कर्णालीमा बेरुजुको बेथिति

कर्णाली प्रदेशमा बेरुजु रकम वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ । प्रदेश सरकारले बेरुजु रकम न्यूनिकरण तर्फ खासै चांसो दिएको देखिदैन् । मापदण्ड पूरा नगरी खर्च गर्नु, कागजात नपु¥याउनु र नीति मिचेर खर्चनु भनेको बेरुजु देखिनु हो । बेरुजुलाई आफैंमा भ्रष्टाचार नमानी बेरीतको खर्च मानिन्छ । त्यसले आखिर प्रश्रय दिने भनेको भ्रष्टाचारलाई नै हो । महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश स्थापना कालदेखि नै बेरुजु रकम रोकिन सकेको छैन् । त्यसयता कुनै एउटा यस्तो वर्ष छैन, जहिले सरकारी खर्चमा बेरुजु नभएको होस् । अपवादका रुपमा कतिपय स्थानीय सरकारमा त्यस्तो सुखद समाचार पनि देखिन्छ । तर अधिकतर प्रवृत्ति भने बेथितिकै छ, बेरुजुको चाङ बग्रेल्ती छ । खर्चमा संवेदनशील र जवाफदेही नहुनु नै त्यसको कारण हो । विधिपूर्वक खर्च हुनुपर्नेमा त्यसैमा जब कमजोरी हुन्छ भने कसरी विकास र समृद्धिको आशा गर्ने ? ठीक ठाउँमा ठीक तरिकाले खर्च नगर्नु भनेकै बेथिति निम्त्यिाउनु र समृद्धिलाई बाधा हाल्नु हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्णालीको बेरुजु रकम दुई अर्ब ७९ करोड ८७ लाख पुगेको थियो ।

त्यसमध्ये १४ करोड ३६ लाख सम्परीक्षण गरी दुई अर्ब ६५ करोड एक लाख बाँकी रहेको छ । यो वर्ष एक अर्ब ६८ करोड ९३ लाख थप हुँदा बेरुजु रकम बढेर चार अर्ब ३३ करोड ९४ लाख पुगेको हो । प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितिहरु गरी एक सय ७३ कार्यालयको ३८ अर्ब १४ करोड ६२ लाख रकम लेखापरीक्षण गरिएको हो । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बाहेक अन्य सात वटा मन्त्रालयमा बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उक्त मन्त्रालयको बेरुजु ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार छ । यो मन्त्रालयसहित उक्त मन्त्रालय मातहतका १६ कार्यालय मध्ये १५ वटा कार्यालयको बेरुजु रकम हो । यसैगरी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयसहित उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत ११ वटा कार्यालयमा बेरुजु छ । जलस्रोतको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका २३ वटा कार्यालयको १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार बेरुजु आउँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बेरुजु आठ लाख ५३ हजार छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको एक करोड २३ लाख १० हजार बेरुजु देखिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत १९ वटा कार्यालयको दुई करोड ५८ लाख ३२ हजार र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत १८ कार्यालयको ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ । तर, प्रदेशसभा सचिवालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित, प्रदेश लोकसेवा आयोग, योजना आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा भने बेरुजु छैन । बेरुजु रकम मात्रै होइन बजेट कार्यान्व्यनमा देखिएका बेथिति पनि महालेखाले औंल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कूल ३६ अर्ब ५६ करोड ६६ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली सरकारले ६६.४४ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब २८ करोड १९ लाख खर्च गरेको थियो । जसमध्ये एक अर्ब ८१ करोड पाँच लाख रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको थियो । सरकारले विधि र ऐन विपरीत बजेट रकमान्तरदेखि करोडौं मुल्यका सवारी साधनहरु खरिद, मर्मत सम्भारमै बढी खर्च गरेको देखिन्छ । वित्तीय अपारदर्शिता भएको र जवाफदेहिताविहीन शासनले धमिलो देखिनु स्वाभाविक हो । जनताले तिरेको कर जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति माथि आम नागरिकले समेत औंली उठाउन आवश्यक भई सक्यो । त्यसैले प्रदेश सरकार र तिनका कर्मचारीको मनलाग्दी फिजुलखर्ची उपर अब नागरिक समाजको खबरदारी आवश्यक देखिन्छ ।