जारकाे पानीले रोग पनि निम्त्याउँछ

गुणस्तरहीन जार र बोतलको पानीमा कोलिफर्म, साल्मोनेला, कलेरा, भिवरियो कलेरालगायतका जीवाणु । झाडापखाला, टाइफाइड र हैजाको जोखिम ।

काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक २६ लाख २५ हजार लिटर प्रशोधित पानी बिक्री हुन्छ । एक सय ८० उद्योगले २० लिटर अट्ने एक लाख २० हजार जार र एक लिटरका दुई लाख २५ बोतल पानी दैनिक उत्पादन गरी बिक्री–वितरण गर्छन् । तर, जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यी उद्योगले गुणस्तरीय पानी उत्पादन गरे–नगरेको कडा निगरानी हुँदैन । पानी उद्योगलाई नियमन गर्न प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ जारी भएको छ । त्यसैमा टेकेर उत्पादित पानीको नियमित गुणस्तर परीक्षण र अनुगमन भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको दाबी भए पनि पानीको गुणस्तरलाई लिएर गुनासो आइरहन्छ ।

विभागको महानिर्देशक उपेन्द्र राय पछिल्लो समय प्रशोधित जार र बोतलको पानीको गुणस्तर बिस्तारै सुधार हुँदै गएको दाबी गर्छन् । तर, विभागकै अनुगमनमा काठमाडौं उपत्यकामा वितरण भइरहेको जार र बोतलको प्रशोधित पानीमा कोलिफर्म, साल्मोनेला, कलेरा, भिवरियो कलेरालगायत जीवाणु भेटिने गरेका छन् । यी जीवाणुमध्ये केहीले झाडापखाला, हैजा र टाइफाइड गराउँछन् ।

यसमध्ये कोलिफर्म उपस्थिति भएको पानी खाँदा झाडापखालाको उच्च जोखिम हुने गर्छ । त्यस्तै साल्मोनेला जीवाणु भएको पानीले टाइफाइट हुने गर्छ । केही वर्षअघिसम्म काठमाडौंको पानीले टाइफाइड हुने गरेको थियो । त्यसको प्रमुख कारण पानीमा हुने गरेको साल्मोनेला जीवाणु रहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका खाद्य प्राविधिक ईश्वरी सुवेदीले कलेरा जीवाणु मिसिएको पानीले हैजा लाग्ने बताए । ‘हाम्रो अनुगमनले बजारमा बिक्रीका लागि पुग्ने गरेको पानीमा विभिन्न रोग निम्त्याउने जीवाणु भेटिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई न्यूनीकरण गर्न गर्न हामीले अनुगमनलाई तीव्रता दिने र निर्देशिका नै जारी गरेर पालना गर्न पानी उद्योगलाई कडाइ गर्दै आएका छौँ ।’

उपभोक्ता उजुरी दिन जाँदैनन् यस्ता छन् कानुनी व्यवस्था
जार तथा बोतलको पानीको गुणस्तरका विषयमा उपभोक्ता जानकार भए पनि त्यसको गुनासो गर्ने निकायसम्म निकै कम पुग्छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र राय उपभोक्ताबाट कहिलेकाहीँ मात्रै गुनासो वा उजुरी आउने गरेको अनुभव सुनाउँछन् ।

‘उपभोक्ताले खानेपानीको गुणस्तरमा खासै गुनासो नै गर्दैैनन् । हामीले नियमित बजार अनुगमनका आधारमा कैफियत भेटेर कारबाही गर्दै आएका छौँ,’ रायले भने । उनले उपभोक्तालाई उजुरी गर्ने निकायबारे जानकारी र विधिबारे सचेत गराउन सके खानेपानीको गुणस्तरमा सुधार गर्न उद्योगीलाई दबाब बढ्ने बताए ।

विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पहिलो चौमासिकमा २६ कम्पनीलाई मुद्दा दायर गर्दा पाँचवटा पानी उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । गत आव ०७६/७७ मा ५५ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा १६ वटा मुद्दा पानी उद्योगविरुद्ध थिए । त्यस्तै, आव ०७५/७६ मा एक सय ४८ उद्योगलाई मुद्दा दायर गर्दा ३९ पानी उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

विभागले खाद्य ऐन, ०२३ अनुसार कारबाहीका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । डेढ वर्षअघि ऐन संशोधन भएर अदालतमा समेत मुद्दा दायर हुने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष मात्रै मुद्दा दायर हुने गरेको थियो ।

तुलनात्मक रूपमा मानव स्वास्थ्यलाई अलि बढी असर गर्ने मिसावट भएको खाद्य पदार्थ बिक्रीका लागि बजार पठाएको पाए त्यस्तो उत्पादक वा कम्पनीविरुद्ध विभागले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ । यस्तो मुद्दामा पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवा वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ लेबलविनाको कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद र उपभोग नगर्न सल्लाह दिन्छन् । खानेपानीको विषयमा उपभोक्ता सचेत भए पनि गुणस्तर सुधार्न सक्रिय नभएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले धेरै प्रशोधन उद्योगले भूमिगत पानी तान्ने र सोझै जार, बोतलमा हालेर बजार पठाउनेसम्मको अपराध गर्दै आएका छन् । कतिपयले मिनरल वाटरसमेत भन्ने गरेका छन्, मिनरल भन्ने पदार्थ त छँदै छैन । जार, बोतलको पानी नउमाली खानै नसक्ने किसिमका छन्,’ बानियाँ भन्छन्, ‘सरकारीस्तरबाट उपभोक्ता वर्गमा व्यापक सचेतना कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

त्यस्तै, सामान्य कैफियत भेटिएकालाई विभागले प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । यस्तो मुद्दामा अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउन सक्ने व्यवस्था छ । मिसावट, दूषित वा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थको उपभोगले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर परे पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्तिसमेत तिराउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

खाद्य विभागको तथ्यांकअनुसार गत आव ०७७/७८ को पहिलो चौमासिकमा भएको अनुगमनबाट काभ्रेको बनेपा– १३ स्थित यती वेभरेज प्रालि र बनेपा– १० स्थित गौरीशंकर जिएस मिनरल वाटरले मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको खानेपानी उत्पादन गरी बिक्री–वितरण गरेको भेटिएको थियो । त्यसपछि कारबाहीका लागि यतीलाई काभ्रे जिल्ला अदालत र गौरीशंकरलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ मुद्दा दायर भएको थियो । दुवै कम्पनीलाई अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराई छाडिएको छ ।

जारको पानी गन्हाउने वा अमिलो किन हुन्छ ?
प्रशोधित भन्दै किनेको पानीको स्वाद अमिला, तीतो वा टर्राे हुन सक्छ । यस्तो हुनुको कारण पानी उत्पादन गर्ने कम्पनीले मापदण्डअनुसार उत्पादन नगर्नु हो । खाद्य विभागका अनुसन्धान अधिकृत ईश्वरी सुवेदीका अनुसार प्रशोधित पानीको गुणस्तर नियन्त्रणका लागि अम्लियपन र क्षारीयपन मापन गर्ने सूचक ‘पिएच’ ६.५ देखि ८ सम्म हुन पाउने व्यवस्था छ । तर, धेरै उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरी पानी उत्पादन गर्छन् । सुवेदीका अनुसार पिएच ६ भन्दा कम राखिएको पानीमा अम्लीय तत्व बढी भई अमिलो हुन जान्छ । पिएच कम हुँदा कीटाणु पार्ने तत्व पानीमा सक्रिय हुन्छ । मापदण्डभन्दा बढी पिएच भएको पानी तीतो, टर्रो हुन्छ ।

कतिपय उद्योगले पानीमा भएको प्राकृतिक खनिज तत्व नै निकाल्ने गरेको पनि भेटिएको छ । यसले पानीको स्वाद बिगार्छ । घाममा लामो समय रहेको पानीको स्वाद पनि फरक हुन्छ । सुवेदीले अमिलो वा टर्रो पानीले स्वास्थ्यमा भने खासै असर नगर्ने बताए । ‘प्रशोधित पानीमा विभिन्न खनिज पदार्थ हुन्छ । घामले भेट्नेबित्तिकै यस्तो खनिज पदार्थको घुलनशीलतामा असर गर्छ । त्यसैले स्वादमा फरक आउन सक्छ,’ उनले भने

उपभोक्ताले घरमा लगेको पानी खाँदा कहिलेकाहीँ गन्हाउँछ । घाममा धेरै बेर राखिएको पानी लगेर खाँदा खनिज पदार्थ नष्ट भई स्वाद बिग्रेर गन्हाएको खाद्य प्राविधिकहरूको भनाइ छ । त्यसैले पानी किन्न जाँदा घामले भेटेको ठाउँको नभई पसलभित्र राखिएको जार वा बोतल खरिद गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाब छ ।

कसरी चिन्ने गुणस्तरीय पानी ?
जार वा बोतलभित्रको पानी कति शुद्ध छ भन्ने कुरा उपभोक्ताले आँखाले हेरेर थाहा पाउन सक्दैनन् । यद्यपि, पानी किन्न जाँदा सीमित कुरामा ध्यान दियो भने उपभोक्ताले सही गुणस्तरको पानी उपभोग गर्न सक्ने खाद्य विभागको महानिर्देशक उपेन्द्र राय बताउँछन् । ‘जार वा बोतलको पानी किन्दा उपभोक्ताले लेबल प्रस्टसँग हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ पानीको उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, ब्याच नम्बर प्रस्टसँग उल्लेख छ भने मात्र किन्नुपर्छ ।’ पानीको उपभोग्य अवधि भने सम्बन्धित कम्पनीले खुलाएअनुसार नै हुने उनले बताए ।

काठमाडौं उपत्यकामा विभागले एक सय ८० वटा प्रशोधित खानेपानी उद्योगलाई उत्पादनको अनुमति दिने गरी अनुज्ञापत्र जारी गरेको छ । यी उद्योगहरूले लेबलमा डिएफटिक्युसी नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘विभागको अनुज्ञापत्र नम्बर उल्लेख भएको पानी उपभोग गर्ने उपभोक्ता तुलनात्मक रूपमा शुद्ध पानी पिउन सक्छन्,’ रायले भने, ‘किनभने यस्ता उद्योगबाट उत्पादित पानीको गुणस्तर हामीले समय–समयमा परीक्षण गरी शुद्धता कायम गराउन कडाइ गर्दै आएका छौँ ।’

त्यस्तै, कुच्चिएको, कोत्रिएको, फुटेको, फोहोर जमेको, लेउ लागेको तथा पुरानो भई अपारदर्शी भएको जारहरूमा रहेको पानी खरिद नगर्न पनि रायले सुझाब दिए । ‘यस्ता जारहरू बजारबाट हटाइहाल्नुपर्छ भनेका छौँ, तर केहीले अटेर गरी बजार पठाउने गरेको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले नै बहिष्कार गरे भने राम्रो जारमा पानी पठाउन कम्पनीहरूलाई पनि दबाब बढ्छ ।’

त्यस्तै, जार वा बोतलको माथिल्लो भागमा पातलो प्लास्टिकले बिर्कोलाई राम्ररी घेरेको (सृङ्केज क्याप) छ कि छैन त्यो हेर्न पनि विभागले सुझाएको छ । ‘पानीले भरिएको जार वा बोतलको बिर्कोमा सृङ्केज क्याप अनिवार्य गर्नू भनेका छौँ । यस्तो क्याप नभएको जार वा बोतलको पानी सकेसम्म नपिउनू,’ महानिर्देशक रायले भने ।

एउटा कम्पनीको जारमा अर्कोले पानी भर्ने, सफाइमा ध्यान नदिनेजस्ता कैफियत देखा परेपछि विभागले सृङ्केज क्यापको अवधारणा अघि ल्याएको हो । सृङ्केज क्यापको प्लास्टिकमा उद्योगको नाम हुने र जारमा राखिएको स्टिकरमा समेत सोही उद्योगको नाम हुँदा सकेसम्म जार नसाटिने विभागको दाबी छ ।

घरमा कसरी सुरक्षित गर्ने, पानी उमाल्ने कि नउमाल्ने ?
खाद्य विभागले अनुज्ञापत्र जारी गरेर बजारमा बिक्रीका लागि उपलब्ध भएको जार तथा बोतलको प्रशोधित पानी सोझै खान उपयुक्त भएको विभागको महानिर्देशक रायले बताए । ‘प्रशोधित पानी उमाल्नु जरुरी छैन । सोझै पिउन सकिन्छ,’ उनले भने । यद्यपि, जारको पानी घरमा राख्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाब छ । अधिकांश घरमा जारको बिर्को खोलेपछि सोही बिर्कोले छोपेर एक जार पानी दुई–तीन दिनसम्म उपयोग गर्ने प्रचलन छ । तर, यसले पानीलाई झन् अशुद्ध गराउने विभागको भनाइ छ ।

‘जारको बिर्को खोलेपछि त्यसको भित्री भाग हावामा प्रवेश गर्छ । हावामा भएको विभिन्न जीवाणु बिर्कोमा सर्ने र त्यसबाट पानीमा सर्ने जोखिम हुन्छ,’ रायले भने, ‘त्यसैले नियमित रूपमा जारको पानी खाने परिवार छ भने एउटा डिस्पेन्सर मेसिन राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्न सकिँदैन भने सफा भाँडोले जारको मुख छोप्ने र यस्तो भाँडो बारम्बार सफा गर्दै जारलाई छोप्नुपर्छ ।’

चार–पाँचवटा कानुन छन्, उपभोक्ता जागरुक भए दोषीलाई कारबाही गर्न सकिन्छ : ज्योति बानियाँ अध्यक्ष, उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च
खानेपानीको सवालमा उपभोक्ता सचेत छौँ, तर यसको गुणस्तर सुधारका लागि सक्रिय छैनौँ । अहिले धेरै प्रशोधन उद्योगले भूमिगत पानी तान्ने र सोझै जार, बोतलमा हालेर बजारमा पठाउनेसम्मको अपराध गर्दै आएका छन् । कतिपयले मिनरल वाटरसमेत भन्ने गरेका छन्, मिनरल भन्ने पदार्थ त छँदै छैन । जार, बोतलको पानी नउमाली खानै नसक्ने किसिमका छन् । उपभोक्ताले लेबलविनाको कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद र उपभोग गर्नुहुँदैन । उपभोक्ताले गुणस्तरको विषयमा गुनासो त गर्छन्, तर कारबाही गर्ने निकायमा उजुरी गर्न जाँदैनन् ।

अहिले प्रदेश जिल्ला र स्थानीय तहमा उजुरी दिन सकिने सरकारी व्यवस्था छ । केन्द्रमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन छ । यो ऐनअनुसार सबै जिल्लाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति छ । यो समितिले दोषीलाई तत्कालै पक्राउसम्म गर्न सक्छ । ऐनले पीडित उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउने व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले स्थानीय तहमै उजुरी दिन सक्ने वातावरण बनिसकेको छ । स्थानीय व्यापार व्यवसाय तथा अनुगमन ऐन छन् । उपमेयरको अध्यक्षतामा समिति नै छ । यस्तो समितिमा उजुरी दिए दोषी भेटिएका आधारमा व्यवसाय बन्द गर्ने, नष्ट गर्ने, प्रहरी लगाउनेसम्मको अधिकार उपमेयरलाई छ । कतिपयलाई उजुरी कहाँ दिने र के कारबाही हुन्छ भन्ने थाहा छैन । थाहा पाएकाहरू पनि उजुरी नगरी बस्ने गरेका छन् । सरकारीस्तरबाट उपभोक्ता वर्गमा व्यापक सचेतना कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, खानेपानी तथा अन्य खाद्य पदार्थको उत्पादनमा ठूलै गल्ती गरेको व्यवसायीलाई कडा कारबाहीको आवश्यकता महसुस हुन्छ भने फौजदारी अपराध संहिताको सहारा लिन सकिन्छ । यसको दफा १०७ र १०८ ले एकदेखि पाँच वर्षसम्म सजाय दिलाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले लेबल नभएको वस्तु बिक्री गर्ने, राम्रो सामान भनी कमसल सामान बिक्री गर्नेसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ ।

उपभोक्ताले उजुरी दिने बानी बसाल्नुपर्छ : उपेन्द्र राय महानिर्देशक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग
जार तथा बोतलको प्रशोधित खानेपानीको गुणस्तर सुधार्न हामीले प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ जारी गरेका छौँ । यसले तोकेका मापदण्डका आधारमा नियमन गर्ने र कैफियत भेटिए कारबाही गर्ने गरेका छौँ । त्यसैले उपभोक्ताहरूले प्रशोधित पानीको गुणस्तरमा कुनै समस्या पाए विभाग वा मातहतका कार्यालय तथा डिभिजन कार्यालयमा उजुरी दिन आग्रह गर्छु । हामीले उजुरी गर्ने बानीको विकास गरे मात्र उत्पादकहरूलाई थप सुधार गर्न सकिन्छ ।

पानी किन्दा र उपभोग गर्दा यी कुरामा ध्यान दिने
– जार वा बोतलको लेबलमा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति र डिएफटिक्युसी नम्बर हेरेर खरिद गर्ने
– घाम वा बाहिरी खुला ठाउँमा राखेको जार वा पानीको बोतल नकिन्ने
– जार वा बोतलको बिर्कोलाई घेर्र्न प्लास्टिकको सृङ्केज क्याप भएको मात्रै किन्ने
– कुच्चिएको, कोत्रिएको, फुटेको, फोहोर जमेको, लेउ लागेको तथा पुरानो भई अपारदर्शी भएको जारहरूमा रहेको पानी खरिद नगर्ने
– पानीको गुणस्तरमा कुनै समस्या भए खाद्य विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहमा उजुरी गर्ने
– घरमा लगिएको जारको पानीलाई डिस्पेन्सिङ मेसिनमा राख्ने वा जारको मुख सफा भाँडोले छोप्ने र यस्तो भाँडो बारम्बार सफा गरिरहने

गुणस्तरहीन पानीले यी रोग निम्त्याउँछ : ईश्वर सुवेदी
विभागकै अनुमगनमा काठमाडौं उपत्यकामा वितरण भइरहेको जार र बोतलको प्रशोधित पानीमा कोलिफर्म, साल्मोनेला, कलेरा, भिवरियो कलेरालगायतका जीवाणु भेटिने गरेका छन् । यी जीवाणुहरूमध्ये कोलिफर्म उपस्थिति भएको पानी खाँदा झाडापखाला, साल्मोनेला जीवाणु भएको पानीले टाइफाइट र कलेरा जीवाणु मिसिएको पानीले हैजा हुन्छ । ‘हाम्रो अनुगमनले बजारमा बिक्रीका लागि पुग्ने गरेको पानीमा विभिन्न रोग निम्ताउने जीवाणु भेटिने गरेको छ,’ विभागका अनुसन्धान अधिकृत ईश्वर सुवेदी भन्छन्, ‘यसलाई न्यूनीकरण गर्न गर्न हामीले अनुगमनलाई तीव्रता दिने र निर्देशिका नै जारी गरेर पालना गर्न पानी उद्योगलाई कडाइ गर्दै आएका छौँ ।’(नयाँ पत्रिका)

Translate »