जडिबुटीको महत्व बुझौंं

देशभर सबै भन्दा बढी जडिबुटी संकलन कर्णालीमा हुने गरेको तथ्यांक उत्साहजनक छ । तर,कर्णालीले माल पाएर पनि चाल नपाउँदा जडिबुटीबाट सोचेजस्तो प्रगति लिन सकिरहेको छैन् । लाखौं मूल्यका औषधिजन्य जडिबुटी वर्षेनी कौडीको भाउमा कर्णालीबाट भारतलगायतका तेस्रो मुलकमा बैध तथा अबैध तरिकाले निर्यात भईरहँदा समेत यतिका दिनका सम्म प्रदेश सरकारले एउटा नीति समेत बनाउन नसक्नु यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अर्को के हुन सक्छ रु । कर्णालीलाई जडिबुटीको हवदेखि भण्डारसम्म बोलेर मात्र हुँदैन, त्यसको सही उपयोगिता व्यवहार नदेखिएसम्म अर्थात जडिबुटीसँग जुडेका राज्यका नागरिकले लाभ नलिँनुन्जेल त्यसको कुनै माइने हुँदैन् । जडिबुटी सदुपयोग, संरक्षण तथा सम्बद्र्धन नीति नै बनाउन नसकेको प्रदेश सरकारले जडिबुटीका लागि स्तरीय प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ला भनेर आश गर्नु त्यो कोरा सपना मात्र हुनेछ । नेपालमा हाल सात सय प्रजातिका जडीबुटी औषधिका रुपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । ती मध्ये आधा भन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा पाइन्छन् । सात हजार किसिमका फूल फुल्ने वनस्पतिमध्ये सात सय प्रजातिका वनस्पति जडीबुटी औषधिका रुपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । कर्णालीका १० जिल्लामा पाइने बुहमूल्य जडिबुटीलाई प्रशोधन गर्न हालसम्म सरकारसँग कुनै नीति पनि छैन र योजना पनि छैन् । सिर्फ छ त १ दिनमै सपना देखाउने हावादारी गफ बाहेक यर्थात देखिने गरी कुनै मिशन र भिजन छैन् । संघ सरकारकै पहलमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जडिबुटी संकलन केन्द्र निमार्ण गर्न थालिएको ११ वर्ष पुग्दासमेत अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाउने भनिएको प्रशोधन केन्द्रका लागि अहिलेसम्म जग्गा नै उपलब्ध भएको छैन ।

यद्यपि १ प्रदेश सरकारले कर्णालीमा पाइने जडिबुटीलाई प्रशोधन तथा संकलन केन्द्र बनाउन हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भने गर्दै आईरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जडिबुटी विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उद्योग स्थापना, जडिबुटीजन्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणका लागि आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन ‘मेक इन कर्णाली’ कार्यक्रम अघि बढाएको हो । उसो त कार्यक्रम ल्याउनु ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु ठूलो कुरा हो । सानै आकारको भएपनि परीक्षणकै रुपमा किन नहोस् प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा पाँच सय क्विन्टल जडिबुटी प्रशोधन गर्ने क्षमताको ६ कठ्ठा जग्गामा बन्दै गरेको केन्द्रको अपनत्व लिएर तत्काल त्यसलाई मूर्तरुप दिन अपरिहार्य देखिन्छ । त्यसमा पनि राज्यको ठूलो लगानी खर्च भएको छ, र अपुग रकम प्रदेश सरकारले थपेर नमूनाको रुपमा प्रदेशभरी यस्ता अरु जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रहरु विस्तार गर्न सकिन्छ । कर्णालीमा थुप्रै प्रजातिको जडिबुटी पाइने भएपनि संकलन र भण्डारणका लागि नेपालगञ्ज लैजानुपर्ने बाध्यता छ । भण्डारणकै अभावमा यहाँ उत्पादित अधिकांश जडिबुटी बाह्य देशमा निकासी हुँदै आएको परिप्रेक्षमा औषधिका रुपमा प्रयोग हुने जडीबुटीमध्ये सबैभन्दा बढी कर्णाली क्षेत्रमा जडीबुटी उत्पादन हुने गरेको छ । कर्णाली क्षेत्रको हावापानी तथा जलवायु राम्रो र मानवीय चाप कम भएकाले धेरै मात्रामा जडीबुटी उत्पादन हुने गर्दछ । धेरै मात्रामा जडीबुटीको सम्भावना छ तर प्रचारप्रसार र बजारको अभावले गर्दा हाल उत्पादनमा कमी देखिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत आसपासका जिल्लाहरुमा उत्पादन हुने मुख्य जडीबुटीमा मेन्था, केमोमाइल, सिट्रोनेला, कुरिलो, सर्पगन्धा हुन् भने मध्यपहाडी भागमा चिराइतो, रिट्ठा, टिमुर, तेजपात÷दालचिनी, सुगन्धवाल व्यावसायिक रुपमा खेती भएका छन् भने हिमाली क्षेत्रमा भने जटामसी, कुट्की, अतिस, पद्मचाललगायतका रहेका छन् । प्रदेशमा अघिल्ला मुख्यमन्त्रीको तुलनामा फरक र धरातलिय वस्तुस्थितिलाई बुझ्ने नेताको रुपमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा स्थापित भईरहनु भएको छ । उहाँ प्रदेशको दिगो समृद्धि र सुशासनका लागि सयमितहुँदै योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढेको देख्दा अब केही देखिने गरी विकासका योजना आउँछन भन्ने लागेकामा आशा गर्ने ठोस आकार अझै देखिएको छैन् । ढिलै भएपनि प्रदेश सरकारले नीतिगत रुपमै कुनै–न–कुनै एक क्षेत्रमा कर्णालीका जनताले विकासको अनुभूति हुने गरी तत्काल एउटा उदाहरण पेश गर्न अपरिहार्य भईसक्यो । अब जनता हावादारी बकबास भाषणभन्दा थोरै बोलेर धेरै परिणाम देखाउने नेताको अपेक्षा गर्न थालिसकेका छन् । प्रदेशका नागरिकको समृद्धिका लागि जडिबुटी एउटा आधार बन्न सक्छ । त्यसमा राज्यका सबै पक्षसहितको समान सहभागिता मुलक विकासको लक्ष्यलाई मूर्तरुप दिन आ–आफ्नो तर्फबाट योगदान पु¥याउन पर्छ । अनि मात्र समतामुलक समाजको परिकल्पना पुरा हुनेछ ।