सुर्खेत । जलवायु परिवर्तनले पारेका असरलाई न्यूनिकरण गर्न तीनै तहका सरकार वीचको सहकार्य आवश्यक रहेको औल्याईएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८३, तर्जुमा सम्बन्धि प्रदेशस्तरीय छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यशाला’ गोष्ठीका सहभागीहरुले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका मुद्दाहरुको समाधान तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय तथा सहकार्यले मात्र सम्भव हुने बताएका हुन् ।
उनीहरुले नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा युवाहरुको अर्थपूर्ण सहभागितासँगै युवामैत्री वित्तीय कोष निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघ कर्णाली प्रदेश संयोजक तथा सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्तबहादुर पुनले स्थानीय तहका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले छुट्टै जलवायु वित्तीय कोष निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको औल्याए । ‘कृषि, वन, पूर्वाधार र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा स्थानीय ज्ञान र प्रविधिलाई जोड्न सके त्यो थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी नीति र रणनीति निर्माण पछि कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
उनले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ लाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका आवश्यकता र अनुभवसँग जोडेर व्यावहारिक तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सुझाव दिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव शेरबहादुर श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन कुनै एक मन्त्रालय वा क्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई बहुआयामिक मुद्दा भएको बताए ।
उनले यसको प्रभाव कृषि, वन, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सबै तह र क्षेत्रको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । प्रभावकारी जलवायु नीति निर्माणका लागि सबै क्षेत्रको सहभागिता, अपनत्व र समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका उपसचिव रमेशकुमार गिरीले प्रदेश सरकारको भूमिका समन्वयकारी रहने बताउँदै जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राखे । उनले कार्बन उत्सर्जनको मुख्य जिम्मेवार विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्र भएपनि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको उल्लेख गरे ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव डाक्टर प्रकाससिंह थापाले जलवायु परिवर्तनको असर अहिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा नागरिकको जीवन, जीविकोपार्जन, कृषि उत्पादन, प्राकृतिक स्रोत तथा समग्र विकास प्रक्रियामा देखिन थालेको बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहका नीति निर्माणसँगै सरकारी योजना, कार्यक्रम र विकासका गतिविधिहरु पनि जलवायु अनुकूल हुन आवश्यक रहेको औल्याए ।
‘नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर स्पष्टरुपमा देखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा सेताम्मे देखिने कर्णालीका हिमाल अहिले क्रमशः कालोपनतर्फ उन्मुख हुँदै गएका प्रमाणहरु देखिन थालेका छन् । हिमालमा हिउँ पग्लिने, हिमताल फुट्ने, अतिवृष्टि तथा प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै गएका छन् ।’ उनले जलवायु परिवर्तनका जोखिम जुनसुकै बेला पनि गम्भीर रुपमा देखिन सक्ने चेतावनी दिए ।
सरकारले बदलिँदो वातावरणीय चुनौती र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न समावेशी र प्रभावकारी राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति–२०८३ तर्जुमा गर्ने तयारी स्वरुप विभिन्न प्रदेशहरुमा छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यहरु भईरहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, विश्वविद्यालयका विद्यार्थी सामुदायिक वन तथा स्थानीय तहका सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।
