई जटिल र अन्योलग्रस्त बनाए तापनि समायोजन प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेकोले अप्रेसन गरेरै भए पनि बच्चा निकाले जस्तै यसलाई शीघ्र टुंगोमा पुर्याउनु पर्दछ र कर्मचारीहरूका वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी आम कर्मचारीले उठाएका जायज मागहरू सम्बोधन गर्दै शीघ्र संघीय एवं प्रादेशिक र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गरिनुपर्दछ । अहिलेको समायोजन ऐनबाट कतिपय सेवा समूहका कर्मचारीलाई अन्याय भएको देखिएकोले उनीहरूलाई विशेष क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । केही सेवा, समूहका सीमित कर्मचारीहरूको स्वार्थको खातिर स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाटै खटाउने कार्य संघीयताको मर्म र भावना विपरीत भएकोले समयमै यसतर्फ गम्भीर भई दीर्घकालीन असर नपर्ने गरी समाधान खोजिनुपर्दछ ।
३. सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका जायज मागहरू सम्बोधन हुने गरी शीघ्र संविधान संशोधन गरिनुपर्दछ । राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र विभिन्न जाति, समुदाय बिचको वर्षौ पुरानो सुसम्बन्धमा खलल पर्ने अभिव्यक्ति दिने एवं क्रियाकलाप गर्ने जो सुकै व्यक्तिलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्दछ ।
४. अधिकार क्षेत्र तथा स्रोत साधनको बाँडफाँडमा विभिन्न तहका सरकारहरूबिच देखिन सक्ने विवादलाई समयै समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग जस्ता संवैधानिक संरचना र निकायहरूलाई क्रियाशील बनाइनुपर्दछ । आवश्यकता अनुसार अन्य संरचना र निकायको समेत व्यवस्था गरी प्रभावकारी बनाइनुपर्दछ ।
५. संविधानमा उल्लेख गरिएका कतिपय अधिकारहरूमा अझै अस्पष्टता देखिएकोले तिनलाई सबैले एकै किसिमले बुझ्ने गरी स्पष्ट बनाइनुपर्दछ ।
६. आर्थिक, सामाजिक हरेक रूपमा पछाडि परेको स्थानीय तह र प्रदेशको विकासलाई अरू स्थानीय तह र प्रदेशको हाराहारीमा पुर्याउन विशेष व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसको लागि विशेष नीति, कानुन, योजना बजेट, कार्यक्रमका साथ विशेष अभियान थालिनुपर्दछ ।
७. नेपाल सरकारले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रको लागि मार्गदर्शक नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण गर्ने । सबै तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई यी विभिन्न पक्षहरूमा तालिम, प्रशिक्षणको व्यवस्था आवश्यक गरी ज्ञान, सीप, दक्षताको विकास गराउने र सकारात्मक आचरण र मनोवृत्तिको विकास गराउने ।
८. आर्थिक अनुशासन पालना गराउन र भ्रष्टाचार एवं अनियमितता रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण गरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनुपर्दछ ।
सङ्घीयताको मूल मर्म भनेको शक्तिको विकेन्द्रीकरण, समावेशीकरण,सहभागितामूलक शासन र विविधताको व्यवस्थापन हो । तीन तहका सरकार बिचमा सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेमा नेपालमा सङ्घीयता सफल भई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नाराले सार्थकता पाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
(लेखक : मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयमा बि ए एल एल बि पहिलो सेमेस्टर मा अध्यायनरत विद्यर्थी हुन् । )