श्रमिकका माग पुरा गर !

अहिले हाम्रो देशमा पुरुष र महिलावीच पारिश्रमिकमा विभेद हुँदै आएको छ । महिलामाथि भएको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विभेद हटाउन अझै सकिएको छैन् । समान ज्याला पाउनु पर्ने अधिकारलाई सरकारले अहिले सम्म असंगठित क्षेत्रको विभेद हटाउन सकेको छैन् । औद्योगिक विकाससँगै महिला आर्थिक उपार्जनको औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हुन थालेपछि सस्तो श्रमका रूपमा शोषण कायमै छ । त्यही माथि अहिले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर माथिको विभेद समेत कायमै छ । समान पारिश्रमिकसँगै श्रमिकलाई न्यूनतम् पारिश्रमिक सरकारले निर्धारण गर्न नसक्दा थुप्रै समस्याहरु देखा पर्न थालेका छन् । अहिले सरकारलाई श्रमिक अगुवाहरुको प्रश्न–न्यूनतम पारिश्रमिक घोषणामा ढिलाइ किन ? भनेर देशभर आन्दोलन सृजना गर्ने मुडमा देखिन्छन् ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जिटियुसिसी) कर्णाली प्रदेश समितिले सरकार तथा रोजगारदाताहरुसंग न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न माग ग¥यो, तर हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । यिनै र यस्ता मुद्दाहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर श्रमिक आन्दोलनको मुडमा पुगेका हुन् । सुर्खेतमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिमा आवद्ध श्रमिक अगुवाहरुले समयमै पारिश्रमिक घोषणा नगरे आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए । औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न, दैनिक ज्याला, पिस रेट, करार तथा ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिकको ज्याला वृद्धि गर्न र सडक व्यवसायीको स्थान सुनिश्चित गर्न माग छन् । श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारको कार्यालयमा कार्यरत प्रथम श्रेणीका कर्मचारी सरह पुग्ने गरी वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने माग छ । ‘पुँजीको प्रतिफल ब्याज, लगानीको प्रतिफल मुनाफा हो भने श्रमको प्रतिफल ज्याला हो । श्रम ऐनमा हरेक दुई–दुई वर्षमा पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्ने व्यवस्था छ, तर त्यो हुन सकेको छैन् ।

हाल श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यो २०७८ सालमा निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक हो । उक्त तलब स्केलले श्रमिक जनताको क्रयशक्ति कमजोर बन्दै गएको श्रमिक नेताहरुको गुनासो छ । श्रमिकको बैंक खाता सञ्चालन नहुँदा हातमै पैसा बुझ्नुपरेको, अस्पतालमा श्रमिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था नगरिएको, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन सकेका छैनन् । श्रमिकले न्यूनतम तलब नपाउँदा विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ । पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपनि रोजगारदाताहरु सकारात्मक देखिएनन् । संविधान र कानुनले गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्रमा अनौपचारिक रूपमा संलग्न सबै महिला र पुरुष श्रमिकलाई राज्यले श्रमिकका रूपमा औपचारिक पहिचान दिँदै सामाजिक सुरक्षा सञ्जालमा जोड्न सक्नुपर्छ । यसका लागि घरपरिवारदेखि समाज र समुदाय हँुदै उद्योग, व्यवसाय र सरकारी–गैरसरकारी क्षेत्रलगायत राज्यका सबै तहमा गरिने सबै किसिमको श्रमलाई मर्यादित बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्छ । श्रमलाई हेर्ने उचनीचको दृष्टिकोणमा रूपान्तरण गरी मर्यादित श्रमको अवधारणाको विकासबाट मात्र श्रमिकको शिर उँचो बनाउन सकिन्छ । सरकारले तत्काल श्रमिकका माग सम्बोधन गर्ने तर्फ पहल गर्नु पर्छ ।