दशैंको मुखमा सरकारको नयाँ कर नीतिले मोटरसाइकलको मुल्य बढ्यो

केही वर्ष अघिसम्म सबै खालका साधनलाई विलासिताका रूपमा हेरिन्थ्यो । तर, ‘मोबिलिटी’ले उत्पादकत्व पनि बढाउने भएकाले सर्वसाधारण चढ्ने कम मूल्यका सवारी साधनलाई अहिले विलासी वस्तु मान्न छोडिएको छ ।

दशैंको मुखमा सरकारको नयाँ कर नीतिले मोटरसाइकल चढ्ने वर्ग प्रभावित हुन पुगेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले २५ भदौ २०७८ मा व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा भएको व्यवस्थाले बजेटपछि आयात भएका मोटरसाइकल र स्कुटरको ठूलो दरमा मूल्य बढ्न पुगेको छ ।

विधेयकले अन्तःशुल्क र सडक दस्तुर बढाएकाले दुईपांग्रे सवारी साधनको मूल्य बढ्न पुगेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको बक्यौता पूर्ण रूपमा चुक्ता गरेको क्यासिनोलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लाग्ने रोयल्टी रकममा पूर्ण छूट दिएकै विधेयकले सर्वसाधारणको ‘गरिखाने साधन’मा कर बढाइदिएको हो ।
यही प्रतिस्थापन बजेटले मध्यम र उच्च वर्गले चढ्ने कार/जीपमा करको दर छुने काम भने गरेन ।

१५ जेठ २०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा ५० माथि १५५ सीसीसम्मका दुईपांग्रे सवारीको अन्तःशुल्क ४० प्रतिशत थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमा सरकारले ५० माथिदेखि १२५ सीसीसम्मलाई ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क कायमै राखेको छ । यी मोटरसाइकल/स्कुटरमा १५ हजार रुपैयाँ सडक दस्तुर तोकिएको छ ।

यस्तै १२५ भन्दामाथि २०० सीसीसम्मको मोटरसाइकलको नयाँ ‘स्ल्याब’ बनाएर अहिलेको बजेटमा अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत पु¥याइएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकले २०१ देखि २५० सीसीसम्मका दुईपांग्रे सवारीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकेको छ । जबकि यसअघिको बजेटमा १५५ देखि २५० सीसीसम्मका दुईपांग्रेको अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत मात्र थियो ।
अन्तःशुल्क र सडक दस्तुरमा भएको वृद्धिको सोझो असर नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने १२५ देखि २५० सीसीसम्मका दुईपांग्रे सवारीको मूल्यमा परेको छ ।

मुख्यतः हिरो, यामाहा, होण्डा, सुजुकी लगायत कम्पनीका लोकप्रिय सेगमेन्टका मोटरसाइकल र स्कुटरको मूल्य एकैपटक १७ हजार रुपैयाँसम्म बढ्ने देखिएको सवारी बिक्रेताहरूको संघ ‘नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल’ले जनाएको छ ।

सरकारले नेपालमै खुलेका एसेम्ब्लिङ प्लान्टलाई प्रोत्साहन गर्न अन्तःशुल्क छूट २१ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याएको छ । बजाज र टीभीएसले मात्रै नेपालमै दुईपांग्रे सवारीका केही मोडलहरू एसेम्बल गर्छन् ।
सबै दुईपांग्रे सवारीको सडक दस्तुर बढेको भए पनि ‘अनएसेम्बल्ड’ अवस्थामा भित्र्याउँदा अन्तःशुल्क छूट बढेकाले बजाज र टीभीएसका मोटरसाइकल तथा स्कुटरको मूल्य भने नबढ्नुपर्ने हो ।
तर, सडक दस्तुर पनि बढाइएको र सबै मोडल नेपालमा एसेम्बल नहुने भएकाले उनीहरूले पनि मूल्य बढाएका छन् ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले धेरै उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने सेगमेन्टमै असर पर्ने गरी अन्तःशुल्क वृद्धि गर्नु गलत भएको बताएको छ । ‘यसअघि कायम सेगमेन्ट (स्ल्याब) नचलाएको भए हुनेथ्यो’ नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल भन्छन्, ‘महामारीका बेला मध्यम वर्गीय जनतालाई आर्थिक भार पर्ने गरी अन्तःशुल्क बढाउनु उचित भएन ।’

उनका अनुसार, कोभिड–१९ को जोखिमका कारण सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्दा हुने जोखिम सम्झेर सर्वसाधारण निजी सवारी साधन किन्न आकर्षित छन्, जसमध्ये धेरैको पहुँचमा भएको निजी सवारी भनेको दुईपांग्रे नै हो । २५० सिसीभन्दा तलका दुईपांग्रे उनीहरूको रोजाइमा पर्छन् ।
‘तर त्यही दुईपांग्रे सवारीको मूल्य एकैपटक १० प्रतिशतभन्दा बढी बढ्नेभयो’ नाडा अध्यक्ष दुलाल भन्छन्, ‘देशभित्रै एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई छूट सुविधा दिँदा एसेम्बल भएर आउने ब्रान्डका ग्राहकहरूमाथि अन्याय गर्नुहुँदैनथ्यो ।’

सरकारले नेपालमै खुलेका एसेम्ब्लिङ प्लान्टलाई प्रोत्साहन स्वरुप अन्तःशुल्क छूट २५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याएको छ । तर नेपालमा हुने एसेम्ब्लिङबाट प्लान्ट सञ्चालकलाई मात्र फाइदा भएको र उपभोक्तालाई सवारी साधन सस्तो नपरेको महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा ‘एक मोटरसाइकल कम्पनी’ले एसेम्बल गर्ने सामग्री आयात गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) गरी ७६ करोड ७० लाख छूट पाए पनि त्यसको लाभ उपभोक्ताले नपाएको उल्लेख गरिएको छ । एसेम्बल गर्दा जम्मा ३.८१ प्रतिशत मात्रै मूल्य अभिवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले साफ्टा अन्तर्गत ‘रुल अफ ओरिजिन प्रिन्सिपल’मा सम्बन्धित देशको उत्पादन हुन ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने सिद्धान्त रहेको उल्लेख छ ।

‘सरकारले दिएको राजस्व छूट बराबरको समेत मूल्य अभिवृद्धि नहुँदा राजस्व छूटको लाभ पैठारीकर्ताले मात्र पाएको देखियो’, प्रतिवेदनले भनेको छ ।

महालेखाले छूट सुविधा पुनरावलोकन गर्न भने पनि सरकारले विना अध्ययन यस्ता उद्योगलाई सुविधा थप्दै विदेशबाट आयात हुने तयारी मोटरसाइकलमा कर बढाएको छ । यसले छूट बापत राज्य स्रोतको दुरुपयोग हुने र उपभोक्ताले पनि लाभ नपाउने अवस्था बनेको छ । (bworldnepal)