कर्णालीले ल्यायो ३३ अर्ब ३७ करोडको बजेट

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख ७ हजारको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पौने अर्ब रुपैयाँले बढी हो । आगामी वर्षका लागि कर्णालीले पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार र चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार विनियोजन गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार अनुमान गरेको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री बेदराज सिंहले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार, संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट ८ अर्ब ८४ करोड ३ लाख, वित्तीय समानीकरण १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख, ससर्त अनुदान ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख, समपूरकतर्फ ७६ करोड १६ लाख, विशेष अनुदान ५९ करोड ७९ लाख स्रोत प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ ।

कर्णाली सरकारले संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ करोड ८६ लाख ९० हजार स्रोत परिचालन गरिने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख विनियोजन गर्दै ७ सय १८ वटै वडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १६ करोड ९७ लाख छुट्याएको छ ।

प्रदेशका बालिकालाई स्नातक तहसम्मको अध्ययन सुनिश्चित गर्न ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरि’ कार्यक्रमका लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने र सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० बेडको बनाइने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र चौरजहारी अस्पताल रुकुम पश्चिममा मिर्गौला बिरामीका लागि डायलसिस सेवा विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गरिबी अन्त्यका लागि वार्षिक १० हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने, १ जिल्ला १ नमुना विद्यालयका लागि १४ करोड विनियोजन गरेको छ । जोखिममा भएका बस्ती संरक्षणका लागि कर्णाली जनता तटबन्धनलगायतका कार्यक्रममा ४५ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री सिंहले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोचलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताए । रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी स्वरोजगार मार्फत कर्णालीवासीको आर्थिक र सामाजिक विकास गर्दै प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्रको विकास गर्ने प्रदेश सरकारको लिएको छ ।

प्रत्येक वर्ष कम्तीमा दश हजार रोजगारी सिर्जना हुने गरी ‘कर्णाली समृद्धि अभियान’ मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सिंचाइमा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी मैत्री प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी ज्ञानका लागि उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री सिंहले बताए ।

भेरी र कर्णाली करिडोर निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, प्रदेशका सबै जिल्लामा कम्तीमा एउटा सडक आयोजनालाई प्रदेश महत्वको आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गरिने योजनाहरु पनि बजेटले समेटेको छ । संसद विकास कोष मार्फत प्रत्येक सांसदलाई ५ करोडका दरले रकम दिने कार्यक्रमलाई यस वर्षपनि निरन्तरता दिईएको छ ।

उक्त कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगततर्फ विनियोजन भएको १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँमध्ये सडक पूर्वाधार र शहरी विकासका लागि १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सडक गुरुयोजना तयार गर्ने बताएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर, पञ्चपुरी र भेरीगंगा उपत्यकालाई हरित शहरको रूपमा विकास गरी, सफा, सुन्दर, व्यवस्थित र सभ्य शहरको रूपमा रूपान्तरण गर्ने गरी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री सिंहले बताए ।

चिसापानी राडी नदुवा मुसिकोट सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ३२ करोड, अन्तरप्रदेश जोड्ने सडक रानीघाट–भुरीगाउँ–तेलपानी सडक र कालिकोट–लालु–लैफु–कोटवाडा–रास्कोट हुँदै रामारोशन जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने १८ करोड विनियोजन गरिको छ ।

हुड्के व्युरेनी माझघाट चेपाङ्ग जामु सडक स्तरोन्नतिका लागि ३६ करोड, एक निर्वाचन क्षेत्र एक बहुवर्षीय सडक आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, ग्रामीण सडक सञ्जाल आयोजनाका लागि ७४ करोड ३६ लाख र प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाका लागि ६० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ९४ करोड १४ लाख विनियोजन गरिएको छ । जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘छोरीहरूको जीवन निर्वाह’ कार्यक्रमका लागि २५ करोड बराबरको रकम विनियोजन गरिएको छ । ‘कृषिको अनुदान कृषकको खातामा’ भन्ने नाराका साथ अनुदानको कार्यक्रम समेत ल्याएको छ ।