‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा मलाई केपी ओली नै चाहिन्छ भन्नुभयो’
काठमाडौँ – संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि सुरु भएको विषय केन्द्रित बहसको क्रममा निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताले राष्ट्रपतिबाट संविधानभन्दा बाहिर गएर असीमित अधिकारको प्रयोग भएको जिकिर गरेका छन्।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न तथा संसद विघटन खारेजीको मागसहित १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटको सम्बन्धमा बुधबारदेखि विषय केन्द्रित बहस सुरु भएको हो।
संवैधानिक इजलासमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले रिट निवेदनमा भएका विषयहरु र संसद विघटनको तथ्य पेश गरे। त्यसपछि अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले विषय केन्द्रित बहस थालेका हुन्।
उनले बहसको क्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट पटक–पटक संविधान उल्लंघन भएको बताए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको गरिमा राख्न नसकेको र संविधानले तोकेको सीमा भन्दा बाहिर गएर अधिकार प्रयोग गरेको बताए।
उनले बहसको क्रममा भने, ‘राजाको कमदलाई खारेजी गरेर संवैधानिक दायरामा ल्याउने अदालतले राष्ट्रपतिलाई असीमित अधिकार प्रयोग गर्न दिन मिल्दैन। एउटा गीत छ–मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने, राष्ट्रपतिले मलाई केपी ओली नै प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्नुभयो, उहाँका गतिविधिले त्यही देखाउँछ।’
बहुमत १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले प्रधानधनमन्त्रीमा गरेको दाबीलाई अस्वीकार गर्नै अधिकार राष्ट्रपतिसँग नरहेको उनले बताए। ‘संविधानले बहुमत प्राप्त गर्ने आधारसहित दाबी प्रस्तुत गर्न भनेको अवस्थामा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित गरिएको दाबीलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्दैन। पाँच पूर्व प्रधानमन्त्री र १४६ सांसद आवश्यक पर्ने भए पनि १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएको अवस्थामा बहमुत तय हुने आधार भन्दा ठूलो आधार के हुन सक्छ?’
यस्तै विश्वासको मत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने पनि उनले बताए। उनले भने, ‘विश्वासको मत नपाइसकेपछि यदी संवैधानिक नैतिकता प्रधानमन्त्रीमा थियो भने एमालेले अर्को व्यक्तिलाई संसदीय दलको बनाएर संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार दाबी गर्न सक्ने थियो, तर त्यो भएन। विश्वासको मत नपाएकै ओली प्रधानमन्त्री बने।’
अधिवक्ता बन्दीले संविधानको धारा ७६ (५) मा दलको ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरे।
उनले भने, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ ले चार अवस्थामा मात्रै ह्वीप उल्लंघन गर्न नहुने भनेको छ। ती चार अवस्था अहिले होइन। त्यसकारण धारा ७६ (५) मा ह्वीप लाग्दैन।’
उनले भने, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गरि परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। कसलाई कारवाही गर्ने वा कसको समर्थन जोडिएको छ भन्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्रै हुन्छ। राष्ट्रपतिले सांसदको दोहोरोपना भएका कारण दाबी पुग्दैन भन्नुभयो। केन्द्रीय समितिले प्रयोग गर्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिबाट भयो, त्यो मिल्दैन।’(देश सञ्चार)