बजेट कार्यान्वयनको खाका बनाऊँ !

बजेट ल्याउनु ठूलाो कुरा होइन, हरेक वर्ष बजेट आउँछ नै, यो नियमित प्रक्रिया हो । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भईसक्दा समेत बजेट कार्यान्वयन बारेमा योजना न बनाउनु दुःखद कुरा हो । हरेक वर्ष उहीं पुरानै पाराले बजेट कार्यान्वयन तरिका चाहीं ठिक भएन् । बजेटले व्यवस्था गरेको आयकर र मूल्यअभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क आदि कार्यान्वयनमा गएपनि विकास निर्माणका लागि हुने पूँजीगत खर्चमा भने सरकारले कुनै तयारी थालेको छैन । सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्षको शुरूमै कार्ययोजना गर्ने घोषणा गरेपनि व्यवहारमा त्यो देखिएन । बजेटको सबल कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो कार्ययोजना अत्यावश्यक नै हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने परिपाटीले बजेट दुरुपयोग हुने समस्याले निरन्तरता पाईरहने भयो । चालू आर्थिक वर्षको विकास खर्चका लागि कार्यविधि, निर्देशिका आदि नबनाएको सरकारले चालू खर्चका लागि भने सबै तयारी गरिसकेको छ । चालू खर्चका लागि सबै काम गर्नु भनेको आफ्ना लागि जोहो गर्नु हो । यसरी नै उनीहरूले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आइरहेका छन् ।

सरकारले आफूले पाउने खर्चका लागि तदारुकता देखाउने तर जनताको आयआर्जन र जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्ने विकास बजेटको खर्चको योजनामा भने तदारुकता नदेखाउँदा काम गर्ने मनसाय छैन भन्ने देखिन्छ । पूँजीगत खर्च बढाउनकै लागि तयारीको चरण पूरा गर्न सजिलो होस् भनेर जेठमा नै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । ढिला बजेट आएकाले तयारी गर्न नभ्याउँदा पूँजीगत खर्च गर्न सकिएन भन्ने निष्कर्ष निकालेर नै आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो । यस्तो व्यवस्थाका कारण अहिले आन्तरिक तयारी गरिसकेर पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्काको आव्हान हुन थालिसक्नुपर्ने हो । तर, सरकारी निकायबाट त्यस्तो कुनै तयारी देखिएको छैन । न कार्यविधि बनेको छ न त सरकारले आफैले प्रतिबद्धता गरेको योजनाको खाका नै तयार भएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । यसको अर्थ हुन्छ, सरकारलाई आफूले बनाएको बजेट कार्यान्वयन जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै चासो छैन । सरकारले कार्यान्वयनमा शंका गर्नु पर्दैन भनेर भनेको खाका खै त ? त्यस्तो कार्ययोजना आउन नसक्नुको अर्थ यो वर्ष पनि एकातिर विनियोजित पूँजीगत खर्च हुन सक्ने देखिँदैन भने अर्कोतर्फ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतार काम गरेर विकास खर्च सक्ने सोच अहिले पनि रहेको छ भन्न सकिन्छ । यस्तो पाराले न जनताले खोजेको जस्तो विकास निर्माणका काममा गुणस्तर आउँछ न भौतिक प्रगति नै हुन्छ । अहिले देशलाई चाहिएको विकास खरायोको हिँडाइको हो तर सरकारको पारा कछुवाको हिँडाइ जस्तै सुस्त छ ।

अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म, योजना आयोगदेखि सचिवसम्म सबैले सार्वजनिक रुपमा स्वीकारेकै छन् । यो तथ्य स्वीकारिसकेपछि कसरी यसको समाधान गर्ने भन्नेमा सरकारलाई तातो लाग्नुपर्ने हो । अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सामान्य सुधार आए पनि आन्तरिक पक्षमा समस्या छ । ६ खर्बभन्दा बढी रकम बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको छ । त्यो रकम कसरी लगानी गर्ने हो अहिलेसम्म कुनै उपाय भेटिएको छैन । सरकारले भनेअनुसारको राजस्व पनि उठी नै हाल्छ भन्ने टुङ्गो छैन । आर्थिक क्षेत्रका सुधारमा अन्योल छाइरहेको बेला सरकारले फरक ढंगले, फरक सोचले काम गर्नुपर्ने हो, तर ऊ उही पुरानै शैलीमा अलमल गरिरहेको छ जुन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । सरकारको सशक्त र प्रभावकारी नेतृत्व तथा प्रष्ट दृष्टिकोणले मात्र अर्थतन्त्र सही बाटोमा आउन सक्छ, जुन अहिलेको आवश्यकता हो । केन्द्रकै सिको गरेर अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले पनि बजेट कार्यान्वयनको खाका बनाउन सकेका छैनन् । यसतर्फ तीनै तहका सरकारको ध्यान पुगोस् ।